आरोप प्रत्यारोप बीच आखिर ४ मंसिरमा नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो आमनिर्वाचन भइछाड्यो । दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रहरूमार्फत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा बालबालिकाका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्छौं भनेर पुरानै वाचा दोहोर्याए पनि कार्यान्वयन गरेनन् । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले निकालेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा पनि ६ हजारभन्दा बढी बालबालिका निर्वाचन प्रयोजनको निमित्त प्रयोग गरिए । केही बालबालिका पीडित मात्र होइन बम आक्रमणको सिकार पनि भए । यसको जिम्मेवारी निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दल, निर्वाचन बहिष्कारको नारालाई सार्थक पार्न होमिएका दल र निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएको सरकार र निर्वाचन आयोगसमेत पर्छन् । बढी जिम्मेवारी बम हान्ने दलको पर्ला । बढी जिम्मेवारी बालबालिका प्रयोग गर्ने दलहरूको पर्ला तर निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षा प्रदान गरिएको छ भन्ने सरकारले बम आक्रमण रोक्न नसक्नु र निर्वाचन आचारसंहिता नाघी बालबालिकाको प्रयोग भइरहेको अवस्थालाई रोक्न नसक्नु निर्वाचन आयोगले पनि जिम्मेवारी चाहिँ लिनपर्छ । बम आक्रमणलगायत अन्य द्वन्द्वमा परी घाइते भएका बालबालिकालगायत सबै नागरिकहरूको औषधोपचारको जिम्मा सरकारले लिनै पर्छ र निर्वाचनको क्रममा कुनै पनि कारणबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरू पालनपोषणलगायत शिक्षा तथा रोजगारको जिम्मा पनि सरकारले लिनै पर्छ ।
माथि उल्लेखित केही अप्रत्यासित घटनाहरूको बाबजुद खिलराज रेग्मीको सरकारलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्यो भन्ने कुरामा अब शंका र सन्देह गरिरहनु पर्दैन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक नारा लगाउनु छुट्टै कुरा हो । अबको समय भनेको के दलहरूले देशलाई संविधान देलान् त ? भन्ने आमनागरिकमा रहेको शंकालाई मेटाउन आवश्यक छ । जुन बुँदामा दलहरूको कुरा नमिलेर संविधानसभाको विघटन भयो ति बँुदाहरूमा निर्वाचनमा सहभागी दलहरू र निर्वाचन बहिष्कारबादी दलहरूको विचारसमेत जनता समक्ष तुरुन्त आउनु पर्छ । यस्मा ढिलाई गरिनुहुन्न । कसले सरकार बनाउने भन्ने विषयलाई अझ नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म थाँती राखिनु पर्छ । स्पष्ट के देखिएको छ भने सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत कुनै पनि दललाई प्राप्त हुँदैन । कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत आउने गरी मतदान जनताले गरेका छैनन् । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने गरी मतदाताले मत हाल्दैनन् भन्ने कुरा दलका नेताहरूको पूर्वअभिव्यक्तिले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताहरूले दल लक्षित भन्दा पनि व्यक्ति लक्षित भएर मत खसालेका छन् । पार्टीगतभन्दा जुनसुकै पार्टीबाट उठेको भए पनि उम्मेदवारहरू कुन कम खराब छन् अर्थात् कुन थोरै खराब हो त्यसलाई छान्न बाध्य भएका छन् । असल व्यक्ति छान्ने अवसर यसपाली कमै मतदातालाई प्राप्त भएको छ । त्यसर्थ जसरी भए पनि कुनै राजनीतिक दलको सरकार बनाउन सक्ने स्पष्ट बहुमत आइहालेछ भने आश्चर्य नै मान्नु पर्छ ।
यदि दलका प्रतिनिधिहरू सरकारमा आए भने आमनागरिकलाई जस्तै यो पंक्तिकारलाई पनि संविधान तुरुन्त बनाइहाल्छन् भन्नेमा शंका छ किनभने दलहरूको घोषणापत्र र उनीहरूको पूर्वअभिव्यक्तिले, संविधान छोटो समयमा बनाएर देशलाई संकटबाट मुक्त गराउने कुनै नीति र योजना नै प्रस्तुत गरेको छैन । सबैका घोषणपत्रमा हामीलाई बहुमत दिनुहोस् हामी संविधान बनाएर दिन्छौँ भन्ने मात्र छ कुनै पनि दलले हामीलाई जनताले जिताए पनि नजिताए पनि संविधान निर्माणमा हाम्रो यो भूमिका रहन्छ र यस किसिमको संविधान निर्माणमा हाम्रो बहुमत आए पनि, नआए पनि अथवा एक सिट नआए पनि सहयोग गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता कुनै दलको घोषणापत्रले बोलेको छैन र उम्मेदवारको चुनाव प्रचार प्रसारलगायत घरदैलो कार्यक्रममा समेत अभिव्यक्त गर्न सकेका छैनन् त्यस्तो अभिव्यक्ति कुनै उम्मेदवारको मुखारबृन्दबाट कसैले सुनेका छैनन् । अन्त्यमा कसैको पनि बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था नआएपछि बन्ने भनेको कथित मिलिजुली सरकार नै हो । मिलिजुली सरकारका धेरै भयावह रूप तथा कुरूपहरू नेपाली जनताले देखिसकेका छन् । अब दलहरूले हामी दलका प्रतिनिधिहरू मिलिजुली बनेको सरकारले संविधान दिन्छौँ भन्दा जनताले पत्याउनेवाला छैन किन पनि पत्याउँदैनन् भने यहि गएको संविधानसभाको चुनाव पनि त मिलिजुली सरकारले नै गराउन पर्ने थियो तर सकेनन् । अन्त्यमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्र व्यक्तित्व नै चाहियो । त्यसै कारणले पनि दलहरूले हाम्रा पुराना कर्तुत दोहोरिदैनन् भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने ठाउँ नै राखेनन् ।
यी सब कुराहरूलाई अध्ययन तथा मनन् गर्दा कतै हामीले संविधान निर्माण भएर जारी नहुञ्जेलसम्म खिलराजको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयलाई सोच्नुपर्ने हो कि ? भन्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ । सबै दलले यहाँ सम्म कि अव बहिष्कारवादी दलले समेत हामी सबै मिलेर संविधान बनाएर जारी नगरेसम्म सरकारको निरन्तरता र संविधान जारीपश्चात पनि संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय निर्वाचनसमेत गराएर दलको सरकालाई, सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने हो कि ? खिलराजले मान्नु भएमा उहाँलाई नै नमाने पनि यस्तै किसिमको स्वतन्त्र व्यक्तिको सरकारलाई स्थापित गरी यसको पनि जिम्मेवारी दिँदा उपयुक्त हुन्छ । सबैको सहमतिबाट यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिने हो भने संविधान चाँडै बन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ जसरी संविधानसभाको निर्वाचन यथासमयमा सम्पन्न भयो ।
संविधानसभाको निर्वाचन यथा समयमा सम्पन्न हुनु, हारे पनि जिते पनि, सिट संख्या धेरै, थोरै जति आए पनि दलहरू यसमा अनिवार्य सहभागी हुनु भनेको स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सरकार भएकोले नै हो । त्यसैले पनि संबिधान निर्माणका क्रममा यहि सरकारलाई निरन्तरता दिइएमा संविधान चाँडै बन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ किनकि समयमा नै संविधानसभाको निर्वाचन गराएर अहिलेको सरकारमा रहेका कुनै पनि व्यक्तित्वहरू सरकारमै रहिरहुँ भन्ने आशामा नरहेको प्रमाणित भएको छ । अब नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया बढीमा छ महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता सबै दलहरूले लिने र तोकिएको समयमा संविधान निर्माण जारी गर्ने अनि संविधान जारी भएको बढीमा छ महिना र सकेसम्म ३ महिनाभित्र संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरूपको निर्वाचन गराउने र त्यसरी निर्वाचित भएर आएको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी बढीमा नौ महिनादेखि एक वर्षसम्मको तालिका बनाई यहि सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिएमा स्थिर सरकारको परिकल्पना साकार हुने थियो ।
संविधान निर्माणका क्रममा सरकारमा भएका दलहरू र सरकारमा नभएका दलहरूमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरणको निमित्त पनि दलहरूले यहि सरकारको निरन्तरताको लागि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई अनुरोध गरिनु पर्छ । अनुरोधलाई मान्ने नमान्ने वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको तजबिजको कुरा हो तर अनुरोध गरिएको खण्डमा राष्ट्रका लागि त्याग गर्छु भनी तम्सिनु भएका निष्पक्ष न्यायमूर्तिले बढीमा एकवर्ष समय दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ र कथंकदाचित दिनुभएन भने पनि त्यस्तै किसिमको कुशल नेतृत्वको खोजी गरी दलहरूले अब को नौ महिनादेखि एकवर्षसम्म सत्तामा र्याल काढ्न छाडेर अथवा सत्तामा लुछाचुँडी नगरिकन संविधान निर्माणमा जुटी संंिवधान जारी गराइ त्यसपछि दलका प्रतिनिधिहरूले शासन सञ्चालन गर्नु भयो भने सायद नेपाली जनताले तपाईंहरूले विगतमा गर्नुभएको कुकृत्यको क्षमा दिँदै जनताले आफूले दिएको श्रापबाट मुक्त गराउनेछन् । निर्वाचित संविधानसभाका सदस्यहरूले अब जारी हुने कुनै पनि संविधानको विपक्षमा कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै पनि दल लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्थालाई संविधानमा एउटा धारा थप गरी राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको प्रत्याभूति हाल भएका सबै दलहरू र पछि दर्ता हुन आउने दलहरूसमेतले लिनुपर्ने र दिनु पर्ने हुन्छ । दल दर्ता गर्ने सम्बन्धि कानुनमा यसको व्यवस्था गरिनु पर्छ । संविधानको राम्रा पक्षहरूको प्रयोग विनै हत्या गरिने परम्परालाई निरन्तरता दिइनुहुन्न । यदि हामी कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौं भने ।
प्रतिक्रिया