एमालेमा महाधिवेशनको मितिमा विवाद टुंगिएन

balkhu copyकाठमाडौं १९ फागुन । पार्टीको आसन्न नवौं महाधिवेशनलाई लिएर नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । सोमबारको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि महाधिवेशनबारे भिन्न–भिन्न धारणा राखे ।
सोमबारको बैठकमा बोल्ने आठमध्ये तीन केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशन सार्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । अरू केन्द्रीय सदस्यले भने निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्नु पर्ने धारणा राखेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
सोमबारको बैठकमा बोल्दै काशीनाथ अधिकारी, जीतु गौतम, नेत्र पन्थी, रामेश्वर फुयाल र शेरधनर राईले महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
गंगालाल तुलाधर, ममता गिरी र नागेन्द्र चौधरीले भने महाधिवेशनको मिति सार्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूले तयारी नपुगेको भन्दै महाधिवेशन सार्नु पर्ने अडान बैठकमा राख्दै आएका छन् । ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरू भने महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्नु पर्ने अडानमा छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम निकटका केन्द्रीय सदस्यले पनि महाधिवेशन निर्धारित मितिमै गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि महाधिवेशन सार्दा उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् ।
महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव विष्णु पौडेलले भने केही दिन पर सार्ने तथ जेठमा नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव अघि सारेका छन् । महासचिव पोख्रेल वैचारिक बहसका लागि धेरै समय नछुट्टयाइकन संगठित सदस्यता नवीकरण, प्रतिनिधि चयनलगायत प्राविधिक विषयमा केही समय थपेर महाधिवेशन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । पौडेललले पनि पोख्रेलकै जस्तो ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
स्थायी समितिले आगामी ३ जेठका लागि महाधिवेशन मिति प्रस्ताव गर्दै त्यस निम्ति कार्यतालिका र कार्ययोजनासमेत बैठकमा पेस गरिसकेको छ । पार्टीको विधानअनुसार पनि पाँच वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशनको मिति सार्नु नहुने तर्क ओली निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको छ ।
वरिष्ठ नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यहरूले भने कम्युनिस्ट पार्टी विचारका आधारमा मात्रै सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले लोकतन्त्रका नाममा वैचारिक छलफल र बहसलाई निषेध गरेर जाने कुरा ठीक नभएको भन्दै महाधिवेशन सार्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
२० वर्ष नेतृत्व गरेकालाई बिदा गर्न भट्टराईको सुझाव
युवा नेता योगेश भट्टराईले भने बैठकमा लगातार २० वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताहरूलाई ससम्मान बिदाइ गर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबारको बैठकमा बोल्दै नेता भट्टराईले आठौं महाधिवेशनबाटै प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेकाले अबको विधानमा एउटै व्यक्ति लगातार चार कार्यकाल (२० वर्ष) सम्म केन्द्रीय कमिटीमा रहन नसक्ने व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
उनले पाँचौं महाधिवेशनबाट काउन्ट गरेर एउटै व्यक्ति चार कार्यकाल लगातार २० वर्षभन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीमा नरहने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनले पाँचौं महाधिवेशनयता पार्टीको कार्यदिशा, विधानलगायत विषयमा सैद्धान्तिक बहस र प्राविधिक तयारीका लागि ६ महिनासम्मको पर्याप्त समय छुट्टयाएर मात्रै महाधिवेशन आयोजना हुने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सोहीअनुसार महाधिवेशन मिति तोकिनुपर्ने तर्क गरे ।

प्रतिक्रिया