गुमनाम बन्दै एकल पहिचानको मुद्धा

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन भएको ५ महिना बितिसकेको छ । एक वर्षमा नयाा संविधानको खाका तयार गर्ने र लागू गर्ने भनिए पनि सुरुका दुइ महिना सरकार गठनमा बित्यो । त्यसबीचमा केही विधेयकहरु सदनबाट पारित भएका छन् । पछिल्लो समयमा सदनमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ । त्यो विधेयक पारित हुने बित्तिकै १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको दौरानमा भएका हत्या र बेपत्तामा परेका पीडित पक्षले उचित न्याय प्राप्त गर्नेछन् भने शान्ति प्रक्रियाको एउटा काम टुङ्गो लाग्ने छ । त्यसपछि संविधान सभामा संघीय प्रदेशको निर्धारण, शासकीय स्वरुप र अदालतको ढााचा र संविधान लेखनको कामले प्रमुख स्थान पाउनु पर्नेछ । यी मुद्धाहरुले कति छोटो समयमा निकास प्राप्त गर्दछन् त्यो धेरै हदसम्म राज्य निर्धारण गर्नका लागि अगाडी सारिएको पहिचानको मुद्धामा निर्भर रहने देखिन्छ ।
पहिलो संविधान सभाको चार वर्षे कार्यकालको उत्तरार्धमा माओवादी तथा केही मधेसवादी राजनीतिक दलहरुले एकल जातीय पहिचानको मुद्धालाई अगाडी सारेका थिए । राज्यको निर्धारण गर्नका लागि नेकपा (माओवादी) ले लिम्बुवान, नेवा, मगरात, ताम्सालिङ थारुहट जस्ता नामहरु अगाडी सारेको थियो । यी नामहरुको पछाडी जातीय पृष्ठभूमि लुकेको पाइन्छ । हुन त यी नामाकरण गरिएका क्षेत्रहरुमा ती जातीहरुको मात्र बसोबास छैन् । ती क्षेत्रमा सूदुर पूर्वदेखि पश्चिम महाकाली सम्मका मानिसहरु बसोबास गर्ने गर्दछन् । त्यसकारण पहिचानको आधारमा राज्यको नामाकरण गरिए पनि व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा ती ठाउाहरुमा उक्त जातीले मात्र बस्न पाउने भन्ने हुादैन । प्रशासनिक क्षेत्रमा वा शासकीय पदमा उक्त जातीको मात्र बाहुल्यता हुने अवस्था भने एकल पहिचानको मुद्धामा समेटिदैन । तर जुन रुपमा एकल पहिचानको मुद्धाको विरुद्धमा सडक तातेको थियो त्यसले नेपालमा एकल पहिचानको आधारमा राज्यहरुको निर्धारण गरेमा ठूलो द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याउने संकेत गरेको थियो ।
जेठ १४, २०६९ मा पहिलो संविधान सभाको विगठन भएको दिनदेखि नै सेलाएको एकल जातीय पहिचानको मुद्धालाई निर्वाच नको दौरानमा एनेकपा माओवादी, केही मधेसी राजनीतिक दलहरु र संघीय समाजवादी दलले उठान गरेका थिए । एकल जातीय पहिचानको मुद्धालाई प्रमुख प्राथमिक्ता दिएको कारण पनि दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा एनेकपा माओवादी तेस्रो स्थानमा झर्न पुगेको हो । तर लामो समयसम्म गुनमान देखिएको एकल पहिचानको मुद्धा पुन: नेपाली राजनीतिक सरगर्मीमा तातिन खोज्दैछ । केही दिन अगाडी एनेकपा माओवादी, केही मधेसवादी राजनीतिक दलहरु र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकल पहिचानको मुद्धालाई कुन रुपमा अगाडी बढाएर लैजाने भन्ने बारेमा सहमती भएको छ । संविधानमा पहिचानको मुद्धालाई समेट्नका लागि विपक्षमा रहेर मोर्चाबन्दी गर्ने कुरामा यी दलहरुबीच छलफल भए पछि पुन: एक पटक यसले नेपाली राजनीतिक मैदान तातिन जाने देखिन्छ ।
