नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था छैन । कामको खोजीमा बिदेसिने युवाको संख्या बढ्दै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बिदेसिएका युवाहरूले धानिदिएका छन् । मलेसिया र खाडी मुलुकको चर्को गर्मीमा ज्यानको बाजी राखेर तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्सका भरमा आर्थिक अवस्थाको आँकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति, भ्रष्टाचार र अवन्नतिका कारण स्वदेशमै बसेर रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यही कारणले अधिकांश युवा कामको खोजीमा विदेश भासिँदै छन् । यिनै युवाका कारण देशको अर्थतन्त्र धानिएको भए पनि सरकारले उनीहरूप्रति नै अत्याचार गरिरहेको छ । अत्याचारी जतासुकै बसेका छन् । विमानस्थलाको अध्यागमनदेखि मेनपावर कम्पनीसमेत यिनै युवालाई सजाय दिन तयार छन् । सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई सहज र सरल तरिकाले पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै सजाय दिन थालेको छ । यो अन्यायपूर्ण कार्य तुरुन्त नरोक्ने हो भने युवाहरूको आक्रोशले अर्को रूप नलेला भन्न सकिँदैन । तसर्थ सरकारले अध्यागमन विभागले युवाहरूलाई दण्ड नदिने अवस्थमा पुर्याउनुपर्छ ।
अध्यागमन विभागका कर्मचारीले सक्कलै भिसा खोज्ने मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई नक्कली भनिदिने, सबै कागजपत्र हुँदाहुँदै पनि कागजपत्र पुगेन भनी दिने कार्य गरेको खुल्न आएको छ । एकै दिनमा एक सय ६० जनासम्म युवालाई अध्यागमनले फर्काउनु सामान्य होइन । के–के समस्या आइलागेर किन फर्काइयो ? सरकारले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । भिसा प्रक्रियादेखि लिएर अन्य कागजात मिलाउनसमेत सहयोग गर्नुपर्ने सरकारले आफैँ दु:ख दिएर युवालाई पीडा पुर्याउनु साँच्चै निन्दनीय कार्य हो । मेसिन रिडेवल पासपोर्ट जाँच्ने मेसिन छैन, हामीसँग मानिस छैनन् भनेर पन्छिन सरकारले मिल्ने कुरा होइन । अध्यागमनले दैनिक डेढ सयका दरले युवालाई विदेश जानबाट रोक्दा त्यसले पुर्याउने घाटा कति हुन्छ ? सरकारको सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्छ । आफ्नो घर खेत बेचेर, परिवार, बालबच्चाबाट टाढा भएर दुई/चार पैसा कमाउन रोजगारीका लागि विदेश जाने युवालाई हदैसम्मको दु:ख दिएर फर्काउनु सामान्य विषय होइन । जो फर्काइए उनीहरू सुख सयल गर्न युरोप अमेरिका जान लागेका होइनन् । खाडी मुलुकको गर्मीमा कठोर श्रम बेचेर दुई/चार पैसा कमाउन जान लागेका हुन् । तसर्थ उनीहरूलाई दु:ख दिएर हतोत्साही बनाउनु भनेको दु:खलाई झन् दरिद्र बनाउनु हो । यही कारणले नमिलेका विषय मिलाएर सहज रूपमा जान पाउने वातावरण सरकारले तयार गर्नै पर्छ ।
खबरमा आएअनुसार बिदामा घर आएका युवाहरू पुन: फर्कंदा अध्यागमनका कर्मचारीले बुझ्दै नुबझी फर्काइदिने गरेका छन् । सरकारको कुनै निर्णय र आदेश नभई उनीहरूले हचुवाका भरमा फर्काए भन्न मिल्दैन । यदि, सरकारको निर्णयअनुसार त्यसरी रोकिनुपरेको हो भने त्यो गलत निर्णय तुरुन्त सच्चाउनुपर्छ । कुनै पनि निर्णयले रोजगारीका लागि हिँडेका युवाले दु:ख पाउनु हुँदैन । विदेश गएर दु:ख पाउनु त छँदै छ, स्वदेशमै पनि भुक्तमान खप्नुपर्दा साँच्चै पीडा हुन्छ । आफ्नो परिवारलाई थोरै भए पनि अलि राम्रो हालतमा बाँच्न सजिलो हुन्छ कि भनेर श्रम बेच्न गएकाप्रति अहिले सरकारले बगरे नीति लिएको देखिन्छ । यो नीति तुरुन्त रोकिनुपर्छ । कुन नीतिअन्तर्गत कसरी सहज र सरल तरिकाले रोजगारीका लागि युवाले विदेश जान पाउँछन् त्यही निर्णय गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो । तसर्थ वर्तमानमा नमिलेको अड्चनहरू हटाएर सहजपूर्वक जान पाउने अवस्थाको खोजी गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया