सरकारले लिनुपर्ने आर्थिक बाटो

कुनै पनि अर्थतन्त्रको प्रभावकारी व्यबस्थापन तथा परिचालनको लागि त्यसको आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दर्शन र आधार स्पष्ट हुनु पर्दछ । यिनै विषय तथा यिनको प्रारूपको आधारमा कुन देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हो भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । अर्थात् त्यो अर्थप्रणाली समाजवादी हो, वा साम्यवादी हो वा मिश्रित हो वा पुंजिवादी हो अथवा उदारवादी या अन्य कुनै हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर एउटा कुरा के हो भने त्यो प्रणाली न्यायपूर्ण र सम्बृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण तर्फ लक्षित छ छैन भन्ने कुरा मुल कुरा हो र आम सरोकारको विषय पनि यहि नै हो । विश्व अर्थतन्त्रको विगतलाई हेर्ने हो भने पनि विश्वका अर्थ प्रणालीहरू यिनै बाटोबाट गुज्रिएको तथा नामाकरण भै लागु भएको तथा सफल वा असफल भएको पाइन्छ । जुन अर्थप्रणालीले  जनताको स्थिति र आवश्यकता, उपलब्ध साधन तथा श्रोत र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्यो त्यो अर्थप्रणाली बढि सफल हुन सकेको पाईन्छ । नेपालमा हालसम्म मिश्रित किसिमको अर्थप्रणाली रहेको भने पनि न यो अन्तराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुरूपको मिश्रित मोडेलमा चल्यो न त यसले आफनो भुराजनीतिक तथा अर्थसामाजिक अवस्था अनुरूपको आकार बनाउन सक्यो कहिले बजारअर्थतन्त्रबाट आक्रान्त रह्यो कमजोर नियमन सहित छाडा उदारबाद तर्फ लहसियो भने कहिले सार्वजनिक र राज्य क्षेत्रको भुमिका बढाउने नाममा कमजोर मनोबल र बेईमान व्यबहार बोकेको निजामति प्रशासन तथा राजनीतिलाई कमाउने पेशा एवं व्यबसाय बनाउने राजनीतिबाजहरूबाट बलात्कारमा पर्‍यो ।
फलस्वरूप नेपालसंगै अभाव र अव्यबस्थाबाट पिल्सिएका भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इन्डोनोसियाल आर्थिक विकासको गति लिईसक्दासमेत उनीहरूबाट लिनेहरकै सुचिमा आफुलाई सुचिकृत गरेर बसेको छ । नत राजनीति स्पष्ट भयो न अर्थनीति न सामाजिक विकास तथा बनोट र त्यसको अर्थराजनीतिमा तादाम्यता मिलाउन नै सक्यो । बरु नेपाल जातीय बहसमा फँस्न पुग्यो जुन नेपालको लागि निकै घातक सिद्ध भएको अहिलेको निर्वाचनले स्पष्ट गर्‍यो । यस सन्दर्भमा देशको अहिलेको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको अवस्था तथा संकेतलाई हेर्दा नेपाल अर्थराजनीतिको दर्शन र आधार स्थापित गर्ने विषयमा कुहिराको काग बनेको छ । यहाँको समष्टिगत अर्थतन्त्र केलाउँदा यसमा विश्व अर्थतन्त्र तथा आन्तरिक दुवैको प्रभाव देखिन्छ । अर्थतन्त्र अझै सुधार तर्फ वढेको अवस्था छैन । मुद्रास्फितिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्ने क्रम जारी रहेकाले समग्रमा अर्थतन्त्रको वास्तविक मूल्य घट्ने खतरा वढेको छ भने उपभोक्ताको दृष्टिवाट हेर्दा आउँदा दिनमा मुद्रास्फितिको अंकले निक्षेपकर्ताले पाउने व्याजदरलाई उछिन्ने र आय तथा ज्याला स्थिर रहने हुँदा आय तथा वचतको वास्तविक मू्ल्य घट्दा जीवनस्तर लागत वढने तथा वास्तविक अर्थमा आय पनि घट्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको विप्रेषण माथिको निर्भरता वन्दै जानु र आर्थिक वृद्धिको आन्तरिक आधार तयार नहुनुले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रले वहुपक्षीय प्रभाव झेल्नु पर्ने सम्भावना वढेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र संकुचित हुदैछ,ं सेवा क्षेत्रको विस्तारमा विराम देखिएको छ । कृषिक्षेत्रमा मौसम तथा भारतीय