हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा राप्रपा नेपालले संघर्ष गर्ने

Rpp-Nepalकाठमाडौं, १८ असार । राप्रपा नेपालले संविधान निर्माणको क्रममा केही सीमित राजनीतिक दलहरूद्वारा संविधानसभालाई रबर स्टायम्पको रुपमा प्रयोग गर्ने, अन्तर्वस्तुहरूमा पर्याप्त छलफल गर्न नदिने, नियमावली निलम्बन गर्ने, संविधान मिच्ने तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य भैरहेको आरोप लगाएको छ ।

काठमाडौंमा आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार राप्रपा नेपालले हिन्दूराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक राजसंस्था वा गणतन्त्र र स्थानीय स्वायत्त शासन वा संघीयता भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नुपूर्व जनमत संग्रहको माग गरेको छ । उसले त्यसका लागि असोज २ गते विधिसम्मत ढंगबाट दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई छलफलमा समेत ल्याउन नदिएको आरोप लगाएको छ ।

‘संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाउने कुरा त परै जाओस धर्म परिवर्तन गर्न पाउने विषयलाई मौलिक हकका रुपमा राखेर धर्म परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य गरिएको छ’, राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भनेका छन् ।

मस्यौदा समितिले औपचारिक रुपमा मस्यौदाबारे अन्तिम निर्णय गरी सकेपछि रातरात षडयन्त्र पूर्वक मस्यौदामा हेरफेर गरेर स्थानीय निकायको चुनाव संविधान जारी भएपछि ६ महिना भित्र व्यवस्थालाई हटाएको आरोप राप्रपा नेपालले लगाएको छ ।

देशको संवधिान पार्टीगत राजनीतिकवाद वा सिद्धान्तकाबारे तटस्थ रहनुपर्नेमा समाजवाद आदि जस्ता केही पार्टीहरूको विवादास्पद बिचारलाई संविधानको अंग बनाउने गरी थपेको भन्दै उसले अपात्ति जनाएको छ ।

‘बहुमतको आडमा भैरहेको स्वेच्छाचारिताको बिरोध गर्न, सनातन हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना गर्न, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न, धर्मपरिवर्तनलाई मौलिक हकमा राख्न नदिन तथा जनमत संग्रहको माग पूरा गर्न दवाव दिने उदेश्यका साथ राप्रपा नेपालले तत्कालीन संघर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बिरोध कार्यक्रमअनुसार राप्रपा नेपालले संविधानसभामा पार्टीका सभासदहरूबाट सशक्त प्रतिरोध गर्नेछ निर्णय गरेको जनाएको छ ।

असार २२ गते देशव्यापी रुपमा बिरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै, साउन पहिलो हप्तादेखि राजधानी केन्द्रित संघर्ष कार्यक्रम गरिने राप्रपा नेपालले जनएको छ ।

प्रतिक्रिया