राहत वितरणमा समानता माग

काठमाडौं, ८ जेठ । गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र निरन्तर रूपमा गएका पराकम्पनबाट पीडितलाई समान रूपमा एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत वितरण गर्न सभासद्ले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला विकास समितिले काठमाडौंमा विनाशकारी भूकम्प–२०७२ पछिको क्षति, हालसम्मको राहत र भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा सभासद्हरूले वास्तविक भूकम्पपीडितले भन्दा पनि पहँचवाला र गैरपीडितले मात्र राहत पाउने गरेको भन्दै मापदण्ड बनाएर मात्र वितरण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
सभासद्हरूले सबैभन्दा पहिला जतिसक्दो चाँडो भूकम्पपछि धराप र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका घर हटाउनुपर्ने माग गरे । उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले जथाभावी रूपमा भन्दा पनि भूकम्पपीडितको अवस्था हेरिकन प्रभावित र अति प्रभावित जिल्ला हेरेर सरकारद्वारा प्रदान गरिने राहत तथा अन्य सुविधा दिँदै आएको स्पष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री सिंहले अहिले एकले अर्कालाई आलोचना गर्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउने समय भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सबैलाई आग्रह गरे ।
सभासद् पेम्बा लामाले भूकम्पबाट प्रभावित भएका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई खान बस्नमा देखिएको समस्याप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे । सभासद्द्वय राजन केसी र भीमसेनदास प्रधानले भूकम्पपीडितलाई राहतको नाममा त्रिपालको सट्टा अस्थायी टहराका लागि जस्तापाताको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, सभासद्हरू रामवीर मानन्धर, विक्रम पाण्डे, प्रभा बज्राचार्य, दीपक कुइँकेल, ओमदेवी मल्ल, राजन भट्टराई, विनोद श्रेष्ठ, रामेश्वर फुयाँल, मोहन राई, ध्यानगोविन्द रञ्जित, प्रमिला राणा र जेवी टुहुरेलगायतले राहत वितरणमा समानता हुनुपर्ने धारणा राखे ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले भूकम्पपछि धरापमा रहेको एउटा घरले वरिपरि रहेका करिब सात घरलाई असर गरेको हुँदा काठमाडौंमा रहेका एक हजार पाँच सय त्यस्ता घर भत्काउने काम सुरु भएको जानकारी दिए ।