एमालेको बटमलाइन गृह र वामदेव

काठमाडौं, ८ फागुन । नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नेतृत्त्वमा गृहमन्त्रालय पाउनु पर्ने अडानलाई पुन: दोहोर्‍याएको छ । एमाले स्थायी समितिको बिहीबारको बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई नै गृहमन्त्री बनाउने यस अघिकै निर्णयमा अडिग रहने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि बसेको स्थायी समितिको बैठकले पनि गौतमकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा बसेको बैठकले कांग्रेससँग भएको भद्रसहमतिको आधारमा गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने आफ्नो माग नै सरकारमा सहभागी हुने बटमलाइन भएको निर्णय गरेको हो ।
सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेसले एमालेलाई औपचारिक आग्रह गरिरहेको बेला बिहीबार बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर पार्टीले भूमिका खेल्ने बताए ।
सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा भने अध्यक्ष खनालले सो विषय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हातमा रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष खनालले आवश्यकता महसुस गरेर सहमति कार्यान्वयन गरे मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताए । सरकारमा सहभागी गराउने/नगराउने प्रधानमन्त्री कोइरालाको हातमा रहेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष खनालले सातबुँदे सहमतिअनुसार सरकार प्राथमिकतामा नरहेको भन्दै पार्टीको पूरै ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएको बताए । ‘सरकारको बारेमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा छ, उहाँले जे सोच्नुहुन्छ, त्यहिअनुसार अघि बढ्छ,’ खनालले भने, ‘हामीलाई गृह र अर्थमा मात्रै होइन, सरकार नभए पनि केही फरक पर्दैन । हामी सरकारभन्दा पनि संविधान बनाउँछौँ ।’
एमाले सचिव शंकर पोखरेलले पनि गौतमकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय भएको बताए । ‘कांग्रेससँग भएको सातबुँदे सहमति पालना नभएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय भएको छ, सरकारको नेतृत्व गौतमले गर्नेमा कुनै विवाद छैन ।’ सचिव पोखरेलले भने ।
एमालेभित्रै सरकारको नेतृत्त्वको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सार्वजनिक भइरहँदै गर्दा स्थायी समिति बैठकले गृहमन्त्रालयसहित गौतमकै नेतृत्त्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो
एमालेले यसअघि भएको भद्रसहमतिबारे कांग्रेसलाई स्मरण पनि गराउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले सचिव पोखरेलले कांग्रेसले सहमति पालना नगरेसम्म एमाले सरकारमा नजाने बताए । एमाले र कांग्रेसबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि एमालेले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई समर्थन गरेको थियो । दुई दलबीच भएको सहमतिपछि सभामुखमा सुवास नेम्वाङ पनि निर्वाचित भइसकेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयमा कुरो अड्किँदा अझै पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन ।
एमालेले गृह मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय आफ्नो दललाई दिने सहमति भएको दाबी गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसेले भने त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जीकिर गरिरहेको छ ।
एमाले महाधिवेशन जेठमा गर्ने प्रस्ताव
नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको नवौँ महाधिवेशन आगामी जेठमा गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एमालेले महाधिवेशन बैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप तयारी गर्नुपर्ने भएकाले जेठमा सारिएको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन ०७१ जेठमा गर्न प्रस्ताव गरेको र त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । जेठमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव छ, त्यसलाई हामी केन्द्रीय समितिमा लान्छौँ ।’ अध्यक्ष खनालले भने, ‘कतिपय तयारी गर्नुपर्ने भएकाले हामीले जेठमा लाने उपयुक्त ठान्यौँ ।’ यसअघि एमालेको महाधिवेशन बैशाखमा गर्ने निर्णय एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको थियो ।