आयोग गठनको विधेयक दर्ता

चैत्र २६ काठमाडौं । लामो समयपछि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनामा आममाफी दिन सक्ने व्यवस्थासहितको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्वन्धी विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
विधेयक दर्तापछि कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसद् बैठकमा बोल्दै जनआन्दोलन दिवसकै दिन विधेयक दर्ता भएकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै पीडितहरूलाई उचित सम्मान र राहत दिन विधेयक बनेको बताए । मन्त्री आचार्यले विधेयकलाई अघि बढाउन सबै सभासद्हरूसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । ‘शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न र हिजोका पीडितहरूलाई पनि उचित सम्मान र राहत दिन विधेयक बनेको छ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘यसलाई सदनमा अगाडि बढाउन सबै अगाडि बढौं, आपसी विश्वास जरुरी छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु र प्रगतिशील मार्गमा अगाडि बढ्नु हो ।’
१५ दिनअघि सदनमा सभासद्हरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनताले गरेका सम्पूर्ण संघर्षलाई संस्थागत गर्नुका साथै मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न आवाज उठाएको स्मरण गर्दै बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिनमा संसद्मा सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न पाएको उनको भनाई थियो ।
सरकारले बुधबार दर्ता गराएको विधेयकमा अब बन्ने आयोगले पर्याप्त आधार र कारण भएमा आममाफीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकको स्पिरिट मेलमिलाप नै भएको भन्दै आयोगले हेरेर माफी दिने नदिने निर्णय गर्ने छ । कांग्रेस एमोआवादीसहितको तीन दलीय कार्यदलमा एमालेले भने गम्भीर अपराधमा आममाफी नहुने र सर्वोच्चको फैसलाअनुसार पीडितको सहमति अनिवार्य हुने बताउँदै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालै मात्र सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधमा आमामाफी नदिने र आममाफी दिइएका घटनामा समेत पीडितको सहमति अनिवार्य हुने फैसला सुनाएको थियो । तर, कानून निर्माण गर्ने अन्तिम अधिकार संसद्लाई हुने भन्दै विधेयकका पक्षधरहरू भने सर्वोच्चले पनि यस विषयलाई बुझ्ने तर्क गर्छन् ।
तत्कालीन सरकार र विद्रोही नेकपा–माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौता हुँदा आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापनलगायत शान्ति प्रक्रियाका अन्य कामहरू लगभग पूरा भए पनि आयोग गठनमा भने अलमल हुँदै आएको छ ।
पछिल्लोपटक ४ दलबीच सहमति भएर राष्ट्रपतिले २०६८ चैत १ गते सत्यनिरूपण तथा मेलपिलाप र वेपत्ता खोजबिन आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि पीडितहरूले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बनाएको विधेयक संसदमा पेस भए पनि पारित हुन सकेको थिएन । दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेस एमालेको सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो ।