काठमाडौं, ७ चैत । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आगामी बन्ने संविधानमा हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा मान्यता दिन उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दी परिषद् नेपालले आज राजधानीमा ‘संविधान निर्माण प्रक्रियामा हिन्दी भाषाको स्थान’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानमा हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिनुभन्दा पनि सम्पर्क भाषाका रूपमा राख्न उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
उपराष्ट्रपति झाले भने, ‘नेपालको बहुजाति र बहुभाषी मुलुक भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ५ मा नै नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा र मातृ भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाकै रूपमा मान्यता दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।’
साहित्यकार तथा समाजसेवी डा रामदयाल राकेशले नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा भएको र हिन्दी सम्पर्क भाषा भएको उल्लेख गरे । उनले भाषाका विषयलाई लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए ।
प्राज्ञ डा उषा ठाकुरले हिन्दी भाषा विश्वको तेस्रो भाषा भएको र ४० देशमा अध्ययन-अध्यापन गर्ने भाषा भएकाले नेपालले पनि संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने बताए ।
परिषद्का अध्यक्ष डा डम्बरनारायण यादवले नेपालको तराईमा बस्ने धेरै मानिसहरूले हिन्दी भाषा बोल्ने भएकाले हिन्दी भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिन माग गरे ।
प्रतिक्रिया