मतदान हुन १० दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारसँग वार्ता गर्ने कुरा सार्वजनिक गरे । देशभरि निर्वाचनको माहोल छाएको समयमा वैद्यबाट आएको त्यो अभिव्यक्ति लगनपछिको पोतेजस्तो भएको भनी केही विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरे भने कसैले वैद्यको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिए । धेरैपटकको वार्ताबाट पनि समहतिको बाटो नदेखिएपछि माओवादी नेतृत्वको समूह निर्वाचन बहिस्कारको पाटो अख्तियार गर्न थाल्यो । देश पूरै निर्वाचनमय भइरहेको अवस्थामा बहिष्कार गर्ने समूह दिन प्रतिदिन सक्रिय बन्दै गइरहेको छ । कतिपय क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिँदै निर्वाचनले राजनीतिक निकास दिन नसक्ने भन्दै बहिष्कार गर्ने समूहलाई समर्थन गरिसकेका छन् । निर्वाचन निकासको एक मात्र सही पाटो हो भन्ने समूह निर्वाचन प्रचारप्रसारको स्वरूपमा र निर्वाचन निकासको विरोधाभाष हो भन्ने समूह बन्द, तोडफोड, धम्कीको स्वरूपमा देखिँदै आएका छन् ।
नेकपा–माओवादीको निर्वाचनविरोधी गतिविधिको विकास एमाओवादीसँगको वैचारिक मत भिन्नताबाट सिर्जना भएको पार्टी फुटको उपजको रूपमा हेर्न सकिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईको शान्तिपूर्ण निकासको विपक्षमा मोहन वैद्य किरणको क्रान्तिकारी निकासको पाटोले प्राथमिकता नपाएपछि वैद्य खेमा छुट्टै राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय भयो । संविधानसभाको निर्वाचनपूर्व गोलमेचसभाको आयोजना गर्न अन्य राजनीतिक दलहरू सहमतिमा देखिएनन् । ठूला राजनीतिक दलहरूले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एउटा राउन्ड टेबलमा बसेर राजनीतिक मुद्दाहरूको विषयमा निकासका लागि बहस गर्नु र छुट्टै गोलमेचसभाको आयोजना गर्नुमा खासै फरक देखेनन् । नेकपा माओवादी पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग गरेका वार्ताका दौरानमा आफ्नो अडानमा दर्विलो रूपमा देखापर्यो । उसको दाउ आफ्नो नेतृत्वको मोर्चाबाट पहिले नै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको कारण दलहरूले घुँडा टेक्छन् र आफ्नो पल्ला उनीहरूमाथि हावी हुन्छ भन्ने थियो । त्यसकारण निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आएर पनि गोलमेचसभा गराइछाड्ने दाउलाई सम्बोधन गर्नबाहेक अन्य प्रतिक्रिया नआएपछि निर्वाचन बहिष्कारको पाटोलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्यो । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले सेना परिचालन गर्न संविधानवाधक हुने कारण सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारले निर्वाचनको मिति चैत्रमा सार्छ र आफ्ना आडनहरू पुन: राख्न पाइने योजना पनि असफल भएपछि मोहन वैद्यले अन्त्यमा निर्वाचन रोक हामी वार्ता आउँछौँ भनी आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्न पुगेका हुन् ।
अर्कोतिर माओवादी नेतृत्वको समूहबाट भइरहेको निर्वाचनविरोधी गतिविधिबाट ठूला दलका शीर्ष नेताहरू प्रभावित भइरहेका छन् । २५ कात्तिकदेखि ५ मंसिरसम्म नेपाल बन्दको घोषणा गरेका माओवादीको गतिविधिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा केही प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ भने आममतदाताहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा दबाब सिर्जना हुने देखिन्छ । लामो समयको कसरतपछि निर्वाचनको सही माहोल बनेको कारण एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभामा मनोनयन पक्षका २६ सिट माओवादीलाई दिने कुरा सार्वजनिक गरे । त्यसबारेमा नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल र कांग्रेसका सुशील कोइरालका पनि संकेतहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । माओवादीको नेतृत्वले निर्वाचनविरोधी गतिविधिहरू परित्याग गरी मौन बसेमा उसको पोल्टामा सहज रूपमा २६ सिट आउन सक्ने प्रस्तावलाई मोहन वैद्यले सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।
