विवादले समिति गठनमा अवरोध

काठमाडौं, चैत्र १८ । राजनीतिक दलहरूभित्र कुरा नमिल्दा ब्यवस्थापिका संसदमा गठन हुनु पर्ने विभिन्न समितिहरु अझै बन्न सकेका छैनन् । ती समितिमा बस्ने आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि विवाद देखिएको हो । जसका कारण व्यवस्थापिका संसदमा समिति गठनको काम अपूरै रहन पुगेको छ ।
संविधानसभा भवन नया बानेश्वरमा मंगलबार बसेको संसद बैठकले ११ वटा समिति गठन गर्ने कार्यसूचि अगाडी सारे पनि दलहरुभित्र विवाद देखिएपछि समिति गठनको काम नै प्रभावित हुन पुगेको हो ।
अधिकांश सभासदहरुले संसदको लेखा समिति र राज्यव्यवस्था समितिमा रहन इच्छा देखाएपछि दलहरुले समितिमा रहने सभासदको नाम नै टुंगो लगाउन सकेनन् ।
संसद भवनमा विभिन्न समितिका लागि दलहरुको आकार अनुसार सिट छुटयाइएको छ । नेपाली कांग्रेस १६, नेकपा एमाले १४, एकीकृत माओवादी ७, राप्रपा नेपालले २ वटा सदस्य प्रत्येक समितिमा राख्न पाउनेछन । त्यसबाहेक, बाँकी साना दललाई राखिने गरी नियमावली तयार पारिएको छ । उक्त विभाजन गरिएको संख्या अनुसार कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा दलभित्र विवाद छ ।
दलहरुले सभासदहको नाम दिन नसक्दा मंगलबार समिति गठन हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदीय समितिहरु व्यवस्थापिका संसदको पूर्ण बैठक जत्तिकै शक्तिशाली हुने भएकाले त्यस प्रति सभासदहरुको आकर्षण बढेको बताइन्छ । राज्यव्यवस्था समितिलाई गृह, रक्षा, सामान्य प्रशासन, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोगका गतिविधि र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । लेखासमितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने गर्छ । ती समितिका गतिविधि धेरै हुने भएकाले सभासदको आकर्षण त्यता भएको हो ।
व्यवस्थापिका संसदतर्फ अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि तथा जलस्रोत विकास, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण, राज्यव्यवस्था, वातावरण संरक्षण, सार्वजनिक लेखा र सुशासन तथा अनुगमन समिति रहनेछन । अघिल्लो संविधानसभामा ७ वटा समिति भएपनि यसपटक थपेर ११ वटा पुर्‍याइएको छ । मंगलबार बसेको संसद बैठकले विधायन समिति भने गठन गरेको छ । विधायन समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापालगायत ४२ सभासद् सदस्य रहेका छन् ।
मोबाइलले संसदमा ‘डिस्टर्ब’
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले संसद बैठक चलिरहेको बेला मोवाइल फोन प्रयोग नगर्न सांसदहरुलाई पुन: ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुन्य समय सञ्चालन भइरहेका समयमा पनि सभासदहरु फोनमा नै व्यस्त भएपछि सभामुख नेम्वाङले दोस्रो पटक ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यसअघि पनि उनले ससभादलाई बैठक सञ्चालन भइरहेका समयमा मोबाइल प्रयोग नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसद् नियमावलीमा बैठकका बेला मोबाइल फोन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । तर सभासदहरुले भने सो नियमको वेवास्ता गर्दै मोवाइल फोन प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
सभासद् साहको वास्तविकता दिन ध्यानाकर्षण
सभामुख नेम्वाङले सदभावना सभासद सञ्जयकुमार साहको विषयमा यथार्थ जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जनकपुर बमकाण्डमा दोषि ठहर भएका उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सदभावना सभासद् लक्ष्मणलाल कर्णले सांसद साहलाई के अभियोगमा पुर्जी जारी गरिएको हो भन्नेबारे गृहमन्त्रालयसँग जवाफ मागेका थिए ।
पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित
बैठकमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित भएको छ । कांग्रेस सभासद गगन थापाको प्रस्तावलाई एमालेका रविन्द्र अधिकारी र एमाओवादी गणेशमान पुनले समर्थन गरेका थिए । जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै सभासद थापाले समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको बताए ।

प्रतिक्रिया