शिक्षामा सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक

काठमाडौं, ६ वैशाख । शिक्षामा वर्गीय खाडल न्यून गर्न ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ का कार्यक्रम सञ्चालन विकल्प हुनसक्ने बताइएको छ ।

उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कँदो र निजी क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढ्दो भएकाले समयमै सन्तुलन ल्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारी आवश्यक भएको बताएका हुन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले गरेको छलफलमा यस्तो धारणा ल्याइएको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले निजी क्षेत्रलाई छाडा हुन नदिई सामुदायिकस“ग साझेदारीका कार्यक्रम तर्जुमा आवश्यक भएको बताइन् । उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी राजनीति गरेको जनाउ“दै शिक्षकलाई अन्तर जिल्ला सरुवा गर्नुपर्ने बताइन् । ‘एउटै जिल्लामा भएपछि शिक्षकले राम्रोसँग पढाउँदैनन् । राजनीति र घरको काम मात्र गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अन्तरजिल्ला शिक्षक सरुवा गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुर्धानुपर्छ ।’
करिब २७ हजार सामुदायिक र आठ हजारका संख्यामा निजी विद्यालय भए पनि प्रवेशिका नजितामा निजी क्षेत्रकै विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत बढी हुने क्रम देखिएपछि सामुदायिक विद्यालयबारे चिन्ता बढेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले राज्यले मात्र शिक्षामा लगानी गर्न सम्भव नभएकाले साझेदारी आवश्यक भएको बताए । उनले शिक्षामा प्रभावकारिता, लगानी, परिणाम र गुणस्तर, स्वामित्वका विषयमध्ये प्राथमिकता निर्धारण गरी साझेदारीमा जान सकिने जानकारी दिए । शिक्षाविद् डा. किशोर श्रेष्ठले सरकारी नीति र कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’को अवधारणा स्पष्ट नभएकाले शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा लगानी बढाएर सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गरिए विपन्न वर्गलाई लाभ हुने बताए ।
छलफलमा सभासद् डा. गणेशमान गुरुङले शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा ऐन संशोधन, उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनलगायत कार्य गर्न दिइएको निर्देशनमा ठोस काम नभएकाले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताए ।