आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ११ प्रदेश : थरूहट पार्टी

काठमाडौं, ११ कार्तिक । थरूहट तराई पार्टीले जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सरकार गठन गर्ने शासन व्यवस्थाको प्रस्तावअगाडि सार्दै आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय समानुपातिकताको आधारमा मन्त्री मण्डल गठन गर्ने र प्रदेश–केन्द्रको जातीयसभाको निर्वाचक मण्डलद्वारा संबैधानिक राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सो पार्टीको घोषणा पत्रमा छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले संघियतापछि बन्ने केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा प्रत्येक जातिबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । जातीय पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित तराईमा तीन तथा पहाड र हिमालमा ८ प्रदेश गरि जम्मा ११ प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि थरूहटले गरेको छ । तराईमा चितवनदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म थरूहट स्वायत्त प्रदेश, पर्सादेखि धनुषासम्म मध्यतराई सिम्रौनगढ स्वायत्त प्रदेश, झापादेखि सिराहासम्म पूर्वीथरूहट कोचिला स्वायत्त प्रदेश, पहाड र हिमालमा खप्तड प्रदेश, खसान प्रदेश, मगरात प्रदेश, तमुवान प्रदेश, ताम्सालिङ प्रदेश, नेवा: प्रदेश, खुम्बुवान प्रदेश र लिम्बुवान प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव थरूहट पार्टीको छ । प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन सो क्षेत्रबाट उठ्ने कुल राजस्वको ९० प्रतिशत प्रदेशले नै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने धारणा थरूहटको छ । सो पार्टीले नेपाललाई मजबुत बनाउन भ्रष्टाचार मुक्त देश, स्वरोजगारी, प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग तथा विज्ञान र प्राविधिको उपयोगमा ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।