काठमाडौ, ४ बैशाख । गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या प्रकरणमा आफनो कार्यकर्ता माथी मुद्दा लगाएर सरकारले जनयुद्धकालीन घटना ब्युँताएको आरोप लगाउँदै एमाओवादी सभासद्ले बिहीबार पनि संसद् बैठक चल्न दिएनन् । बैठकको सुरुमै एमाओवादी सभासद् शक्ति बहादुर बस्नेतले आफूहरूले उठाएको विषयप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ती जनाए । सरकार इमान्दार नभएको भन्दै सभासद् बस्नेतले कसैको व्यक्तिगत रुची वा समूहगत स्वार्थमा शान्ति प्रक्रिया चल्न नसक्ने बताएका थिए । उनले संसद बैठकमा नर्वेजियन दूतावासले पत्रकार कनकमणि दिक्षितलाई दिएको रकमबारे छानबिन गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
शान्ति प्रक्रिया भाड्न विदेशी दूतावासले एनजीओलाई पैसा दिएको आरोप लगाउँदै उनले उक्त रकमबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग समेत गरे । उनले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका आरोपीहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता नलिएसम्म सदन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
बैठकबाट बाहिरिदैं एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अदृश्य शक्तिको दबाबमा आएर प्रधानमन्त्रीले फुजेल घटनाको मुद्दा अदालतमा पठाएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच, लगातार अवरुद्ध भइरहेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक सञ्चालन गर्न प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा संसद् बैठक सञ्चालनको वातावरण मिलाउने विषयमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो । बैठकमा कुनै ठोस सहमति भने हुन सकेन । बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सदन र सडक संघर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिन प्रतिपक्षी एमाओवादीलाई आग्रह गरेका छन् । तर, एमाओवादीले भने युद्धकालीन घटनामा मुद्दा चलाई पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नुपर्ने र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताएको थियो ।
वैद्य माओवादी पनि विरोधमा
यता, फुजेल घटनाको विरोधमा नेकपा–माओवादीले राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । द्वन्द्वकाली घटनासम्बन्धी मुद्दा ब्युँताएर शान्ति प्रक्रिया भाड्ने षड्यन्त्र सरकारले गरेको आरोप लगाउँदै माओवादीले राजधानीमा बिहीबार विरोध जुलुस निकालेको हो । राजधानीको शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएको जुलुस बागबजार, पुतलीसडक, भद्रकाली न्यूरोड हुँदैं शान्ति बाटिकामा कोणसभा परिणत भएको थियो । कोणसभामा बोल्दै माओवादीका नेताहरूले सरकारले जनयुद्धकाली मुद्दा ब्युँताएर पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने काम नरोके जनसत्ता ब्युँताउने चेतावनीसमेत दिए ।
दुई अभियुक्त धरौटीमा रिहा
गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या आरोपमा पक्राउ परेका दुई माओवादी कार्यकर्तालाई जिल्ला अदालत चितवनले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि भिमसेन पौडेल २७ हजार र छविलाल पौड्ल २० हजार धरौटी राखेर रिहा भएका छन् । सोही घटनामा पक्राउ परेका अन्य ११ आरोपीलाई भने ७ दिने पक्राउपूर्जी जारी गरिएको छ ।
दुई दिनको थुनछेक बसहपछि मुख्य न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यको इजलासले पौडेललाई २७ हजार र पौडेललाई २० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । थुनछेक बहसका क्रममा प्रतिवादीका तर्फबाट ३४ कानुन व्यवसायीले वकालत नामा दर्ता गराएकोमा २६ जनाले बहस गरेको अदालतले जनाएको छ । बहसका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधीवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानसहितका कानुन व्यवसायीले मुद्दा खारेज गरी साधारण तारेखमा अभियुक्तको रिहाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
अधिकारीको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा सरकारी वकिलको कार्यालयले १३ जनाविरुद्ध सर्वश्वसहित जन्मकैदको माग गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कनकमणिको फेसबुक जवाफ
आज ४ वैशाख २०७१ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा एनेकपा माओवादीका सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले मेरो नाम उल्लेख गर्दै दुई कागजात बाँडेको थाहा भयो । माननीय बस्नेतले सदन्भित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रूपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो ।
साउथ एशिया ट्रष्टलाई नर्वे सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सन्दर्भमा :
विगत २५ वर्षदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यालिवर’को पत्रिका हिमाल साउथएशियाको प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्षिण एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवद्र्धन भइनसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिंदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो । संस्थाको सञ्चालक समितिमा नरहेको म पत्रिकाको सम्पादक रहेको जानकारी गराउँछु ।
एचएसबीसी बैंक खाताका सन्दर्भमा :
नेपाली नागरिकहरूको विदेशमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा श्री ५ को सरकारले जानकारी गराउन भनेपछि मेरा बुबा कमलमणि दीक्षितले १४ साउन २०२१ सालमा बेलायतको लन्डनस्थित एचएसबीसी बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्र बैंकको जानकारीमा रहेको यो बैंक खाता अद्यापि सञ्चालनमा छ । र, खाताका विवरण लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार समय–समयमा उपलब्ध गराउँदै पनि आइएको छ । यसै दौरानमा पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ४ साउन २०६७ मा खातासम्बन्धी विवरण दिइएको थियो । र, १५ भदौ २०७० मा राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विभागलाई यो जानकारी पुन: दिइएको थियो ।
सदनमा प्रस्तुत कागजात मेरो बुबाको कानूनसम्मत खाताबाट आजभन्दा १० वर्षअघि ९ जुन २००४ मा भएको कारोबारकै प्रतिलिपि हो ।
सन् २००५ मा चितवनमा भएको फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि मेरो क्रियाशीलताका कारण एनेकपा माओवादीबाट यो आक्षेप लगाउने काम गरिएको हो भन्नेमा म प्रष्ट छु । अनियमितताको दाग लगाउने यस्तो चेष्टामा मुलुकभित्र र बाहिरको सक्रियता देखिएको छ । तर, प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान भने दिन सकेनन् ।
शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जवाफदेहीका लागि सक्रिय म र मजस्ता अन्य नागरिकहरको ‘जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन’ भन्ने अडानलाई यस्तो असान्दर्भिक आरोपले केही असर पार्ने छैन ।
मुलुक सञ्चालनको कानून निर्माण गर्ने स्थान (विधायिका) मा आसिन व्यक्तिबाट देश, नागरिक र स्वयं सदनलाई भ्रममा पार्ने नियतले कानूनसम्मत कागजातहरू ‘शान्ति प्रक्रियाको खिलाफ’ मा भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
(दीक्षितले फेसबुकमार्फत् दिएको जवाफ)
प्रतिक्रिया