राजनीति संक्रमणकालको समयमा दलहरूबीच नयाँ निकास खोज्नका लागि सत्ता र संसदमा सिटको भागवन्डा गर्नु स्वाभाविक हो । दोस्रो जनआन्दोलनपछि संसद पुन:स्थापना भएपछि नेकपा माओवादीलाई सरकारमा सामेल गर्न सांसद संख्या विस्तार गरी संसदमा ल्याइएको थियो । तर, पहिलो संविधानसभाका सहभागी भएका ९२ जना सभासद् एमाओवादीबाट माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसकारण उनीहरू सहज रूपमा निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने थियो । निर्वाचनमा सहभागी नहुने भए शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन बहिष्कारको बाटो अपनाउनुपर्ने थियो । तर, हिंसात्मक स्वरूपको विरोधको उद्घोष गरेको कारण मनोयनको सिट थाप्न नैतिकताले पनि दिँदैन । त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको निर्वाचनमा पराजय हुने डरले चुनावमा सामेल नभएको हो भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । मनोनयनको सिट राख्नु भनेको त संविधानका विशेषक्षहरूलाई निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउनु हो ।
पहिलो संविधानसभामा दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजय भएको नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई राजनीतिक निकास दिनका लागि सभासद्मा मनोनयन गरी प्रधानमन्त्री बनाइयो । तर, त्यसबाट पनि समस्याको निकास आउन सकेन । संविधान निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण समय आपसी वादविवादमा खर्च भएको थियो । संविधान निर्माण गर्न नसक्नुमा दलहरूको सत्ता मोहले ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको थियो । आफू सत्तामा पुग्न नसके संविधान बन्न नसक्ने र बनी हाले पनि त्यसले देशमा विद्यमान रहेका तमाम समस्याहरूको स्पष्ट निकास देखाउन नसक्ने कुरा अगाडि सारेका थिए । त्यसबेला दलहरू सत्ता पाए र आफ्नो दलबाट प्रधानमन्त्री भए संविधान बन्ने दोहोरीमा रुलमिएका थिए ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको आठ वर्षको समय बितिसकेपछि पनि राजनीतिक संक्रमणकालको भाषण गर्नु कुनै पनि दलको ठूलो नेतृत्वलाई नैतिकताको दृष्टिकोणबाट शोभा दिंदैन । त्यसबीचमा दशवर्षे जनयुद्ध लडेको माओवादी सेना पूर्णरूपमा समायोजन भइसकेको छ । मुलुकमा दोस्रो निर्वाचनको माहोल छाएको छ । पहिलो निर्वाचन सौहार्द्रपूर्ण ढंगबाट भएको थियो । गणतन्त्रको स्वरूपलाई मूर्तरूप दिइ राष्ट्रपतिले पनि पाँच वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । त्यसकारण अझै पनि मुलुक संक्रमणकालमा नै छ भनी एक ठूलो राजनीतिक शक्तिलाई संविधानसभामा मनोनयनको सिट दिन्छौँ भन्नु आजसम्म भएका प्रमुख राजनीतिक मुद्दाको निकासका लागि गरेका आफ्ना तमाम प्रयासहरूको आफँले धज्जी उडाउनु हो ।
मुलुकले निर्वाचनको बाटोबाट नयाँ निकास पाउनुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । पाँच वर्षको दौरानमा देशमा आर्थिक विकासका पाटाहरू ओझेलमा परे । सामाजिक समस्याहरू समाधान हुन सकेनन् । नेताहरू जनताको घर आँगनमा पुरानै राजनीतिक मुद्दाहरू लिएर आएका छन् । समय परिवर्तन भयो तर एउटा सानो संविधान लेख्न दलहरू चुक्न पुगे । उनीहरू निकासको नाममा देशलाई धेरै पछाडि धकेल्ने दिशातिर लागे । त्यसकारण दलहरू अहिले पनि संक्रमणकालको नाममा सत्ता र संसद बाँडफाँड गरी राजनीतिक निकास खोज्ने अँध्यारो बाटोतिर लाग्नु भनेको मुलुकलाई तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचनतिर धकेल्नु हो ।
प्रतिक्रिया