संविधान प्रमाणिकरणमा दलहरू विभाजित

फागुन २० काठमाडौं । नयाँ संविधान प्रमाणीकरणका विषयमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलबीच विवाद चुलिएको छ । नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण राष्ट्र्रपतिले गर्ने कि संविधानसभाका अध्यक्षले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस एमालेबीच विवाद चुलिदा संविधानसभा नियमावली २०७० ले अन्तिम रूपसमेत पाउन सकेको छैन । विवादका कारण संविधानसभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबार बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
१० दिनका लागि गठन भएको नियमावाली मस्यौदा समितिले सहमति जुटाउन नसकी समय थप गर्न खोजेपछि विवादित विषयलाई प्रक्रियामा लगेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको छ । सहमति जुट्न नसकेको विषयलाई मतदानको प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने सम्भावना बढेर गएको हो । सदभावना पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण अध्यक्ष रहेको समितिले समयमा काम सम्पन्न गर्न असफल भएपछि समितिलाई दोस्रो पटक १० दिनको म्याद भने थप गरिएको छ ।
समितिको म्याद थप गरेलगत्तै समाध्यक्ष नेम्वाङले समिति सभापति कर्णलाई सहमति जुट्न नसके प्रक्रियामा लगेर २६ फागुनभित्र नियमावाली टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए ।
सभापति कर्णले भने प्रधानमन्त्री म्यानमारबाट फर्केपछि केही दिन छलफल गर्ने र सहमति नजुटे प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् ।
संविधानसभाको विधेयक प्रमाणीकरण, ककस निर्माण र सभाषद्लाई ह्विप लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा नियमावली समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन । नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने कि सभाध्यक्षले गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले विभाजित छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । एमाले सभाअध्यक्षले गर्नुपर्ने अडानमा छ । यो विषयमा एमाओवादीले पनि एमालेलाई समर्थन गरेको छ ।
झन्डै तीनसाता अघि व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभाको नियमावली मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिको बैठकमा कांग्रेसका सभासदहरूले ०६५ को नियमावलीको दफा १०८ को प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा ८७ र १६५ सँग बाझिएको दाबी गर्दै संविधानको अन्तिम मस्यौदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान लिदै आएका छन् ।
यता एमालेका सदस्यहरूले संविधानसभा आफैंमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च निकाय भएकाले यसले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा पुरानै नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार संविधानसभाको अध्यक्षले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
सोही विवादका कारण पहिले १० दिनको समयसीमामा नियमावली तयार हुन नसेकपछि थप एक साताको समय बढाएइएको थियो जुन गत शनिबार नै सकिसकेको थियो ।
यता, संविधानसभामा सभासद्हरूलाई ह्विपबारे मौन बस्न कांग्रेस एमाले तयार भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूसहित केही साना दल ह्विप लगाउने नपाइने व्यवस्था नियमावलीमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।