राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै एमाओवादी

काठमाडौं, १८ माघ । एकीकृत नेकपा माओवादीले १८ बैशाखमा संगठनात्मक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाओवादीको शनिबारको केन्द्रीय समितिको बैठकले मे दिवसका दिन राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा दुई साता अघिदेखि चलेको केन्द्रीय समिति बैठकले सम्मेलनमा प्रतिनिधि हुनका लागि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत पार्टीको संगठनात्मक राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको नेता विश्वभक्त दुलालले सौर्यलाई बताए । सो व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष दाहालसमेतले पनि सम्मेलन प्रतिनिधि हुन निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भएको छ ।
‘सम्मेलनमा प्रतिनिधि हुन चुनिएर आउनुपर्नेछ,’ नेता दुलालले भने, ‘के कस्तो भन्ने कुरो भने संगठन विभागले एउटा विधि र पद्धति बनाउनेछ ।’ केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष दाहालको परिमार्जित राजनीतिक प्रस्तावलाई सुझाव सहित पारित समेत गरेको छ । बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तावमा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ११ र नारायणकाजी श्रेष्ठले ९ बुँदे सुझाव दिएका थिए । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले दुवै नेताको सुझाव समेट्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरे ।
नेता भट्टराईले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक र बाह्य जनवाद, नेतृत्व निर्माणको विधि र प्रक्रिया, पार्टी संचालनको कार्यविधि लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
अर्का नेता श्रेष्ठले पेस गरेको ९ बुँदे सुझावमा राष्ट्रियता, जनवाद, नेतृत्वको विकास लगायतका विषयहरू छन् ।
यसै विच केन्द्रिय समितिले सो पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष दाहाललाई चयन गरेको छ ।
तर, उपनेता, मुख्य सचेतक, तथा सचेतक भने अझै टुंगो लागेको छैन । उपनेतामा टोप बहादुर रायमाझी तथा मुख्य सचेतकमा गिरिजामणी पोखरेललाई तोक्ने साथै सभामुख बन्ने अवसर एमाओवादीले पाएमा नेता कृष्ण बहादुर महरालाई तोक्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई उत्पादन तथा निर्माण विभाग, नेता भट्टराईलाई स्कूल विभाग, श्रेष्ठलाई अन्तराष्ट्रिय विभाग, पोष्ट बहादुर बोगटीलाई संगठन विभाग र अग्नि सापकोटालाई शिक्षा विभागको जिम्मा दिएको नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिए । बैठकले पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मालाई बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि नेता सापकोटा प्रवक्ता थिए ।
बैठकले ७५ वटै जिल्लाका इन्चार्ज समेत तोकेको छ । सम्मेलन नहुँदासम्म राज्य समितिहरू यथावत् राख्ने निर्णय पनि शनिवारको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ ।