निर्वाचनमा हठवादी चिन्तन र अर्को मुठभेडको चिन्ता

लोकतन्त्रमा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ तर निर्वाचनको विधि, प्रक्रिया, सहमति, शान्ति सुरक्षा, सकारात्मक निष्कर्षको पहिचानको सुनिश्चितता हुनु पर्छ । निर्वाचन केवल केही सीमित झुन्ड, दल वा वर्गको स्वार्थका लागि गरिने जबर्जस्तीको निर्वाचनलाई सार्थक निर्वाचनको रूपमा हेर्न सकिँदैन । यदि निर्वाचन नै लोकतन्त्रको अमूल्य र अचुक अस्त्र मान्ने हो भने विगतमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा भएको निर्वाचनलाई पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको रूपमा ग्रहण गर्न सक्नु पर्छ, होइन भने कसैले कुनै व्यवस्थामा गरेको निर्वाचन अप्रजातान्त्रिक हुने र असहमतिबीच गरेको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक भन्ने चरित्रले निर्वाचनको महत्व र आवश्यकताको बीचमा गरेको द्धेध चरित्रको बहसले असमञ्जस्यता उत्पन्न गर्छ । के सबै निर्वाचन प्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्नबाट जवाफ खोज्ने हो भने देश र जनताको आमसहमति, सन्तुलित एवं सही परिणाम दिन सक्ने सबै राजनीतिक विचारको प्रतिनिधित्व भएको निर्वाचनलाई मात्र सार्थक लोकतान्त्रिक निर्वाचन मान्न सकिन्छ । तसर्थ देशमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नाममा भएको एक पक्षीय र केही सीमित राजनीतिक दलको प्रपञ्च र मिलिभगतबाट गरिएको निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक निर्वाचन मान्न सकिँदैन ।
देशमा देखा परेका अशान्ति, द्वन्द्व र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निराकरण गर्नका लागि विगत ५ मंसिर ०६४ को बृहत शान्तिसम्झौता भएको थियो । त्यो बृहत शान्ति सम्झौताको राजनीतिक अवस्था र देशमा विद्यमान द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि समग्र राष्ट्र र राष्ट्रका अंगलगायत नेपाली जनताको भावनाको एक रूपता र समर्थनको कडीले मात्र सम्भव भएको थियो भन्ने यथार्थलाई वर्तमान समयमा चार राजनीतिक दलहरूले भुल्दै गएको आभास देखिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १६६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची ४ मा उल्लेखित भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार देशमा शान्ति र लोकतन्त्रलाई स्थापना गर्न स्वतन्त्र र निरपेक्ष रूपले देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई सन्तुलन कायम गर्नका लागि हो । तर, कानुनी र संवैधानिक तवरबाट नभई वर्तमान असंवैधानिक बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संविधान सन्तुलन कायम गर्ने अवस्थालाईसमेत वेवास्ता गर्दै केवल सत्ता र स्वार्थका लागि अधिनायक र निरंकुश शैलीबाट एकतर्फी रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु विस्तृत शान्तिसम्झौताप्रति गरिएको धोका र द्वन्द्वका घटनाक्रमहरूलाई ब्युँताउदै पुन: द्वन्द्वमा धकेल्ने फासीवादी चिन्तन हो । तसर्थ एक पक्षीय रूपमा सरकारलाई अधिनस्त गर्दै देशमा द्वन्द्व र असहमतिको बीचमा जबर्जस्ती स्वच्छ निष्कलंक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण गहनाको रूपमा रहेको निर्वाचनलाई दाग लगाउने काम गरेका छन् । निर्वाचनलाई अँध्यारो र असहमतिको खाडलमा धकेलेर बदनाम र शंकाको घेरामा बन्धक बनाएर केही पक्षको स्वार्थलाई अनुमोदन गर्न गराउन प्रयोगको रूपमा निर्माण गरेका छन् ।
देशको राजनीतिक सन्तुलन स्थायी शान्ति र जनताको समृद्धिका लागि देशमा रहेका महत्वपूर्ण शक्तिले दिएको बलिदान त्याग र जनताको तपस्यालाई उपेक्षा गर्दै सार्थक निष्कर्ष र परिणाम दिन नसक्ने शंकाको घेरामा रहेको यस प्रकारको संविधानसभाले देशमा द्वन्द्व र अशान्तलाई निम्ताउने सम्भावनाका साथै विदेशीहरूको हस्तक्षेप र दबाबबाट गरिएको संविधानसभालाई आमनेपाली जनताले सर्वस्वीकार्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । अत: देशमा राजनीतिक असहमतिको बीचमा गरिएको असान्दर्भिक समय र परिवेशमा भएको आमअसन्तुष्टि जाहेर गरिएको निर्वाचनको परिणामले देशमा थप द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
संविधानसभाको सन्दर्भमा देशमा विद्यमान वुद्धिजीवी वर्गहरूको अभिमतलाईसमेत सरकार र केही राजनीतिक दलहरूले वेवास्ता गर्दै देशमा भएको बौद्धिक सम्पत्तिका सद्विचारहरूलाई समेत कुनै ख्याल नगरी जवर्जस्ती ढंगबाट निर्वाचन गरिनु विद्धानहरूको मत र विचारहरूलाई उपेक्षा गर्दै आफ्नै रटान र हठवादी चिन्तनबाट देशलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्न खोज्नुले पनि समग्र वुद्धिजीवी वर्गहरूको समेत अवमूल्यनबाट संविधानसभाको निर्वाचन अछुतो रहन सकेन । देशको विगतको महत्वपूर्ण कालखण्डको लहराबाट जोडिँदै आएको शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक सन्तुलनको कडीलाई वेवास्ता गर्दै आफ्नै ढिंडोरा पिट्ने कामले देशमा थप राजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउने खतरा सिर्जना गरेको छ । दोस्रो संविधानसभामार्फत शान्ति स्थापना र लोकतन्त्रमा प्राप्त भएको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा सर्वसत्तावादी राजनीतिक चिन्तन र घेराबाट देशको राजनीतिक अवस्थालाई घेराबन्दी बनाइएको अवस्था छ । दोस्रो संविधानसभाबाट देश र जनताले चाहेको जस्तो संविधान दिन सक्ने अवस्था कदापि देखिएको छैन । यदि जबर्जस्ती संविधान निर्माण खोजिए देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र नेपाली जनताले त्यसलाई पनि च्यात्न सक्नेछन् । यसरी असन्तुष्ट र असहमति राजनीतिक बीचमा पनि निष्परिणाम संविधानसभाको औचित्य देख्ने केही सीमित राजनीतिक दल र विदेशी शक्तिको स्वार्थले यो देशमा थप राजनीतिक विचलन पैदा गराउने काम गरेका छन् ।
विवादको घेरामा जेलिएको संविधानसभा र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को गठनको सवालमा नेपाल राजपत्र खण्ड (६२) २०६९ साल चैत्र १ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयको सूचनामा प्रकाशित बाधा अड्काउ फुकाउले प्रष्ट रूपमा मुल संविधानको अपरिवर्तनीय धाराहरूलाई समेत संशोधन र खारेज गरी प्रभाव पार्ने काम गरेको अवस्था छ । चारदलले संविधानको मुल मर्म र भावनाविपरीत ११ बुँदे सहमति गरेको छ र त्यहि ११ बुँदेलाई बाधा अड्काउ फुकाउको आधार मानिएको हुँदा चार राजनीतिक दलहरूलाई संविधानको मुल मर्म भावना र संवैधानिक धाराविपरीत मनोमानी ढंगबाट संशोधन, खारेजीजस्ता कार्य संविधानवाद र संवैधानिक तवरले पनि मिल्दैन र त्यसकारण राजनीतिक दलहरूको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति नै असंवैधानिक छ भन्दै न्यायापालिकासमेतले संविधानसभाको चुनौति र वैधानिकताको प्रश्नलाई लिएर लोकतन्त्रमा कानुनी राज्य हुन्छ भन्ने विश्वासमा सर्वाेच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमाथि कुनै फैसला नगरी विलम्ब गर्दै म्याद समयभित्र फैसला नगर्ने नियतले नै सर्वाेच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशको सरकारले छायामा पारेको रहेछ भन्ने तथ्यलाई समेत आफैँ पुष्टि गरेको छ ।
देशमा भएको संविधानसभाको भविष्य निकै गम्भीर र चुनौतिले घेरिएको अवस्थामा छ । यसको वैधानिकता र समावेशीताको प्रश्नले यसलाई गाज्ने छ । तसर्थ नेकपा–माओवादीसहित ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाको आमसहमतिविना गरिएको एक पक्षीय निर्वाचनले देशमा अधिकांश नेपाली जनता यसको विरुद्धमा रहेको अवस्था छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति अमन चयनको कायम गर्नुको सट्टा निर्वाचनलाई वितण्डताको विजारोपण गर्ने साधनका रूपमा उत्पन्न गराउँदै विदेशीहरूले एसिया राष्ट्रको उदाउँदो शक्ति चीनलाई समेत दृष्टिगत गरी उत्तरी छिमेकी राष्ट्रलाई घेर्नका लागि यहाँ केही राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गर्न खोजिएको घटनासमेत उजागर भइरहेको अवस्था छ । संविधानसभाको निर्वाचनको नाममा होस् वा कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापबाट नेपालको भूमिलाई विदेशी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बनाउन खोज्ने प्रपञ्चले यो राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको घटनाले समग्र राष्ट्रवादी देशभक्त नेपाली जनता चिन्तित हुनु स्वभाविक हो । यसरी अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्रको रूपमा नेपालको राजनीतिकलाई हस्तक्ष्पमुखी भूमिकाबाट सञ्चालन गर्न खोज्नु देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हो । आजको राजनीतिक परिवेशले देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजानुको सट्टा झन् प्रतिगमन र परनिर्भरतातर्फ धकेल्न खोज्नुले देशमा स्थायी शान्ति र समृद्धिमाथि धक्का लाग्ने काम भएको छ । यसले अर्काे प्रश्न चिह्न थपिदिएको छ ।