काडमाडौं, २८ फागुन । सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहयोगमा ‘सङ्घीयतामा वित्तीय व्यवस्थापन’ विषयक प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि अपनाउनु पर्ने राजस्व, कर, खर्च व्यवस्थापनलगायतका विषयमा गर्नुपर्ने काम, सङ्घीयता अँगालेका विश्वका विभिन्न मुलुकले अङ्गिकार गरेका आर्थिक व्यवस्थापनका पद्धति, आयकर, वैयक्तिक कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत कर, व्यापार कर प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
जर्मनीका स्वतन्त्र अध्ययनकर्ता प्रा डा जान वार्नेरले तयार गरेको प्रतिवेदन महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेले सार्वजनिक गरे ।
सो अवसरमा अध्यक्ष पाण्डेले अब बन्ने संविधानमा मुलुकले सङ्घीय पद्धति अँगाल्ने प्रायः निश्चित भइसकेको सन्दर्भमा खर्च तथा स्रोतको व्यवस्थापन, कर सङ्कलनलगायत विषयमा जानकारी आवश्यक भएकाले प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए ।
उनले सङ्घीयतामा जाँदा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागत बढ्न नहुनेमा जोड दिँदै समृद्ध नेपाल निर्माण महासङ्घको लक्ष्य भएको बताए ।
प्रतिक्रिया