अब सरकारले गर्ने कामलाई वार्षिक वा मासिक रूपले भन्दा पनि दैनिक र एक दिनभित्रका प्रहरहरूमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । दिन–दिनको र घन्टा–घन्टाका कार्यतालिकामा माथि भनिएका विषयलाई समेटनुपर्ने भएको छ । देशको यो सामान्य अवस्था होइन । तसर्थ योजना, रणनीति तथा कार्यतालिका पनि विशेष किसिमको हुनु पर्छ । तर, एउटा विडम्बना के छ भने हरेकपटक बन्ने सरकारको आयु निश्चित छैन । ४ मंसिरमा हुने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि एकमना सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले राजनैतिक दलहरू आफैँ प्रभावकारी अस्तित्वको खोजीमा छन् र अस्तित्वको खोजीभित्र आर्थिकसाधन प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष पनि परेको छ । जुन देशको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ त्यहाँको मूल्यवृद्धि झन्डै चार खन्डले बढी हुनु सामान्य विषय होइन ।
अहिलेको नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । गणतन्त्रमा देश हाँक्ने दायित्व राजनीतिक दलका नेताको हो । तर, वर्तमानमा कारणवश दलहरूको नेतृत्वमा सरकार छैन । संविधानसभा विघटनपछि दलहरूले सत्तालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर राजानीति गरेको पाइयो । त्यसैले प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको हो । तथापि जनताले दलहरूलाई नै अगुवा मानेर उनीहरूमध्येबाटै सत्ता सम्हाल्न पुगुन् भन्ने इच्छा राखेका छन् । तर गणतन्त्रमा उनीहरू जनता र राष्ट्रप्रति अन्य शासन व्यवस्थामा भन्दा बढी जवाफदेही पनि हुनु पर्छ । जनता कसैका पेवा होइनन् । बरु उनीहरू राजनीतिक दलका राजनीतिक तथा सामाजिक धरातलका प्रमुख र सार्वभौम आधार हुन् । जनताले चाहेमा नेतृत्वलाई सत्ताबाट फ्याँक्न पनि सक्छन् राख्न पनि सक्छन् । तसर्थ सरकारले राज्य सञ्चलनमा यी कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
वर्तमानमा जनता खासगरी पाँच किसिमका समस्याबाट मर्माहत भएका छन् । पहिलोमा अप्रत्यासित र लगातार ढंगले भएको मूल्यवृद्धिले जीवन धान्न नै कठीन भएको अवस्था छ भने वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था लथालिंग छ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा सहजै प्राप्त हुने अवस्था छैन । दोस्रो उर्जाको संकट तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थामा रहेको अनियमितताले समग्र अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । जीउधनको असुरक्षा र कतिपय ठाउँमा सशस्त्र समूहबाट बालबालिकाको समेत अपहरण र हत्या हुने क्रम तेस्रो अप्ठ्यारो हो भने चौँथोमा पूर्वाधारको अभाव तथा लगानीमैत्री वातावरण नहुनाका कारणले औद्योगिक क्षेत्र बिथोलिएकाले काम गर्ने तथा रोजगारी पाउने अवसरहरू खुम्चिएका छन् । वार्षिक रूपमा बजारमा आउने जनशक्तिको करिब तीन चौथाइ हिस्सा विदेश भासिएर हन्डर ठक्कर खाइरहेका छन् । पाँचौँमा देशका दुर्गम स्थानका जनताले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय ढंगको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । यसबाहेक किसानले पाखुरा चलाउने जमिनमा सिँचाईको पर्याप्त सुविधा नहुनु तथा दुर्गम पहाडका जनता अझै कोशौँ टाढाको सडक ट्रयाक खुलेको समाचार सुनेरै चित्त बुझाउने पर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा राज्यले आफ्ना कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पहिचान भएका यिनै क्रमहरू र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।
अब सरकारले गर्ने कामलाई वार्षिक वा मासिक रूपले भन्दा पनि दैनिक र एक दिनभित्रका प्रहरहरूमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । दिन–दिनको र घन्टा–घन्टाका कार्यतालिकामा माथि भनिएका विषयलाई समेटनुपर्ने भएको छ । देशको यो सामान्य अवस्था होइन । तसर्थ योजना, रणनीति तथा कार्यतालिका पनि विशेष किसिमको हुनु पर्छ । तर, एउटा विडम्बना के छ भने हरेकपटक बन्ने सरकारको आयु निश्चित छैन । ४ मंसिरमा हुने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट पनि एकमना सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले राजनैतिक दलहरू आफैँ प्रभावकारी अस्तित्वको खोजीमा छन् र अस्तित्वको खोजीभित्र आर्थिकसाधन प्राप्तिका लागि गरिने संघर्ष पनि परेको छ । जुन देशको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतको हाराहारीमा छ त्यहाँको मूल्यवृद्धि झन्डै चार खन्डले बढी हुनु सामान्य विषय होइन । यस अर्थमा सरकारले प्रभावकारितापूर्वक कार्य गर्ने हो भने