वैदेशिक रोजगार विभागमा ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’

काठमाडौ ३१ बैशाख । वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोमा ब्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको खुलासा भएको छ । उनीहरूको मिलेमतोका कारण विभागमा दिनप्रतिदिन संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइएको छ । पूर्वस्वीकृति निकालेर फाईल बेची आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोले गर्दा दैनिक ५० लाख भन्दाको बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको श्रोतको दाबी छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक १५ सयदेखि २ हजार नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिने गरेका छन् । त्यसमा ३ सयदेखि ५ सयको श्रमस्वीकृति ‘सेटिङ’ मार्फत् हुने गरेको छ ।
‘सेटिङ’ मिलाउनका लागि म्यानपावर व्यवसायीले पूर्वस्वीकृतिको लागि डिमान्डलेटर निकालेर पहिला फाइल तयार गर्छन् । त्यसपछि कतिजना बराबरको पूर्वस्वीकृति निकालिएको छ, प्रतिगोटा २० हजारदेखि माथि ५० हजारसम्ममा दलाल, ‘मानव तस्कर’ या अर्को म्यानपावर कम्पनीले किन्ने गर्छ । त्यसरी निकालिएका डिमान्डलेटरमा ट्राभल्स एजेन्सी, दलाल र ‘मानव तस्कर’ले व्यक्तिगत भिसा हालेर सम्बन्धित फाईल चलाउने व्यक्ति जिम्मेवारी बसेपछि विभागले अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने गरेको छ । यस्तो ‘सेटिङ’ सबैभन्दा बढी अहिले विभागको मलेशिया शाखा र कतार शाखामा हुने गरेको बुझिएको छ ।
दलाल र ‘मानव तस्करहरू’ले अन्तिम श्रमस्वीकृतिको लागि विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखामा फाइल पेश गरी श्रमस्वीकृति ननिस्केको अवस्थामा नवीकरण शाखाबाट पासपोर्ट नम्बरको अगाडिको अंक परिवर्तन गरेरसमेत श्रमस्वीकृति निकाल्ने गरेको पाइएको छ । विभागदेखि विमानस्थलसम्म ‘च्यानल’ भएका कर्मचारी, दलाल र ‘मानव तस्कर’ले दैनिक यसरी सेटिङमार्फत् लाखौं अवैध रकम कमाउने गरेका छन् ।
विभागका केही कर्मचारीले मिलेका सक्कल फाइललाई ढिलो गर्ने, अडकाउने र भिसाको म्याद या टिकट सकिन लाग्यो भने विभागको नवीकरण शाखाबाट सम्बन्धित सेटिङ गर्ने व्यक्तिको पासपोर्टको अगाडिको जिरो ‘०’ वा अन्य कुनै अंक परिवर्तन गरी नवीकरणको कम्प्युटरमा नाम ईन्ट्री गरेर पनि श्रमस्वीकृति निकाल्ने गरेको पाइएको छ ।
यसरी श्रमस्वीकृति निकाल्दा ८० हजारदेखि १ लाख २० हजार सम्म खर्च हुने गरेको पीडितले गुनासो गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको कुन शाखामा कुन कर्मचारी कार्यरत छन्, कुन कर्मचारी कुन तह र नाम के हो भन्ने पनि नागरिक वडापत्रमा वा अन्य कतै पनि उल्लेख नभएकाले सेवाग्राहीले समेत घुस खाने कर्मचारीका बारेमा केही पत्तो पाउँदैनन् । सम्बन्धित निकायमा उजुरवाजुर हुन सक्ने र घुस खाने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक हुने डरले विभागले यो गोप्य नीति ल्याएको हुन् सक्ने स्रोतको भनाई छ ।