विशेषज्ञ–आतंक !

गत जेठ १६ गते देशको एक ठूलै ब्रोडसिट दैनिकले काठमाडौंको जमिन तरलीकरण (लिक्विफिकेसन) भएको भनेर ठूलै समाचार छापेको छ, अनलाइन र प्रिन्ट दुवै भर्सनमा ।

लेखमा तरलीकरणको परिभाषा राम्रोसँग गरिएको छैन र काठमाडौंैका केही चुनिएका (सेलेक्टेड) क्षेत्रमा घर भत्किएका कारण तरलीकरण हो भनेर तर्क गरिएको छ । १५ वर्षअगाडि जाइकाको सहयोगमा गरिएको अध्ययनमा काठमाडौंका खोला किनारका जमिन तरलीकृत हुने सम्भावना भएको बताइएको सन्दर्भ दिइएको छ ।

ठूला भूकम्प मात्र होइन ठूला–ठूला ब्लास्टिङहरूले जमिन तरलीकृत हुन सक्छन् त्यसो त । तर, हाम्रा विशेषज्ञहरू वस्तुस्थितिको यथार्थ अध्ययन नगरिकन किताबी ज्ञानको आधारमा विद्वान् हुन खोज्छन् । यसले सर्वसाधारणमा अतिरिक्त आतंक सिर्जना गर्नेबाहेक केही गर्दैन ।

गँगबु क्षेत्रको हवाला दिएर त्यहाँ जमिन तरलीकृत भएकै हो र घरहरू धसिएका हुन् भन्ने कुरा अध्ययन, अनुसन्धानको निष्कर्ष हो भन्ने कुरा पटक्कै खुल्दैन समाचारमा । पहिले त्यहाँ कति घर थिए, ती घरको संरचना कस्तो थियो, धसिएका र ढल्किएका घर कति थिए र त्यसो हुनुको कारण के हो भन्ने स्थलगत अध्ययन नगरी अनुमान गर्नु विशेषज्ञको पगरीमा गरिएको आतंकवाद नै हो ।

नदी किनारको जमिन तरलीकरण हुने वा भएको हो भने कहाँ–कहाँ भए त्यो प्रस्ट पारिदिनुपर्छ । त्यो पनि तथ्य प्रमाणसहित । जहाँसम्म काठमाडौंको कुरा छ, काठमाडौंको माटो सन्तुलित माटो (सेचुरेटेड सोयल) हो । अर्थात् यहाँको माटोमा माटोका कणिका र पानीका कण समान ढंगले मिसिएर रहेका छन् ।

केही फिट खन्ने बित्तिकै पानी निस्कनु र माटो रसिलो देखिनु माटो सन्तुलित हुनुको परिणाम हो । जमिन चर्किएर बालुवा निस्केको (स्यान्ड बोयल्स), मूल फुटेको जस्ता उदाहरणको कुरा गर्दा त हाम्रा तराई र पहाडका कतिपय स्थान जोखिम क्षेत्रभित्र पर्न सक्छन् जबकि तराईको पानीको स्रोत भनेकै जमिनमुनिको पानी हो । भूकम्प जस्ता ठूला धक्का र दबाबले पानीको चापलाई बढाउँछ र जोडिएका माटोका कणिका छुट्याइदिएर माटोलाई लेदो (सस्पेन्सन) बनाइदिन्छ । लेदो माटोको भारवहन क्षमता घट्ने हुँदा त्यसमाथि बनेका संरचना धसिने वा ढल्किने सम्भावना हुन्छ ।

अब माटो तरलीकरण भएकै हो काठमाडौंको केही ठाउँमा भने माटो लेदो भएकै हो त, त्यो प्रस्ट भनिदिनुपर्छ । हचुवाको आधारमा भन्नु र त्यसलाई मूलधारको मिडियाले प्रमुखतासाथ छाप्नु आतंक खडा गर्नु नै हो । जस्तो कि गँगबुको उदाहरणमा भासिएका र ढल्किएका घरको संख्या नभत्किएका र नढल्किएका घरको तुलनामा कति छ भन्ने पहिले त्यो तथ्यांक चाहिन्छ ।

त्यसपछि तिनको संरचनाको अध्ययन निचोड हुनुपर्छ । भत्किएका भनिएका सबै घर भासिएका छैनन् । अर्को कुरा, माटो तरलीकृत भइसकेको कति समयमा संरचना भत्किने, धसिने जोखिम हुन्छ । त्यो जोखिम अवधि कति समयसम्म रहिरहन्छ ? किनभने धसिएका घरहरू भूइँचालो जाँदाजाँदै धसिए, ढल्केका थिए । माटो तरलीकरण तत्काल भइहाल्छ ? यी यावत् कुरा प्रस्ट बुझिने गरी मिडियामा आउनुपर्छ ।

नत्र खोला किनारका घर (खोला किनाराको कति परसम्म भन्ने पनि प्रस्ट छैन त्यसो त) खाली गर्नु (इभ्याकुएसन) अति आवश्यक हुन्छ । बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा आदिका किनाराचाहिँ जोखिमपूर्ण भए पनि माटो तरलीकृत नभएको प्रस्ट नभएसम्म त्यहाँका मानिसमा आतंक खडा गर्छ । गँगबुमा बसपार्कवरिपरि समस्या देखियो । विष्णुमतीको पुल जीर्ण भइसकेको छ, ठूला–ठूला मालबाहक गाडी त्यसमाथि गुडिरहेका छन्, तर त्यो धसिएको छैन ।

के त्यहाँको जमिनचाहिँ तरलीकृत भएको छैन ? काठमाडौंमा जताततै इनारमा पानी आउँछ भने माथिल्लो तहमै पानी भएको जमिन त सबैतिर तरलीकृत हुनुपर्ने होइन र भन्ने जिज्ञासालाई पनि समाधान गरिनुपर्छ । कुरा गरिसकेपछि समस्या काठमाडौंको मात्र होइन, काठमाडौंबाहिर पनि अधिकांश बजार, सहर खोला किनारमै छन् ।

तिनका बारेमा पनि यथाशक्य प्राविधिक जवाफ आउनुपर्छ । आकाशमा बादल देखिए पानी पर्ने, आकाश सफा देखिए मौसफ सफा रहने पूर्वानुमान गर्ने मौसमविद् शैलीको भू–गर्भीय आँकलन विद्वता देखाउने प्रतिस्पर्धामा सीमित हुनुहुँदैन ।

यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले छुट्टाछुट्टै समूहबाट समानान्तर अनुसन्धानहरू गराएर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । नत्र वर्षाका च्याउझैँ उम्रिएका विशेषज्ञले जथाभावी रूपमा गर्ने यस्ता परिचर्चालाई अपराधीकरण दर्ज गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।