यथास्थितिवादीहरू पहिचानविरुद्ध हौवा फैलाउँदै छन्

Nagendra-Kumalपहिलो संविधानसभा चुनावका बेला पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यसपटक मौनजस्तै देखियो । हाल महासंघको नेतृत्वमा नगेन्द्रकुमार कुमाल छन् । इलामको महमाई गाविसमा जन्मिएका कुमालले गाउँकै विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका थिए । इलाम क्याम्पसबाट आईएल गरी राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नाकोत्तर उनी आदिवासी जनजाति तथा उत्पीडित जनताको मुक्तिको बाटोमा लागिपरेका हुन् । लामो समय विद्यार्थी राजनीति गरेपछि जनजाति समुदायको नेतृत्व तहमा पुगेका महासंघका अध्यक्ष कुमालसँग सौर्यकर्मी शान्तकुमार पहरीले दोस्रो संविधानसभा र पहिचानको मुद्दामा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी :
जनजाति महासंघ के गरिरहेको छ ?
देशमा संविधानसभा चुनाव भइसकेको बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप आदिवासी जनजातिले पाउनुपर्ने ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि छलफल चलाइरहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली दुवैतर्फ छुटेका लोपोन्मुख जातिलाई सरकारले मनोनित गर्ने २६ सिटमा पार्न लागिपरेका छौं । संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छौं । अहिले विखण्डनकारी जातीय राज्य पक्षधरहरुले हारे भन्ने हाउगुजी फैलाएर हाम्रो मुद्दालाई कमजोर बनाउन खोज्दै छन् । हामीले पहिलादेखि नै भनिरहेका छौ कि जनजाति महासंघ जातिय राज्यको विपक्षमा छ भनेर । हामीले जातीय राज्य हैन जातीय पहिचान खोजेका हौ । संविधानसभा चुनाव सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा जातिय पहिचानसहितको संघीयता प्राप्तिको लागि सबैसंग समन्वय गर्दै कसरी अघि बढने भन्नेबारे छलफल गर्दै सबैलाई मिलाएर निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।
तपाईंहरुले जातीय राज्य माग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ त ?
हामी विगतदेखि नै जातिय राज्यको पक्षमा छैनौ । हामी ऐतिहासिक जातिय पहिचानसहित संघीयताको पक्षमा छौं । जनजाति महासंघले जातिय पहिचानसहित संघीयताको आवाज उठाइरहदा यथास्थितिवादीहरुले जातियताको आरोप लगाउछन । त्यो विल्कुलै गलत हो । हामी जातीय समानता चाहन्छौ ।
सबैलाई मिलाएर निर्णायक आन्दोलन गर्छौ भन्नुभयो, केका लागि आन्दोलन ?
हो । सबैलाई एकजुट बनाएर निर्णायक आन्दोलन गर्छौं र आन्दोलन गर्ने समय पनि आएको छ । आमआदिवासी जनजातिको मुद्धा, सवाल र सरोकारका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्न जरुरी छ । जनजाति महासंघ हिजोकै आन्दोलनले नै स्थापित भइसकेको छ । फेरी अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले अब बन्ने संविधानमा पिछडिएको समुदायको हकअधिकार लेखाउनका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छौं ।
चुनावी परिणामलाई चाहि कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
चुनाव एउटा प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियाअनुसार भएको हो । हामी आफै चुनावमा जाने हैन । अहिले काग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ । २०६४ मा एमाओवादीले हात पारेको थियो । त्योभन्दा पहिला एमाले पहिलो भएको थियो । हामी सबै पार्टीसंग समन्वय गरेर जान्छौ जसले जिते नि हामीले भन्नु केही छैन ।
जनताले त जातीय राज्य पक्षधरलाई हराए भन्ने सुनिन्छ नि ?
मैले भनिसकें हामी जातिय राज्यको पक्षमा छैनौ । हामी ऐतिहासिक जातिय पहिचानसहित संघीयताको पक्षमा छौं । त्यसैले चुनावी परिणामले हाम्रो एजेन्डालाई हराएको हैन ब्यतिm हार्नेबितिकै मुद्दा हार्दैन । हामी हाम्रो मुद्धामा निरन्तर संघर्ष गछौ ।
संघर्षचाहि कहिलेसम्म गर्ने अध्यक्षज्यू ?
आमआदिवासी जनजातिको साझा सवाल, प्रतिनिधित्व, पहुच र पहिचानको मुद्धा जहिलेसम्म प्राप्ति हुदैन त्यो वेलासम्म संघर्ष हुन्छ ।
जनजातिको प्रतिनिधित्व अघिल्लो संविधानसभामा भन्दा पनि घटेर आएको अवस्था छ, यसरी तपाईंहरुको मुद्दाको सुनुवाइ सम्भव होला ?
हो । पहिलाको भन्दा कम आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व भाको छ तर अझै समय छ समानुपातिकमा ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौ ।
सरकारले मनोनीत गर्ने २६ सिट त मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई छुट्टयाउने गाइगुई चल्दै छ नि ?
