सन् १९१७ मा रुसमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । लेनिनको पार्टी अल्पमतमा पर्यो भनेर चुनावी परिणामलाई लेनिनले स्वीकार गरेनन्, विद्रोह गरेर सत्ता कब्जा गरका थिए । नेपालमा संविधानसभाको भाग दुई चुनाव सम्पन्न हुँदा बित्तिकै संविधानसभाको चुनाव शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित सम्पन्न भयो भनेर सबै भन्दा पहिले एमाओवादीले बकतब्य जारी गरेको थियो । एमाओवादीले संविधानसभा निर्वाचन को मत परिणाम आफना पक्षमा नआउने देखेपछि संविधानसभामा आफनो पार्टी नजाने उद्घोष गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दल र नेताको राजनीति धरातल नजानेका केही ब्यक्तिहरूले एमाओवादीले सत्ताकब्जा गर्न खोज्यो भनेर हो हल्ला गर्ने काम पनि गरे । नेपालको राजनीतिमा श्रृखलाबद्ध रूपमा भारतीय संस्थापन पक्षले हस्तक्षेप गर्दै आएको कुरा जगजाहेर छ । ठुला भनिएका राजनीति दलहरू देश भित्र फरक फरक बिचारमा चलिरहेका छन भन्ने देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन । छिमेकीको नजरमा र उस्को बाह्बुदे पछिको मिशनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एउटै दलका रूपमा बुझने गरेको छ । एमाओवादीले वा अरु कुनै पनि राजनीतिक दलले नेपालको सत्ताकब्जा गर्न अव दिल्लीलाई रिझाउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपालका सबै जसो राजनीतिक दलको श्रृस नेृतृत्व दिल्लीको आर्शिवाद बिना नेपालको राजनीतिमा टिक्न सक्दैन् भन्ने कुरा बिगत प्रचण्डले गौरवका साथ सत्य उजागर गरि सकेका छन् । यो भाग दुई संविधानसभाको चुनावको कुरा गर्नु भन्दा पहिला बिगतको असफल संविधानसभा कसरी बन्यो र त्यसको अन्त्य कसरी गरियो भन्ने बिषय अध्यन नगरिकन चुरोकुरो पत्ता लगाउन कठिन हुनेछ । परमुखापेक्षी राजनीतिक गतीबिधीलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ठान्य हाम्रो अवचेतन रबैयाले देशको प्रगति र राष्ट्रको उत्थानमा अवरोध खडा गरेको छ । राजनीतिक बिवादको पनि स्तर हुन्छ,मुल्य र मान्यता हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले स्तरीय राजनीतिक संस्कार अवलम्वन गर्न सकि रहेका छैनन् । पुर्वराजाले आफनो हाथबाट सत्ता खोसेको संसदवादीहरूलाई झोक चलेको अवस्था र संसदवादीहरूले आफनो हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनलाई दवाई रहेको माओवादी भित्रको आक्रोसको मिलन बिन्दु बाह्बुदे दिल्ली सम्झौता थियो । त्यो कुनै अग्रगामि राजनीतिक बिचार थिएन र होइन ।
दिल्लीका दुतहरूको अगुवाईमा संसदवादी र माओवादीहरूबीच देश भित्रको रक्तपात पुर्ण बिवादका बीच अप्रत्याशित एकता यो देशलाई उन्नती र प्रगतिको मार्गमा लैजाने तरिकाले भएको थिएन । राजालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधार बाट बिस्थापित गर्ने दिल्लीको मुख्य एजेण्डा थियो, त्यो संसदवादी र माओवादी मार्फत सहज रूपमा सफल गरियो । राजा र राजसंस्था यो देशको प्रगति र जनताको उन्नतीको बाधक थियो भने उस्लाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बिस्थापित गर्दा मार्ग प्रसस्त हुनू पर्ने हो त्यो हुन सकेन र आगामी दिनमा हुने अवस्था पनि छैन । दिल्ली प्रति इङ्गित गरेर नेपालको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनता खतरामा पर्यो भनेर जनतालाई आन्दोलित गराउनेहरूलाई दिल्लीकै अग्रसरतामा माहान राष्ट्रवादी र देश भक्तका रूपमा उभ्याउने काम गरियो र राजालाई अराष्टबादीका रूपमा चित्रण गरियो । शाहबंशको सन्तान हुनूको नाताले पनि राजाले यो राष्ट्रको महत्वलाई बुझेका थिए र देशलाई आजको जस्तो बिदेशीको डिजाईनमा चल्ने र कमजोर बनाउने काम उनीबाट कदापि हुने थिएन ।