मूल्यवृद्धिमा योगदान गर्ने पक्षहरू तथा बजारको संरचना, यसको प्रकृतिका कारणले स्वफूर्त रूपमा सिर्जना हुने अवस्था, कारण र प्रभाव पार्ने तत्वहरूका साथै कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि गराउने पक्ष, कारण एवं तत्वहरूको पहिचान गर्नु पर्छ । बजारमा माग तथा आपूर्तिको घटबढले स्वभाविक रूपमा देखापर्ने मूल्यवृद्धिलाई प्रभावकारी वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको घोषणा तथा तिनको वस्तुगत प्रयोगले नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । तर, अप्राकृतिक रूपले हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न राजनैतिक दलहरू तथा सरकारको तीव्र राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रलोभनवाट उन्मुक्ति, दह्रो प्रशासनिक संयन्त्र र त्यसको मूलाहिजाविनाको प्रयोगको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नेपालको बजारको विश्लेषण गर्दा देशको उत्पादनस्तर र अर्थ व्यवस्थाका आयतन कमजोर एवं संकुचित छ । देश वस्तु पैठारीमा निर्भर छ । पैठारीकर्ताको संख्या सीमित छ र उनीहरूले आपसी मिलेमतो र संयन्त्रलाई मुनाफा प्राप्त गर्ने बलियो आधार बनाएका छन् । त्यो वर्ग एकातिर वस्तुकै पैठारी गर्दा न्यून संख्या घोषणा र न्यून मूल्य घोषणा गरेर राजस्वमा ठूलो चुहावट गराउन सफल छ भन्ने अर्कातिर त्यसले आपूर्ति व्यवस्थामा पनि गैरप्राकृतिका र गैरकानुनी मिलिभगतबाट जटिलता ल्याइ आपूर्तिलाई असहज बनाइ कम गुणस्तरको वस्तुसमेत उच्च मूल्यमा उपभोक्ताको हातमा साँघुरो बाटोबाट पुर्याइरहेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीले पनि यसबाट फाइदा लिएको र सरकारले अनुगमन तथा भण्डारण परीक्षणको थालनी गरेको दुवै समाचार आएका छन् । यद्यपि, यस्ता समाचार बेला बेलामा आउँछन् र पानीका फोकाझैँ बिलाउँछन् । यस स्थितिमा सरकारले आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त हँुदैन । यस्तो अनुगमन कार्यका लागि पैठारी तथा बजारमा वस्तुको खपत बीचको अन्तर पत्ता लगाइ सम्भावित परिणाम यकिन गर्ने तथा अनधिकृत पैठारीलाई वस्तुको मूल्य र गुणस्तर तथा मूल्य अनि त्यसबाट राजस्वमा भएको चुहावटसँग जोडेर एकीकृत रूपमा हेर्नेसमेतका कुरा अनुगमनमा समेटिनुपर्छ । ठूला व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालित कम्पनीहरूबाटै नक्कली मुअक बिल जारी गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै रकम अपचलन गरिएका सूचनाहरू बाहिर आए । तीमध्ये कति प्रमाणित भए होलान् कति अनुसन्धानको प्रक्रियामा होलान्, कतिले सफाई पनि पाए होलान् वा पाउलान् । तर, यसरी विषय सार्वजनिक भइसकेपछि तिनको छानबिन र अनुसन्धान पनि विश्वासिलो ढंगले हुनु पर्छ । यस्ता अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वले प्रभाव पार्न सक्छ कि भनेर आमजनताबाट शंका हुने गरेको छ । त्यसैले ती घरानाले यसको अनुसन्धान तथा छानबिनमा अवरोध पुर्याउनु वा अन्य प्रभाव पार्नुभन्दा पनि बढी पारदर्शी ढंगले त्यसको टुंगो लगाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ । यसलाई उहाँहरूले कुनै नीतिगत बाटो समातेर त्यसबाट राहत लिने प्रयास गर्नुभयो भने व्यावसायिक क्षेत्रका लागि स्वयं घातक हुनेछ किनभने देशमा कुनै एक क्षेत्रमा घनीभूत ढंगले कानुनको उल्लंघन भएको खण्डमा त्यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ । त्यसमा पनि आर्थिक क्षेत्रमा आएको विकृति शासन व्यवस्थाका अन्य भागमा पनि मानव शरीरमा रक्त क्यान्सरझैँ फैलन्छ । अनि यसको असर र नतिजामाथि व्याख्या गरिएका समस्या सिर्जना गर्ने र तिनमा मलजल गर्ने कारक तत्व बन्न जान्छन् । गैरकानुनी तरिकाले जम्मा गरेको रकम वैधानिक बैंकिङ वृत्तबाट बाहिर अपचलित हुन्छ । अनि त्यसको प्रतिकूल असर लगानी, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण तथा वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्तिमा समेत पर्छ । कतिपय अवस्थामा त्यसरी संकलित रकम अपराधिक गिरोहको संरक्षणमा पनि खर्च हुन्छ । अर्कातिर आमजनतालाई त्यस्ता घरानाबाट हुन नहुने काम भएको छ र त्यसलाई राजनैतिक तथा नीतिगत आडमा ढाकछोप गरिएको छ भन्ने लागेमा आउँदा दिनमा त्यस्ता व्यवसायिक घरानाबाट राजनैतिक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने कुराको ठूलो प्रतिरोध हुनेछ र त्यस्ता जस्केलाहरू बन्द हुनेछन् । तसर्थ ४ मंसिरमा हुने संविधानसभाले दह्रो र टिकाउ सरकार दिन सकोस् साथै उक्त सरकारले मुलुकका यस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरोस् ।
प्रतिक्रिया