त्यो २६ सिट वैद्य माओवादीलाइ दिनु भनेको गलत प्रक्रिया हो । हामी आदिवासी जनजातिलाई त्यस्तो कार्य स्वीकार्य हुँदैन ।
जनजाति महासंघले चाहेजस्तो संविधान आउला भन्नेमा कतिको विश्वास्त हुनुहुन्छ ?
विश्वस्त छु । सायद सबैले बुझिसकेका छन उत्पीडित आदिवासी जनजाति,मधेशी,दलितहरुलाई बाहिर राखेर संविधान बनाउनु हुन्न भने ।
जनजाति महासंघले चाहेजस्तो भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
हामी आन्दोलनको आधिवेहेरी शृजना हुन्छ ।
महासंघले संघर्ष त गर्छ भन्नुभयो, त्यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ ?
जनजाति महासंघ आदिवासी जनजातिको साझा संस्थाका रुपमा चिनिएको छ । जनजाति महासंघको नाम नसुन्ने सायद कोहि नहोलान । हामी अधिकारमुखी सामाजिक संगठनको रुपमा छौ तर कुनै शक्तिभन्दा कम छैनौ । हाम्रो न्यायिक आवाजलाई मुलुकले वेवास्ता गरे र सम्बोधन गर्दैन भने अधिकार खोसेर लिइन्छ । दिगो शान्ति स्थापना गर्न यी समुदायको सवाललाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । हाम्रो भाषा, संस्कृति, पेशा, धर्म, भेषभूषा हराएको छ । हामी हाम्रो समुदायको अधिकारका लागि अघि बढ्नु कुनै पाप हैन भनिन्छ । अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ । जनजाति महासंघलाई सबैको प्यारो संस्थाको रुपमा चिनाउन चाहन्छु ।
अधिकार खोसेर लिन सम्भव होला ?
असम्भव भन्ने कुरा हुदैन । यो मुलुकले हाम्रो न्यायिक मागलाई सम्बोधन गर्दैन भने हामी खोसेर नै लिन हामी सक्षम छौ । तर यस्तो अवस्था नआओस । राज्यले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वासमा छौ ।
जनजाति आन्दोलन डलरले भरथेग गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
त्यो बिल्कुलै गलत हो । हामीले डलरको भरमा आन्दोलन गरेको एक पैसाको प्रमाण ल्याओस नत्र हाम्रो आन्दोलनलाई विफल बनाउन अनेक थरीको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस कुरामा नलाग्न सबैलाई अनुरोध गर्छु ।
तपाईं महासंघको अध्यक्ष बन्नुभएको ८ महिना भइसक्यो, ठोस काम के गर्नुभयो ?
हामी सचिवालयमा आइसकेपछि राष्ट्रिय भेला गरियो, आदिवासीको अधिकारको काम गर्न एप्पिक एलायन्स बनाएका छौ । जिल्ला संगठन मजबुत बनाउदै आएका छौ । त्यस्तै जिल्लामा सरकारले पठाउने बजेट कार्यान्वयन गर्ने उपाध्यक्ष छान्ने अधिकार जनजाति महासंघलाई दिलाउन सकियो । ठोस काम यिनै हुन । अन्य साना काम त धेरै भाको छ ।
काम गर्ने सिलसिलामा चुनौती के देख्नु भयो ?
मेरो नेतृत्वको सचिवालयलाई धेरै चुनौती छ तर त्यस कुरालाई हामी चुनौतीको रुपमा नलिई सबै आबद्ध जातिय संघसंस्थालाई संगठित बनाएर सबैको भावनाबाट सामुहिक नेतृत्वमा अगडि बढनेछौ । हामीले जनजातिको अधिकार स्थापित गर्न सकिएन, संविधानमा हाम्रो सवाल लेखाउन सकेनौ भने पनि नालायक नेतृत्वको रुपमा गनिन्छ । त्यसकारण हामीले सबैको भावनाको कदर गर्दै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ राम्रो कै लागि हाम्रो नेतृत्व सामुहिक नेतृत्वमा अघि बढछौं ।
अहिलेको नेतृत्वले जनजातिको आन्दोलन हाक्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
आन्दोलन हाँक्न सकेन भन्ने आरोप बिल्कुलै गलत छ । त्यसमा कुनै तुक छैन । जनजाति महासंघको मुद्दा के हो त्यो कुरा बुझन जरुरी छ । आदिवासी जनजातिको मुद्दा बुझेको जो कोही नेतृत्वमा आए पनि आन्दोलन सफल हुन्छ । हामी मुद्दामा प्रतिबद्ध छौं । आन्दोलन अवश्य सफल हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाई असफल पार्न खोजियो भने जनजाति आन्दोलन असफल हुन्छ । हामी संस्थागत रुपमा अघि बढनुपर्छ । आन्दोलन असफल हैन झन् सशक्त ढंगबाट अघि बढ्छ ।
अन्त्यमा केही कुरा भन्न बाकी छ कि ?
राज्यले आदिवासी जनजातिको मागलाई सम्बोधन समयमै गर्न सकोस । जनजातिको आन्दोलन कसैले रोकेर रोकिन्न । त्यसैले सबै हकअधिकार शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो माग पुरा होस तर राज्यले जनजाति आन्दोलनलाई कमजोर ठान्यो भने हामी शसक्त आन्दोलन गर्न तयार छौ ।

प्रतिक्रिया