बजारप्रतिको प्रभाव र निर्भरतामा कमि नआएकाले यस क्षेत्रमा अनिश्चितता छ । संचार वाहेक उर्जा, यातायात तथा अन्य क्षेत्रका भौतिक संरचनामा विस्तार हुन सकेको छैन र, वित्तिय क्षेत्रको आय र उत्पादनशिलतामा हस आएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटक संख्या वढे पनि प्रति व्यक्ति र समग्रमा आय घटेको छ, विप्रेषण आय बढे पनि यसको गुणस्तरीयतामा वृद्धि भएको छैन । राजश्व क्षेत्रमा चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नाले सम्भावित राजश्वको करिव आधा मात्र परिचालन भएको छ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा भौतिक रूपले जनताको पँहुच बढेको देखिए पनि सेवाको प्रभावकारीताको दृष्टिले अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । शिक्षामा दोहोरो मापदण्ड कायमै छ ।  हुनेले गुणस्तरीय तथा बजार अनुकुलको शिक्षाको अवसर पाउने र नहुनेले शिक्षा आर्जनको नाममा हण्डर खाने दोधारे प्रथा कायमै छ । गुणस्तरीय शीक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा आम जनताको पँहुचवाट वाहिर पर्दै गएको छ । यसमा राज्यको पकड गुम्दै छ ।  स्वास्थ्यमा सोझै जनतालाई प्रभाव पार्ने कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । जिल्लामा चिकित्सक बस्ने वातावरण बनेको छैन । महिला स्वास्थ्यको स्थिति र शिशुको स्वास्थ्य तथा जीवन खतरामुक्त हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा अझै आठ भागमा एकभाग बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्, शिक्षा प्रणालीमा विभेद कायमै छ, शिक्षा रोजगारमूलक भन्दा अनुत्पादक र बेरोजगारमुलक छ । बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक समेत समयमा पाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा अति राजनीतिकरण भएको छ । शहरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दैछ, शिक्षकको दरबन्दी अनुपातमा विद्यार्थी संख्या न्युन छ ।
नेपालको पहिलो प्राकृति संपदाको नाममा चिनिँदै आएको वन तथा वातावरणको क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेकाले यसको नकारात्मक नतिजाहरू देखिंदैछन् । यसमा नीतिगत अस्थिरता छ र व्यवस्थापन पक्ष भताभुंग छ । वनलाई राजनीतिक व्यक्तिहरूले समेत भ्रष्टाचारको थलो बनाउने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन । यसको संरक्षणको व्यबहारिक सोच र दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन । सरकारी कार्यक्रममा नीतिगत अस्थिरता, दण्डहिनताको स्थिति, वस्तु तथा सेवाको आपुर्ति व्यवस्था लथालिङ्ग भएको अवस्थाले सरकार र राज्य प्रति जनताको धारणा मैत्रीपुर्ण छैन । जनताले पाउने सेवाको गुणस्तर खस्किंदो छ भने विभिन्न क्षेत्रमा कार्टेलिंग गरी वस्तुको आपूर्तिमा व्यवधान पुर्‍याउने अवस्था कायम छ । विगतको सरकारले ल्याएको दोहोरो आर्थिक तथा विकास र समृद्धि जस्ता कार्यक्रम हावादारी सावित भए । विकास कार्यको प्रगतिको समिक्षा गर्ने वैज्ञानिक परिपाटीको अभाव, कार्यक्रमको प्रगति तथा उपलब्धीलाई त्यसको प्रभाव तथा भौतिक उपलब्धी भन्दा खर्च र अन्य कागजी प्रक्रियालाई नै प्रगतिको रूपमा देखाउने प्रवृत्ति, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको अनुमान तथा मुल्यांकन प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने काम हुन नसक्नु तथा वन विनाश एवं अन्य प्राकृतिक श्रोतको चरम दुरूपयोगले समस्या थपेको छ । परियोजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन व्यबस्थालाई बैज्ञानिक तथा व्यबहारिक बनाउन सकेको छैन । आय तथा खर्च प्रक्षेपण कार्यवैज्ञानिक तथा वस्तुगत तथ्यका आधारमा नभै परम्परागत शैलीमा हुने गरेको छ ।
त्यस्तै गरी कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्दा लजिकल फ्रेमवर्क, व्यवसायिक कार्ययोजना, खरीद योजना र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना तयार गरी सोका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभै व्यक्तिगत प्रभावको आधारमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि यसको मुल्यांकन गरी बजेट स्विकृत गर्ने क्षमता नराख्नाले यथार्थ लागत र संस्थागत क्षमता भन्दा बढि बजेट प्रस्ताव भै कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ । बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समिक्षा गर्दा विनियोजनमा नपरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति, महत्वकांक्षी बजेट प्रस्ताव गर्ने बानी, सूचना प्रविधिको स्तरोन्नती र क्षमता विकास नभएको, त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणमा आय पक्ष समावेश नहुनु, बजेट प्रस्तुतीमा अनिश्चितता रहीरनु बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ ।  विकास र पुँजीगत बजेट खर्च हुने प्रवृतिमा ह्रास आएको छ भने भएको खर्च पनि प्रभावकारी र गुणस्तरीय छैन, आर्थिक अनुशासन फितलो देखिएको छ, फलस्वरूप माहालेखा परीक्षकले देखाएको बेरुजुदर वार्षिक झन्डै ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गैरबजेटरी खर्च वढेर गएको छ । यसमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको अभ्यास र नतिजा शुन्य देखिएको छ । नितान्त दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ एवं अमुक पार्टी वा व्यक्तिलाई पदको भाग पुर्‍याउने मनसाय राखी मन्त्रालयहरूको संख्या हेरफेर, बढाउने र घटाउने वा गाभ्ने गरिएकोले कतिपय प्राथमिकतासाथ गर्नु पर्नेकार्य पनि हुन सकेका छैनन् ।
बजेटको कार्यान्वयनमा यसले पनि प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ । यद्यपि अर्थतन्त्र कमजोरी, समस्या तथा नकारात्मक कुरा र चुनौतीहरूबाट मात्र ग्रसित छैन । अझै पनि देशमा प्रकृतिले दिएका थुप्रै श्रोत, साधन र सम्पत्ति अनि सकारात्मक, उज्याला पक्ष र सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन् । तसर्थ विश्व अर्थ संरचना बैज्ञानिक र प्रगतिशील पूँजीवाद हुँदै आधुनिक समाजवादतर्फ उन्मुख हुँदै जाने संकेत मिलेको सन्दर्भमा नेपालले भोलिका दिनमा आफुले लिनुपर्ने राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक दर्शनमा सपष्ट हुने बेला आएको छ ।  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत सुदृढिकरण गर्नु हाम्रो राजनैतिक दर्शन, आधार र लक्ष हो भने आर्थिक लोकतन्त्रको माध्यमबाट समावेशी स्वरूपमा राज्यको आर्थिक सामाजिक पुर्नसंरचना गरी राजनैतिक उपलब्धिहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र संरक्षण गर्नु पनि त्यतिकै आवश्यक छ । अब राष्ट्रिय, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको श्रोतको उच्चतम प्रयोग कसरी गर्ने, त्यसको लागि अर्थ दर्शन र प्रणाली कस्तो हुने, वाह्य सहयोग तथा वैदेशिक लगानीको प्रयोग वयापक रूपमा गर्ने कि छनोटपूृर्ण रूपमा गर्ने, सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा पूँजी तथा अन्य साधनको उच्चतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ वा आर्थिक सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी समाजको स्थापना गर्ने उत्तम विकल्प के हो भन्ने कुरामा एकमत हुनु पर्ने भएको छ ।