सर्वोच्च अदालतको आदेश : २६ सभासद् १५ दिनभित्र छान

0    चुनाब  हारेकालाई सभासद् मनोनयन नगर
0    समानुपातिकको सूचीमा परेकालाई पनि नछान
0    २६ सभासद्लाई छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर

काठमाडौं, २९ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभामा रिक्त रहेको २६ सभासद्को मनोनयन १५ दिनभित्र गरिसक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो ।
सो आदेशअनुसार गतसंविधानसभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न पाइने छैन । साथै समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा परेकाहरुसमेत मनोनयनमा पर्न नसक्ने भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ५ महिना वितिसक्दासमेत २६ सभासद्को मनोनयन हुन नसकेपछि दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
साथै, सर्वोच्च अदालतले मनोनित २६ सभासद्लाई अलग्गै राख्न पनि आदेश दिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ठ ब्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति मध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद् मनोनयन गर्नुपर्ने भन्दै दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशपछि २६ जनाभित्र पर्ने चर्चामा रहेका तमलोपाका महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पशुपति शमशेर जवरा, राजेन्द्र महतो, दीपकुमार उपाध्यायलगायत नेताहरुको सभासद् बन्ने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन गत ४ मंसिरमा सम्पन्न भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भएर दोस्रो बैठक बोलाइसक्दासमेत पनि २६ सभासद् मनोनयन हुन सकेको छैन । २६ सभासद्को मनोनयन खीलराज रेग्मीको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले नै गर्ने बताइएको थियो ।
तर, त्यसपछि गठन भएको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दासमेत २६ सभासद् मनोनयन हुन सकेको छैन । अहिले पनि प्रमुख दलहरुबीच सभासद् मनोनय गर्ने विषयमा विवाद जारी छ ।