नक्कली गरिबलाई उपचार खर्च नदिन आयोगको चेतावनी

काठमाडौं, ४ चैत । सरकारले उच्च पदस्थ र सम्पन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई झुठा र काल्पनिक आधारमा विपन्नताको औषधि उपचारवापत सहायता खर्च उपलब्ध गराउन लागेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ३०० भन्दा बढी उच्च पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सो सुविधा प्रदान गर्न लागेकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै वास्तविक विपन्न जनतालाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारका मुख्यसचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

आयोगले लोककल्याणकारी सिद्धान्तबमोजिम सर्वसाधारणलाई उक्त सेवा प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसमेतको सहमतिमा औषधि उपचारका लागि आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ एवम् पारदर्शी मापदण्ड तर्जुमा गरी सोको परिधिभित्र रही काम गर्न निर्देशसमेत गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले भक्तपुरमा बाल गणेश इङ्लिस स्कुलको कक्षा ६ सम्मको स्तरोन्नतिका लागि ३० हजार घुस लिने विद्यालय निरीक्षक कोमलनाथ घिमिरेविरुद्ध कानुनबमोजिम सजाय मागदाबीका साथ मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले सुवन्सी कन्या निम्नमाध्यामिक विद्यालय, नवलपरासीमा आफूखुशी शिक्षक नियुक्ति गर्ने तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रुद्रनारायण चौधरी, शिक्षक अभिभावक सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरी र प्रधानाध्यापक मोतीलाल कोहारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरूले बद्नियतपूर्वक कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरी शिक्षक सविता कडेँललाई नियुक्ति गरी विद्यालयलाई हानी नोक्सानी पुराएको भन्दै कडेँलले भुक्तानी पाएको आठ लाख ७० हजार ८३५ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।