काठमाडौं, २१ चैत । सरकारले माओवादी सेनाका लडाकुले प्रयोग गरेका सात मुख्य र २१ वटा सहायक शिविर सामाजिक काममा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ ।
माओवादी सेनाका लडाकुले प्रयोग गरेका शिविरमध्ये हाल १२ वटामा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ भने तीन वटामा सशस्त्र प्रहरीबल रहेको छ । बाँकी अन्य शिविर प्रयोगविहीन छन् ।
शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले ती शिविरलाई स्थानीय विद्यालय, अस्पताल वा स्थानीय क्लबलाई सामाजिक कामका लागि प्रयोग गर्न दिन सकिने बताएको छ ।
शिविरमा राज्यकोषबाट ठूलो लागनी भएकाले तिनको संरक्षण गर्नु जरुरी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
विद्यालय तथा अस्पतालले प्रयोग गर्न नसक्ने भए नेपाल प्रहरीको इकाइ राख्ने वा अन्य व्यवस्था गर्ने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुन्जालीले बताए ।
इलामको दानाबारीस्थित मुख्य र टाडी, याङशीला र दानाबारी सहायक शिविर, सिन्धुलीको दुधौली मुख्य र रसौली, बेलकोट र महोत्तरीको खयरमारा सहायक, चितवनको शक्तिखोर मुख्य तथा रसौली, गैरीबारी र भुताहामा सहायक शिविर, नवलपरासीको झ्याल्टुङडाँडा मुख्य, जर्घा, हात्तिखोर र सैनामैना सहायक, रोल्पाको दहवन मुख्य, टिला, उघाँ र संग्राम सहायक, सुर्खेतको दशरथपुर मुख्य, काल्यान, लेकपर्सा र गुमी सहायक र कैलालीको तालबन्ध मुख्य र सहजपुर, बडियापुर, गोरङगे सहायक शिविर माओवादी सेनाले प्रयोग गरेका थिए ।
शिविरमा एक हजार तीन वटा टहरा, २५५ भान्छाघर, ११६ वटा शौचालय, २२ वटा स्वास्थ्यकेन्द्र, ७९८ वटा टेन्ट हाउस र १८.७१ किलोमिटर तारबार गरिएको छ ।
सरकारले ती शिविरका लागि पाँच अर्ब ५३ करोड ९८ लाख ६६ हजार ४८४ खर्च गरेको थियो ।
शिविरका लागि सहरी विकास विभागले ४१ करोड १० लाख ३५ हजार ७२९, विशेष समितिको सचिवालयले तीन अर्ब, ४५ करोड १८ लाख १४ हजार १६२ र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले २५ करोड ३३ लाख ९२८ बायोग्यास र सौर्य विद्युतका लागि खर्च गरेको थियो ।
शिविरमा पहुँच मार्ग निर्माण भएको, १५० भन्दा स्थानीय गाउँका बासिन्दा लाभान्वित भएका, २५४ किलोमिटर सडक निर्माण भएको, स्थानीय सडक मर्मत तथा सम्भार भएको, ३५ वटा कल्भर्ट, सात वटा कजवे बनाइएको र दुई वटा पुल बनाइएकाले स्थानीयले सेवासमेत पाएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले शिविरको उपयोगका सम्बन्धमा तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्नु यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया