काठमाडौ, १३ मंसिर । संविधानसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप एक वर्षभित्रै रोजगारमुखी संविधान निर्माण गरिनुपर्नेमा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय बेरोजगार युवा नागरिक समाजले बुधवार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका वक्ताहरूले स्वरोजगारका लागि न्यूनतम आर्थिक एजेन्डाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको दबाब चाहिने बताए ।
उनीहरूले मुलुकमा लगानीको सुरक्षा तथा रोजगारीका अवसरलाई संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले अहिलेको महत्वपूर्ण चुनौती मुलुकमै युवाहरूलाई कसरी स्वरोजगारको सिर्जना गर्ने भन्ने रहेको भन्दै जो–जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सबै पार्टी मिली न्यूनतम आर्थिक एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो आँैल्याए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा जनताले सोचेर, बुझेर विवेकपूर्ण मत दिएका छन् । जनचाहनाअनुरूप दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, रोजगारीका लागि स्वदेशमै लगानीको सुरक्षित वातावरण बनाउन एक वर्षभित्रै संविधान बन्नुपर्छ, यसमा जनताले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।’ अध्यक्ष वैद्यले जस्तो सरकार बने पनि मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना गरी युवा पलायनलाई रोक्न कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता मन्त्रालयमा योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।
युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोद गुरागाईंले विवेकपूर्ण जनमतको कदर गर्दै निर्धारित समयमै रोजगारमुखी संविधान निर्माणमा दलहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा लगानीको सुरक्षा, रोजगारीको सिर्जनाका लागि शिक्षालाई सीपमूलक र व्यावहारिक बनाउने तथा युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल
पोखरेलले संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार सुरु भएको छ भन्दै दलले सहमतीय प्रणालीअनुरूप तोकिएकै समयमा बेरोजगारका सबैखाले समस्याको सम्बोधन हुने संविधान निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए ।
उनले यसपटकको निर्वाचनमा जनताले विवेकपूर्ण मत दिएकाले संविधान निर्माणको सुनिश्चितता बढेको भन्दै संविधानमार्फत रोजगारीको अवसर सिर्जना, आर्थिक विकास समाजिक सुरक्षालगायतका मुद्दालाई स्थापित गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका अगुवाहरू सक्रिय हुनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया