राज्यसत्ता र मधेसी पार्टीको असफल सहकार्य

माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो धोती नै फुस्काएर भए पनि लागेका मधेसी पार्टीका नेताहरू उनी सत्ताबाट हट्नासाथ एमाले र स्वयं माधव नेपालले युद्ध हारेका बखतको भाडाका सिपाहीलाई भन्दा पनि तलको व्यवहार गरेका थिए । त्यसबेला एमालेका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्नेहरूलाई यो थाहा हुनुपर्छ । अहिले निर्वाचनको मुखमा सप्तरी जिल्ला पुगेर माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले मधेसीको मुखुण्डो भिरेर सत्तामा गएकाहरूको भर नपर्न भनेका छन् । उनले, मधेसवादी दलका नेताहरू मधेसीको अधिकारका लागि नभई सत्ताका लागि सक्रिय रहने गरेको गम्भीर आरोप दोहोर्‍याएका छन् । माओवादीको यस भनाइलाई कुनै पनि मधेसी नेताले खण्डन गरेका छैनन् । मधेसी नेताप्रति लक्षित माओवादी आरोप कतिको सत्य हो, अब मधेसी जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ । तर, मधेसी नेताको व्यवहारले भने यसलाई माओवादीको चुनावी आरोप मात्र भनिरहेको छैन । यस्ता आरोपबारे स्वयं मधेसी जनतालाई नै अत्यन्त गम्भीर तुल्याएको छ ।
०६४ सालमा संविधानसभा गठन भएपछि संविधानसभामा रहेका मधेसी पार्टी अपवादबाहेक अविच्छिन्न रूपमा राज्यसत्ताको अंग रहेका छन् । सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरम(नेपालको गठबन्धनबाट रामवरण यादव राष्ट्रपति बने । माओवादी, मजफो(नेपाल र सद्भावना पार्टीको गठबन्धनबाट माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । यस गठवन्धनलाई तमलोपाले समर्थन गरेको थियो । मजफो(नेपाललाई टुक्रयएर विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा, सद्भावना र एमालेको गठबन्धनबाट माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । यसपछि माओवादी(एमाले र मजफो(नेपालको गठबन्धनबाट झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए । एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठबन्धनबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । खिलराज रेग्मी सरकारमा पनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै सिफारिसमा दुई जना मधेसी पूर्वसचिवलाई मन्त्री बनाइयो । यसरी नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पनि मधेसीले कुनै न कुनै रूपमा भाग पाउँदै आएका छन् । तर, सत्तामा मधेसीको यसप्रकारका सहभागिताका बाबजुद आधारभूत रूपमा मधेसी समुदायको राजनीतिक सवालको हालसम्म समाधान भएको छैन ।
सरकारमा सहभागिताका लागि सधैँ मधेसी पार्टीले कुनै न कुनै तर्क दिने गरेका छन् । विभिन्न बाध्यताका आडमा सरकारमा जानुलाई युक्तिसंगत देखाउँदै आइएको छ । तर, सरकारमा रहेर मधेसी पार्टीले कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । स्वयं उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा फोरम(नेपाल सरकारमा गएका बेला मधेस आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोका हत्याराको मुद्दा फिर्ता लिइयो र अपराधी रिहा भए । उपेन्द्र यादव नै परराष्ट्रमन्त्री रहँदा उनी स्वयंले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘रोम सन्धिअनुसार मानवताविरोधी कार्यमा दोषी ठहर्‍याइएकाहरूको खिलाफमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धी प्रोटोकल’ लाई पारित गराउन सकिएन । श्रीलंकाको तामिल समस्याबारे सबै मधेसी पार्टीको समर्थन तामिल पक्षप्रति रहेको छ । उपेन्द्र यादवकै परराष्ट्रमन्त्री रहँदा श्रीलंकामा त्यहाँका राष्ट्रपतिको आदेशमा करिब तीन लाख तामिलको नृशंशतापूर्वक हत्या गरियो । यसलाई सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मानवताविरुद्धको अपराध भनेर भत्र्सना गरे । तर, नेपालले भत्र्सना गर्नुको साटो स्वयं उपेन्द्र यादवकै मन्त्रालयबाट जेनेभामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी महासभामा श्रीलंका सरकारको पक्षमा मतदान गरियो । यो एक लज्जास्पद कार्य थियो । उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको हिन्दी भाषामा लिएको शपथग्रहण प्रकरणमा सरकारमा रहेका तत्कालीन मधेसी पार्टीले सम्मानजनक निकास दिन सकेनन् । बाध्यतावश परमानन्द झाले नेपाली भाषामै अर्को शपथग्रहण गरेर अन्तत: उपराष्ट्रपतिको पद जोगाउनुपर्‍यो । मधेसी पार्टीकै पूर्ण बैसाखीमा टिकेको माधव नेपालको सरकारमा औपचारिक समारोहमा दौरा–सुरुवालको पर्वते पोसाक लाउनुपर्ने अनिवार्यताको निर्णय भयो । यस निर्णयविरुद्धमा मधेसभर आन्दोलन भए । त्यही समय स्वयं विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री हुँदाहँुदै नागरिकताको प्रमाणपत्र नभई मतदाता नामावली बन्न नसक्ने सरकारी निर्णय गरियो । र, नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र मतदाता नामावली बनाउन निर्वाचन आयोगलाई सोही सरकारले ठूलो आर्थिक अनुदान (बजेटमा व्यवस्था नभएको) दिन स्वीकृति दियो । यसको गम्भीर दुष्परिणाम आज देखिँदै छ । फोरम लोकतान्त्रिक, तमलोपा र सद्भावना पार्टीको सहभागितामा बनेको माधव नेपालको सरकारकै समयमा मधेसमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरियो । मधेसलाई सैनिकीकरण गर्न र पूरै मधेसको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी गर्न एकमुष्ठ तीन अर्ब रूपैयाँ निकासा दिने काम भयो । स्वयं विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा यस मधेसविरोधी निर्णयलाई कठोरताका साथ निरन्तरता दिइयो । माओवादी जनयुद्धलाई दमन गर्ने प्रयोजनका लागि तत्कालीन कांग्रेसी सरकारले हातहतियार तथा खरखजाना ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई असीमित अधिकार दिएको थियो, जुन आज पनि कायम छ । प्रजिअलाई दिइएको यसप्रकारको अर्धन्यायिक अधिकार संविधानको मूल भावनाविपरीत छ भनी सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र सो कानुनमा संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । कानुनको दुरुपयोग भई अहिले करिब हजार मधेसी युवा जेलमा छन् । सरकार निर्माणका बखत माओवादीसँग भएको चारसूत्रीय सम्झौतामा यस कानुनमा परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो । विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भए पनि सुरक्षा निकायको सुझावमा यो कार्य गरिएन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दुईवटा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पनि सार्वजनिक सेवालाई समावेशीकरण गर्ने कानुन बन्न सकेन । उल्टो प्रतिगामी प्रकारको विधेयक मस्यौदा गरिएर व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरियो । आफ्नै सरकारले पेस गरेको त्यस विधेयकलाई मधेसी मोर्चाले पनि उचित ठहर्‍याउन सकेन र मोर्चाकै केही नेताले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउनुपरेको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारमा रहेका मधेसी पार्टीले उक्त विधेयकको साटो अध्यादेश ल्याउने कुरा सार्वजनिक रूपमा गरे पनि सो अध्यादेश जारी गराउन सकेनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मात्र सहयोग र समर्थनमा टिकेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै मानवअधिकारका अनुगमनका लागि नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगको प्रतिनिधि कार्यालयको विस्थापनलाई रोक्न सकिएन । माओवादीले बलजफ्ती फिर्ता पठाए । यसो नगर्न सरकारमै सहभागी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्णयसमेत गरेको थियो । मधेसी नागरिक समाजले कडा रूपमा यसो नगर्न भनेका थिए । बाबुराम भट्टराईको सरकारमा ठूलै भाग लिएर बस्दासम्म मधेसी पार्टी मन्त्रीहरूले दुई दशकदेखि रोकिएको अंगीकृत नागरिकता दिने कुरालाई फुकाउन सकेनन् । स्वयं गृहमन्त्री विजय गच्छदारले यसविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सरकारबाट नीतिगत निर्णय भएर पनि मधेसी युवालाई सामूहिक रूपमा नेपाली सेनामा भर्ना गराउन सकिएन । बरु थोरै लचकता अपनाएर नेपाली सेनाले सीमित संख्यामा मधेसी युवा भर्नामार्फत छिर्ने तारतम्य मिलाइदिँदा पनि संयुक्त सरकारकै माओवादी अर्थमन्त्रीले सेनालाई रकम निकासा गरिदिएन । संसदीय समितिबाट सकारात्मक सिफारिस भएर पनि अन्तरिम संविधानअनुसार नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने कार्य हुन सकेन । यो सिफारिस भएपछि मधेसी पार्टीका दुई जना रक्षामन्त्री भए । स्वयं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको निर्णयका बाबजुद पनि संगठित अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अध्यादेशमा सुधार गर्न सकिएन । विजय गच्छदार स्वयं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका बेला सुदूरपश्चिममा थारू आन्दोलनमा उनकै मातहतका सुरक्षा निकायबाट क्रुर दमन भयो । अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाले हौसला पाए । सरकारमा रहेर अनेकन बिन्तीभाव गर्दा पनि मधेसी मोर्चाका मन्त्रीले ०६३ मा भएको नेपालगन्ज दंगाको रिपोर्टलाई सार्वजनिक गराउन सकेनन् । यसका पीडितले आजसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । कपिलवस्तुमा मधेसी नेता मोइद खाँको हत्यापछि भएको दंगामा करिब पाँच सय मधेसी कार्यकर्ताउपर विभिन्न झुटा मुद्दा अहिले पनि कायम छ । माओवादीले द्वन्द्वकालका भनी सयौँ मुद्दा सरकारको निर्णयबाट फिर्ता गराए, मधेसीले सकेनन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अडानका बाबजुद पनि कट्टर मधेसविरोधी मानिसलाई नेपाल सरकारको मुख्यसचिव र नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनबाट रोक्न सकिएन ।
सर्वदलीय सैद्धान्तिक सहमतिका बाबजुद पनि मधेसी आयोग बन्न सकेन, जब कि सोही सरकारमा रहेका माओवादीले कर्णाली आयोग बनाए । गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकार बन्दाको बखत नै प्रायश: सबै मधेसी पार्टीले मधेसको विकासका लागि भिन्नै क्षेत्रीय योजना आयोग बनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । तर, सरकारमा रहेका बेला कहिल्यै पनि इमानदारीसाथ यस विषयलाई उठाएनन् । ०६४ सालपछि प्रायश: धेरै समय आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय मधेसी नेताकै जिम्मामा रहेको छ । पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा शक्तिशाली मधेसी नेता सो मन्त्रालयमा बहाल थिए । पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वमा पहिलोपटक मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाई बजेट निकासा भयो । ५ वर्षभित्रै झापादेखि दार्चुलासम्म मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्रयाक खोलिसकिएको छ । जबकि, २००४ मा रेखांकन गरिएको मधेसको आर्थिक मेरुदण्ड हुलाकी सडकको निर्माण अनिश्चित छ । यसमा भारत सरकारको आर्थिक अनुदानको समेत समायोचित उपयोग गर्न सकिएको छैन । मधेसका लागि हुने बजेट विनियोजनमा दशकौंदेखि कायम रहेको असन्तुलन तथा आर्थिक विभेदीकरणको अहिलेसम्म अन्त्य गराउन सकिएको छैन । मधेसी पार्टी सरकारमा रहेर मानव विकासको क्षेत्रमा पनि काम गर्न नसकेको, समस्याको समाधानका लागि ठोस पहल गर्न नसकेको लामै उदाहरण हुन सक्छ ।
सरकारमा रहेर गर्नुपर्ने काममा मधेसी पार्टीको असफलताभन्दा पनि ठूलो अक्षमता संविधानसभासँग सम्बन्धित विषयमा रहेको छ । मधेसी जनअधिकार फोरम(नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वयं नयाँ संविधानमा नेपाली भाषा मात्र केन्द्रीय सरकारको सरकारी कामकाजको भाषा हुने निर्णयमा सहमति दिए । संविधानसभाका राज्य पुन:संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिले पहिचान तथा सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश बन्नुपर्ने सुझाव दिइसकेपछि मधेसी मोर्चाले संविधानमा व्यवस्था भएको उच्चस्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोग बनाउन नहुने औपचारिक धारणा राखेको थियो । तर, ०६८, कात्तिक ७ गतेका दिन मधेसी मोर्चाको निर्णयबेगर नै विजय गच्छदारले एक सात सूत्रीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी, कांग्रेस र एमालेको पथगामी भए । पछि, यही आयोगको सिफारिसमा विवाद भई संघीयताको निर्धारण हुन सकेन । मुलुकको शासकीय स्वरूपमा मधेसी पार्टीले लगभग पुरानै ढाँचाको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई समर्थन गरेर आफ्ना घोषणापत्रप्रतिको विचलन देखाए । केन्द्रीय विधायिकामा न्यायोचित्त प्रतिनिधित्वको सवाल सर्वाधिक महत्वका सवाल हुन् । मधेसी मोर्चा र उपेन्द्र यादवसमेतले संविधानसभा विघटन हुनुपहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १७१ जना निर्वाचित हुने अस्पष्ट केन्द्रीय संसद्को प्रारूपलाई समर्थन गरेका थिए । यो एक गम्भीर त्रुटि थियो । समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हुनुपर्ने मधेसी समुदायको आधारभूत मागलाई सत्तावादी मधेसी नेताले कहिल्यै पनि इमानदारीसाथ उठाएनन् । यसको पछिल्लो दुष्परिणाम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले अब हुने भनिएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि मधेसको जनसंख्या बढे पनि पूर्ववत् २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्नु भएको छ । मधेसी मोर्चाको जघन्यता त ०६९ जेठ २ गते महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारले माओवादी(कांग्रेस(एमालेसँग मधेसलाई पाँच टुक्रामा विभाजित हुने प्रादेशिक संरचनामा सहमति जनाएकोबाट देखियो । त्यसदिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सार्वजनिक रूपमै मधेसको पाँच प्रदेशमा विभाजनलाई स्विकारेका थिए ।
मधेसी नेताबाट भएका, गरिएका यस्ता अनेकन् कार्यका कारण आज मधेसी पार्टी तथा यसका नेता शिर निहुराएर जनताबीच लाज छोप्नुपरिरहेको दृश्य हामी हेरिरहेका छौँ । फेरि पनि मधेसी जनता बाध्यताको मतदान गर्ने कि यिनलाई सवक सिकाउने ? यो हेर्ने दिन अब धेरै बाँकी छैन ।