एकल पहिचानको आधारमा राज्यको निर्धारण गरिए त्यसले नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक दिशा दिन सक्ने अवस्था देखिदैन । अर्थात नेपाली भूराजनीतिमा एकल पहिचानको मुद्धा फलामका चिउरा चपाउनु सरह हुन जानेछ । नेपालमा एकल पहिचान वा जातीय वा भाषागत, सांस्कृतिक पहिचानको आधारमा राज्यको निर्धारण गर्दाका केही बेफाइदाहरु छन् । पहिचानको मुद्धाले नेपालमा असर पार्ने पहिलो पाटो हो विद्यमान संक्रमणकाल । दोस्रो जनआन्दोलन पछिको ८ वर्ष नेपाल संक्रमणकालबाट गुर्जिरहेको छ भनिए पनि पृथ्विनारायण शाहको मृत्युपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेपाल संक्रमणकालिन अवस्थाबाट नै अगाडी बढ्दै आएको छ । नेपाल एकिकरणको दौरानमा पृथ्विनारायण शाहले विभिन्न जातीय पहिचानका आधारमा टिकेका स–साना राज्यहरुलाई मिलाएर एउटा फूलको सिर्जना गर्ने काम गरेका थिए । विभिन्न जातीय राज्यहरुलाई मिलाएर लानु चानचुने कुरा थिएन । तर नेपालमा जातीय विवादले स्थायित्व प्राप्त गरे पनि दरबारभित्र र उच्च राजनीतिक पदमा सहभागी व्यक्तिहरुबीचको आपसी खिचातानीले मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रुमलिन पुग्यो । १०४ वर्षे राणा शासन वि. सं. २००७ सालमा अन्त्य भए पछिको अवस्थालाई उत्तर आधुनिक संक्रमणकाल मान्न सकिन्छ । त्यसबीचमा लागू भएका संविधान बदल्ने काम र राजनीतिक व्यवस्थाले स्थायित्व नपाउने गरेको कारण पहिचानको मुद्धाले देशलाई अझ द्वन्द्वको अवस्थातिर धकेल्ने देखिन्छ ।
नेपालमा पहिचानको मुद्धालाई अगाडी सारेर राज्यको निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यहरु आत्म निर्णयको अधिकारको खाजीमा आन्दोलनमा जान सक्नेछन् । किनकी, एकल पहिचानको मुद्धा अगाडि सार्दै गर्दा विगतमा सुनिएका नाराहरु ‘क्षत्रीलाई फाासी बाहुनलाई काासी’ जस्ता विषयले समाजभित्र अशान्ती स्थापना गर्ने देखिन्छ । पहिचानको आधारमा राज्य निर्धारण गरेर सम्पूर्ण जातीलाई समावेश गर्न खोजिए पनि त्यसभित्रका केही अराजक तत्वहरुले एकता भत्काउन सक्नेछन् । त्यसले सिर्जना गर्ने समस्या लामो समयसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता स्थापना गर्न नसकेको नेपाललाई अझ दलदलमा पुर्‍याउने देखिन्छ ।
पहिचानको मुद्धाले सिर्जना गर्न सक्ने अर्को गम्भिर समस्या हो देश टुक्रन जानु । पृथ्वीनारायण शाहले एकतामा बााधे पछि ब्रिटिस साम्राज्यबाट बच्न सफल भएको नेपाल पुन: टुक्रा–टुक्रा हुन बेर छैन । विश्व इतिहासबाट युगोस्लाभिया मेटिए झै सिङ्गो नेपाल विभिन्न स–साना देशहरुमा विभाजन हुने सम्मको अवस्था देखा पर्न सक्नेछ । पहिचानको मुद्धा झट्ट हेर्दा जति सरल देखिन्छ त्यती नै जटिल विषय हो । राज्य कसरी निर्धारण गर्ने त ? प्रश्नमा फलानो एरियालाई जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्न कागजमा सीमाना कोर्न र मुखले भन्न सजिलो भए पनि व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिकै गाह्रो देखिन्छ ।
एकल पहिचान कै आधारमा प्रदेशहरुको निर्धारण हुनु पर्छ भन्ने लिंडे ढिपी एनेकपा (माओवादी), मधेसवादी दलहरु र संघीय समाजवादी पार्टीभित्रको गठबन्धनले गर्नु अदुरदर्सी कदम हुनेछ । सत्तामा पुगेका दुई ठूला दलहरु एकल जातीय पहिचानको पक्षमा छैनन् । अर्कोतिर, पहिलो संविधान सभाको दौरानमा पनि दलहरुबीच कति प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा एकपटक सहमतीको नजिक पनि पुगेका थिए । एकल पहिचानको मुद्धालाई किनारा नलगाएको भए पनि माओवादी सत्तामा भएको कारणले पनि लचक बन्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । तर समय फेरिएको मात्र छ राजनीतिक दलहरु उही छन् । मात्र माओवादी फूटेर दुई टुक्रा भएका छन् । नेकपा माओवादी संविधान सभा बाहिर रहेको कारण एनेकपा माओवादीले मात्र पहिचानको मुद्धालाई सदनमा उठाउने छ ।
लामो समयसम्म गुमनाम जस्तै भएर रहेको पहिचानको मुद्धा हात्ती जस्तै राजनीतिक मैदानमा छिरेर सडक तातिन पुग्ने खाल्को संकेत देखा नपरे पनि संविधान लेखनको दौरानमा यो मुद्धा समाधान गर्न सत्तारुढ राजनीतिक दलहरु (नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) ले निक्कै सकरत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।