खाद्य अधिकार र यसका नीतिहरू

सरकारी नीतिमा भएको अपष्टता, नेपालको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा भएको अनियमितताजस्ता नीतिगत तथा धारणागत अन्योलका कारण नेपालमा भोकमरी समस्या विद्यमान रहेको छ । किसानहरूलाई राज्यले प्रााथमिकता नदिएका कारण उनीहरूको जीवन सम्मानित हुन सकिरहेको छैन र उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका नेपाली किसानहरूले श्रमको उचित मूल्य नपाउनु, कृषि पेसा सम्मानित हुन नसक्नु र राज्यका नीति निर्माण तहमा वास्तविक किसानहरूको सहभागिता नहुदा कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न राज्यका नीतिहरूमा रहेको अपष्टता, अन्योलबारे नीति निर्माताहरू अनभिज्ञ रहनुजस्ता थुप्रै समस्याहरूका कारण नेपालमा उत्पादनका साधनहरू हुँदाहुँदै पनि बर्षेनि खाद्यान्न संकट हुने र खान नपाउने समस्या सिर्जना हुँदै आएकोछ ।
खाद्य अधिकारका लागि विश्वभरी वकालत गर्दै भोकमरी समस्याको अनुगमन तथा निगरानी गर्दै आइरहेको गैरसरकारी संस्था फियान इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरको राजधानीमा आयोजित छैटाँै वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित अधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्ष राष्ट्रका रूपमा निभाउनुपर्ने दायित्त्व राज्यले पूरा नगरेको गुनासो पोखे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव वेदप्रकाश भट्टराईले विगतमा खाद्यान्न आयात गर्दा भन्सार छलेर गुणस्तरहीन चामल आएको उक्त चामल वितरण गर्दा मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका ३ सय ९४ जनाले ज्यान गुमाएको तथा ६५ हजार मानिसहरू विरामी भई औषधि उपचारपश्चात वल्लतल्ल जीवन जोगिएको बताउनु हँुदै खाद्य अधिकार राज्यको सुशासन प्रक्रियासँग पनि जोडिएको बताउनुभयो ।
उहाँले खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरण प्रक्रियामा हँुदै आएको भ्रष्टाचारका कारण आमनागरिकहरूले गुणस्तरहीन खाद्यान्नको उपभोग गरी ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था सिर्जना भएको हुँदा अव यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा समेत ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यबाहक सचिव भट्टराईले कृषि पेसा सम्मानित हुन नसकेको, बढ्दो जनसंख्या, बढ्दो बेरोजगारी, युवा जनशक्तिको विदेश पलायनजस्ता विषयहरूमा थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउँदै मानिसहरूमा खानाको बानी परिवर्तनलगायत विषयहरूमा जनचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमराज जोशीले मानिसहरू कोदो, फापर, आलु, विभिन्न तरकारीहरूलाई खाद्यान्न नमानी चाउचाउको प्रयोग गर्ने बानीको बढोत्तरीले खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुँदै गएको हुँदा सरकारको एक गाउँ एक उत्पादनको नाराको व्यवहारिक कार्यानवयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहांले दक्षिण कोरियामा सन १९६० सम्म ६ महिना पनि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुदैनथ्यो । उनीहरूले उत्पादन, वितरण तथा खानेबानीमा गरिएको परिवर्तनले अहिले दक्षिण कोरिया विश्वकै सवैभन्दा बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित भएको बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव गोपाल लम्सालले नेपालमा खाद्य अधिकारको सन्दर्भ ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गैर सरकारी क्षेत्रले विभिन्न अभियानका साथ, विभिन्न आन्दोलनका साथ उठाउदै आएको चर्चा गर्नु हुदै गैर सरकारी संस्थाहरूको समग्र समिक्षा आवश्यक रहेको, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अहिलेको सन्दर्भमा पुरानो भैसकेकोले सरकारले गैर सरकारी संस्था ऐनमा आवश्यक परिवर्तन गरी विभिन्न किसिमका गैर सरकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण र उनीहरूको कामको क्षेत्रको वारेमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।
उहांले राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणका कारण राज्यले खाद्य नीतिहरूमा परिवर्तन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा गैर सरकारी संस्थाहरू राज्यको विकल्प नभएको तर खवरदारी र साझेदारीको अवधारणा अनुरूप अघि बढनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । कृषि, भूमी,वातावरण, श्रम र अन्य नीतिहरूको एकिकृत कार्यान्वयन गरेर मात्र खाद्य अधिकार सुरक्षित हुन सक्ने उहांको सुझाव थियो ।
महिला अधिकारकर्मी यमुना घलेले खाद्यान्नको अवस्था वारेको रोचक कथा प्रस्तुत गर्नुहुदै धादिडमा १३ रूपैयामा खरीद गरिने घिरौला काठमाण्डौमा ३९ रुपिया पर्ने, रामेछापमा ३ सय २० रूपैया किलोमा पाइने माछा रामेछाप पुग्दा ६ सय र अझ परको बजारमा पुग्दा ९ सय रुपिया केजीमा विक्री गरिएको, कैलालीको टिकापुरमा १२ रूपैया दजैन पाइने केरा अत्तरीयामाआईपुग्दा ५२ रुपिया दर्जन पुग्ने हुदा उत्पादक र उपभोक्ता दुवै ठगिदै आएको उहांको दावी थियो ।
