काठमाडौ, २५ कात्तिक । नेपाल प्रहरीका डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । मन्त्रिपषिद्को उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले आइतबार सदर गरेपछि अर्याल नयाँ आइजिपी बन्ने पक्का भएको छ ।
सरकारले अर्याललाई एआइजी पदमा बढुवा गरेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । बढुवा निर्णय बदरको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारी निर्णय सदर भएको हो । कनिष्ठलाई एआइजीमा बढुवा गरेको उल्लेख गर्दै डिआइजी पार्वती थापाले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै डिआइजी थापाले बिहीबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने गरी आदेश दिएको हो ।
थापाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । थापाले आफूभन्न्दा जुनियर अर्यालको बढुवा पहुँच तथा प्रभावका आधारमा गरिएको जिकिर गर्दै निर्णय बदरको माग गरेकी थिइन् । तर, न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत देखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । सरकारले १४ कात्तिकमा अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंहले राना २९ कात्तिकदेखि अवकाश पाउँदै छन् ।
प्रतिक्रिया