नेपालको राजनीतिमा खेल्ने छिमेकी राष्ट्रका खेलाडीहरू र पश्चिमाहरू यो देशका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एकता सहित यो राष्ट्रको प्रगति चाहन्थे भने राजालाई समेत समेटेर लैजान राजनीतिक दलहरूलाई सुझाउने थिए । यो देशको राजालाई कमजोर नबनाउँदा सम्म र राजा र दलका नेताहरूबीच एकता भैराख्यो भने आजको भुमिका खेल्न नपाईने महशुस गरेर नै बिदेशीले राजालाई जर्वजस्ती अलग गरेर दलका नेताहरूलाई काँधमा बोकेका हुन । आजको यो जटिल अवस्था बिदेशीले दलका नेताहरूलाई प्रयोग गरेर नै ल्याएका हुन भन्न नसक्नेहरूलाई नेपालको राजनीतिका बिषयमा ब्याख्या बिष्लेषण गर्ने नैतिक हक छैन । आजको थप राजनीतिक जटिलताका बिषयमा बिदेशीको संकास्पद भुमिका देख्नेहरूले राजालाई राष्ट्रिय राजनीति बाट अलग गर्ने शड्यन्त्रकारी को थिए नेपाली जनतालाई खुलस्थ रूपमा भन्न सक्नु पर्दछ । बिदेशीले जे जे भन्दै जान्छन त्यो मान्दै जानुलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो मुर्खता सिवाय अरु केही हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भनेको हाम्रा बिवेकले यो देशको राजनीतिक,सामाजिक र आर्थिक सबै प्रकारका समस्या नेपालीले नै हल गर्ने स्वतन्त्रता हामीमा अन्तरनीहित भएको सबल माध्यम हुन किन सकि रहेको छैन ? राजनीतिक दलका नेताहरूले आबश्यकता भन्दा बढी बिदेशीका कुनै पनि कुरा हामीले सुन्नू आबश्यक छैन भन्ने बिषयमा एकमत हुन किन सकिरहेका छैनन् ? राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आफु अर्काका अधिनमा रहेर नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पाठ पढाउने नैतिक हक कसरी प्राप्त भयो ? प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रले निषेधको राजनीतिलाई आत्मसाथ गर्दैन र देशको प्रगतिका लागि अपरिवर्तनिय माध्यम हो भने देश भित्रका राजनीतिक शक्तिहरू ‘राजा’समेत एक ठाउमा बसेर देशको असहज राजनीतिलाई सहज मार्गमा लैजाने प्रयत्न गर्नु आजको एक मात्र सर्वस्वीकार्य बिकल्प हुन सक्छ ।
राजा र राजनीतिक दलका नेताहरूबीचको एकताले मात्र देश भित्र देखिदै आएको बिदेशीहरू को भूमिकालाई कमजोर पार्न सकिन्छ । सबै नेपालीले पहिला हामी नेपाली हौं र त्यसपछि मात्र हामी यो वा त्यो जातीका हौं भन्न सक्नु पर्दछ । अनि मात्र आफनो राज्य प्रतिको धर्म सबैले निर्वाह गरेको ठहरिने छ । देशमा भाँजो हालेर अफना हक र अधिकारका कुरा मात्र गर्ने प्रबृतिको अन्त्य हुनू झनै जरुरी भएको छ । देश बिनाका हक र अधिकारका अधिकारी कोही पनि हुन सक्दैनन् । यो देश कुनै एक अभिजातीय बर्गको बिर्ता होइन पनि भन्दै गर्ने फेरी आफनो जातले मात्र मनपरी गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुतर्क गर्नेहरूले आफु पहिला कि,यो नेपाल राज्य पहिला भन्ने कुरा जान्न सक्नु पर्दछ । यो राष्ट्र आम नेपाली को हो यसमा बिवाद गर्नुको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । यो राष्ट्रलाई उन्नती र प्रगतिको मार्गमा लैजाने दायित्व पनि सबैको हो । बिदेशीका आडमा छोटा कुरा गर्नेहरू लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रका पक्षपाती र उत्तराधिकारी हुन सक्दैनन् ।
हाम्रो राष्ट्र र हामी नेपालीहरू के गर्दा बलियो हुन सक्छौं भन्ने कुराको दिर्घकालिन राजनीतिक तिन्तन गर्न नसक्ने हाम्रो राजनीतिक बृत दिनप्रतिदिन असफल मात्र छैन नालायक साबित हुँदैछ । हजार थरी बिवादको बिजारोपण गरेर त्यसैमा आफनो राजनीतिक जिवन खोज्ने प्रबृति कुनै पनि राष्ट्रका लागि घातक साबित भएको बिश्व इतिहास साक्षि छ । २००७ साल देखी आजको अवस्था सम्म आईपुग्दा देशले प्रगतिको मार्ग प्रसस्त गर्न किन सकेन ? अव समिक्षा हुन जरुरी भएको छ । हामी नेपालीहरू ब्यवस्था मात्र छान्ने कुरामा अग्रसर हुने बिधि र प्रकृयाका बिषयमा सधै अनभिज्ञ रहने परिपाटीले गर्दा राष्ट्र कमजोर बन्दै गएको आजको यर्थाथ हो । नेपाली मात्रको एकता र मेलमिलापका आधारमा यो राष्ट्रको उत्थान जनताको हीत हुन सक्छ । बिदेशीको सकारात्मक भुमिकालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ तर हामीलाई कमजोर बनायर आफनो स्वार्थसाँध्न खोज्ने बिदेशीका कुरा सुन्नू हितकर हुने छैन ।
प्रतिक्रिया