उहांले नेपालले विश्व ब्यापार संगठनले सदस्यता लिदा खाद्य अधिकारका विभिन्न विषयहरूमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएका थियौ तर सरकारले कृषि विकास रणनीति,राष्टिय भूमी नीति,प्राकृतिक श्रोत परिचालन सम्वन्धी नीतिहरू बनाउदा गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता आवश्यक रहेको । नयां संविधानको मौलिक हकहरूको दस्तावेजमा धेरै नोट अफ डिसेन्टहरू रहेकोले त्यहां खाद्य अधिकारको सुनिचितताका लागि अझै धेरै दवावमूलक प्रयत्नहरू आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार एलाइन्सका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले जस्को सवाल, उस्कै नेतृत्व भन्ने नारा सिमित अवधीका लागि मात्र लागु हुने हुदा गैर सरकारी क्षेत्रलाई जातीय तथा भेगीय सवालहरू उठाउने आरोप लाग्दै आएकोले हामीले सिमान्तकृत समुदाय, पछाडी पारिएका समुदायका आवाजहरू उठाउनुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिदै फियान नेपालले नेपालमा खाद्य अधिकारको सवाल उठानमा विशेष कार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
भूमी अधिकार मञ्चका कार्यकारी निर्देशक जगत बस्नेतले खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकार वारेको बुझाईमा सबैमा एकरूपमा ल्याउनुपर्ने, जमिन बजारको नियन्त्रणमा गैसकेको र यो खरीद विक्रीको बस्तु बनिसकेको सन्दर्भमा अहिले नेपालमा खाद्य संकट भन्दा पनि खाद्य अधिकारको संकट रहेको बताउनु हुदै खाद्यान्न वितरणको संकट, भूमी वन, पानी र अन्य सवालहरूमा एकिकृत रूपमा अघि बढनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।
फियान इण्टरनेशनलका उपाध्यक्ष डा प्रेम दंगालले अहिले पनि नेपालमा २५ प्रतिशत जनसंख्या आधा पेट खाएर, सागसिस्नो र कन्दमुलहरू खाएर बांचीरहेको बताउनु हुदै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू पटक पटक भएपनि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू वारेमा जनतामा सचेतनामा रहेको कमी तथा राज्यको ध्यान जान नसक्दा खाद्य अधिकारको सवाल ओझेलमा परीरहेको, विभिन्न अन्तराष्टिय कम्पनीहरूले नेपाललाई कृषि विउजिन लगायतका क्षेत्रमाप्रयोगशालाका रूपमा परिक्षण क्षेत्र बनाएको बताउनु भयो ।
उहांले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न वितरण भैरहेको तर नेपालमा किसानहरू र कृषि पेसा सम्मानित हुन नसकेको, किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको र बिउविजनमा माथिको अधिकार स्थापित गर्न नसकिएको चर्चा गर्नु हुदै नेपालको नयां संविधानमा खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मौलिक हकमा खाद्य अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
फियान नेपालका अध्यक्ष डा सर्वराज खडकाले नेपालमा खाद्य अधिकारको सवालमा निकै राम्रा प्रयासहरू अघि बढेपनि राज्यका निकायहरू यो विषयप्रति गम्भिर बन्न नसकेको र खाद्य अधिकारको अनुगमन प्रणाली ज्यादै फितलो र मौसमी मात्र बनेकाले समस्याहरू अझै विद्यमान रहेको बताउनु भयो । आगामी दिनहरूमा हामीले राज्यका कृषि र खाद्य संग जोडिएका विभिन्न नीतिहरूमा ननीतिगत परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने बताउनु हुदै सरकारसंग दवाव र साझेदारी संगै गरेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।सहकर्मी समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक नारदप्रसाद शर्माले खाद्य अधिकार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरू सराहनीय भएपनि नीतिगत परिवर्तनका लागि राज्यका सम्वन्धित निकायहरूसंगको सम्वाद, छलफल र समन्वय आवश्यक भएको र आगामी दिनहरूमा खाद्य अधिकारको विषयमा सरकारी निकायहरूको क्षमता विकासमा समेत पर्याप्त ध्यान दिदै सम्वन्धित सबै नीतिहरूको एकिकृत अध्ययन अनुसन्धान गरी नयां नीति तथा ऐन कानून निर्माणका लागि विधायकहरूसंगको लवी वकालतमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उक्त अवसरमा लक्ष्मणपुर वाध, गन्धर्व समुदाय, बांके आरक्ष, सिक्टासिंचाई र वालापुर गाउंको पीडा, बाजुराका दलित समुदाय, गण्डक नहर प्रणाली, बर्दियाका सोनाहाहरू, दैलेख राकमका एचआईभी संक्रमित महिलाहरू, लगायत विभिन्न समुदायले आफना समस्याहरूको वारेमा कुराहरू राख्नु भएको थियो ।अहिले मध्य तथा सुदूरपश्चि विकास क्षेत्रमा सरकारले विश्वबैंक र एशियाली बैंकको सहयोगका खाद्य सुरक्षा सम्वन्धि ठूलठूला परियोजनाहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन गरिरहेको छ । ती परियोजनाहरूले कसरी कामकाज गरिरहेका छन धेरै क्रियाकलाप र गतिविधिहरू सार्वजनिक भएका छैनन । समग्र कृषि क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि भूमी, कृषि, वन, वातावरण,आवास र श्रम जस्ता नीतिहरूमा परिवर्तन गरी खाद्य अधिकारकाृे प्रत्याभूति गर्नका लागि सबै क्षेत्रको सघन प्रयास आवश्यक छ ।