सहमति पालना नभए एमाले सरकारमा नजाने

काठमाडौं, १० फागुन । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म नेकपा एमाले सरकारमा नजाने भएको छ । शनिबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले कांग्रेसले आफ्नो दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।
एमालेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीसहितका मन्त्रालय आफूले पाउने गरी कांग्रेसँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, कांग्रेसले मन्त्रालय बाँडफाँडबारे कुनै सहमति नभएको अडान राख्दै आएको छ । गत २६ माघमा भएको स्थायी समितिको निर्णय यथावत् राख्दै सातबुँदे समझदारी हुबहु लागू हुनुपर्ने धारणा शनिबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले व्यक्त गरे ।
एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘कांग्रेसले हरेकसमय जनता, राष्ट्र र सहकार्य गर्ने दललाई धोका दिँदै आएको र यसपटक पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैले सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएसम्म हाम्रो दल सरकारमा जाँदैन ।’
शनिबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारमा पार्टीको सहभागिता हुने/नहुने र पार्टीको आगामी महाधिवेशनको मिति तय गर्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा कांग्रेससँग सरकार गठनका बेला भएको ७ बुँदे सहमतिको बारेमा छलफल जारी रहेको उनले बताए । सत्ता साझेदारीका लागि भएको सहमतिबाट कांग्रेस पछाडि हटेको भए पनि तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता नलिने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
शनिबारको बैठकमा सरकार गठनका लागि कांग्रेससँग भएको वार्ताका टोली संयोजक उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि सहमतिबाट कांग्रेस पछि हटेकाले सरकारमा जान नहुने बताएको एक नेताले बताए । ‘सपथग्रहणको तयारी भइसकेपछि कांग्रेसले धोका दियो भन्ने कुरा उपाध्यक्षज्यूले राख्नुभयो,’ ती नेताले भने ।
बैठकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि कांग्रेससँग सहमति भएको कारण दुवै पदको निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा बैठकमा बोल्ने सबै केन्द्रीय सदस्यले राखे । शुक्रबारसम्ममा सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेको कांग्रेसले पनि शनिबारको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयलाई कुरेको थियो । कांग्रेसभित्र पनि एमालेलाई गृह दिएर सहमति गर्नुपर्ने र गृह दिन नहुने भन्ने दुई पक्षबीच व्यापक विवाद छ । शुक्रबारको कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकमा बोल्ने केही नेताहरूले शनिबारको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए ।
तर, शनिबारको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान दोहोरिएपछि सरकार विस्तार प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार पुन: बस्ने बताइएको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेसँग सहमति भए पनि वा नभए पनि आइतबार मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने दाबी गरे । तर, कांग्रेसका केही नेताहरू भने एमालेसहितको मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
आफ्नै दलका मात्र राखेर भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि कांग्रेसमा आन्तरिक विवादले चरमरूप लिएको छ । मन्त्री बन्न खोज्नेहरूको संख्या धेरै भए पछि छनोट गर्न कठिनाइ भएको हो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समूहले पनि असहयोग गरेको आरोप प्रधानमन्त्री कोइराला समूहले लगाउँदै आएको छ । आफ्नो समूहबाट मन्त्री बन्नेहरूको नाम देउवाले अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।

‘कांग्रेसले धोका दियो’
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकार गठनका लागि भएको सहमति तोडेर नेपाली काँग्रेसले धोका दिएको बताएका छन् ।
शनिबारबाट सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले सत्ता साझेदारीका लागि भएको सहमति कार्यन्वयन नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने बताएका हुन् । अध्यक्ष खनालले नेपाली कांग्रेसले आफनो दलसँग गरेको सहमती पुर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएसम्म सरकारमा जाने इच्छा नभएको धारणा राखेका थिए ।
‘सत्ता साझेदारीका लागि केही महत्त्वपूर्ण सहमति कांग्रेसँग भएको थियो’ बैठकमा उनको भनाई उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यो सहमति कांग्रेसले उल्लघंन गरेर धोका दियो, स्थीति सरकारमा जाने खालको छैन ।’ अध्यक्ष खनालले सत्ताको छिनाझप्टीमा नलागी सवैले संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।