एमाओवादीको ‘आजभोलि’ नै
काठमाडौं, २३ असोज । एमाओवादीले ‘आजभोलि’ नै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ । नेता डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको घोषणापत्र मस्यौदा तयारी समितिले मस्यौदा मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । समितिले तयार पारेको एजेन्डालाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि घोषणापत्रका रूपमा आजभोलि जनतामा पुर्याइने एमाओवादीले जनाएको छ ।
समितिले घोषणापत्रको मस्यौदा मंगलबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले जानकारी दिए । एमाओवादीले असोज पहिलो साता घोषणापत्र ल्याउने बताएको थियो । समिति सदस्य विश्वमणि दुलालले दसैँअघि घोषणापत्र ल्याउने तयारीका साथ मस्यौदा केन्द्रमा बुझाइएको सौर्यलाई बताए । ‘दसैँमा उम्मेदवारहरू घोषणापत्रसहित गाउँ जाँदा रामो हुन्छ भन्ने हो,’ नेता दुलालले भने, ‘सम्भवत: आजभोलि नै घोषणापत्र आउनेछ ।’
एमाओवादीले चुनावी मुद्दाका रूपमा प्रगतिशील राष्ट्रवाद, समावेशी, समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्र, पहिचानसहितको संघीयता र समतामूलक समृद्धि भन्ने नारा अघि सारेको दुलालले जानकारी दिए । उनका अनुसार राज्य पुन:संरचनाको सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसहितको १० देखि १३ प्रदेशको पुरानै निर्णयलाई सुदृढ गर्दै घोषणापत्रमा यथावत् राखिने भएको छ । एमाओवादीले अघिल्लो चुनावमा १४ प्रदेशको अवधारणाा अघि सारेको थियो । प्रस्तावित प्रदेशमा क्षेत्रीय आधारमा सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध तथा जातीय आधारमा थारुवान, मगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, किरात, लिम्बुवान र कोचिला छन् ।
एमाओवादीले शासकीय स्वरूपमा यसपटक पनि पुरानै घोषणापत्रलाई दोहोर्याउने भएको छ । जसमा व्यवस्थापिका केन्द्रमा दुई सदनको र राज्यमा एक सदनको रहने तथा केन्द्रको तल्लो सदनमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधि चुनिने र उपल्लो सदनमा सबै राज्यबाट बराबर प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था अघि सारेको छ ।
यस्तै, कार्यपालिकाअन्तर्गत केन्द्रमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।
पार्टीको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षलाई उच्चस्थानमा राख्दै दुई छिमेकी देशसमेतलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति–निर्माणलगायत विषयलाई पनि गम्भीरतासाथ उठाइने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा खाद्य उपयोगीका विषय राज्यको मौलिक हकअधिकारभित्र परेकाले त्यसलाई बजारीकरण गर्न नहुने र यी कुरालाई सहकारीमार्फत विशुद्ध व्यापारिक संस्थाका रूपमा लैजानुपर्ने पार्टीको नीतिलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न प्रयास गरिने पनि दुलालले जनाए । देशलाई विकासमा धकेल्न १० देखि १५ वर्षको आर्थिक प्याकेज निर्माणको विषय पनि अघि सार्ने तयारी छ ।
‘पहिलो संविधानसभाबाट किन संविधान बनेन र संविधान नै नबनी किन संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो भन्ने विषयलाई हामीले सबैभन्दा पहिले समीक्षाका रूपमा राख्नेछाँै,’ दुलालले सौर्यसँग भने, ‘परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरूलाई पाखा लगाउने तथा उत्पीडित, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई अधिकार दिन नचाहनेहरूबाट संविधानसभा विघटन हुन गएको हो, यो विषयलाई हामीले घोषणापत्रमै स्पष्टसँग राख्नेछौँ ।’
उनले जनताले स्पष्ट दुईतिहाइ मत दिएको भए देशमा स्थिर सरकार बन्ने र अघिल्लो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटनको अवस्थामा नपुग्ने तर्क गर्दै उक्त गल्ती जनताले दोहोर्याउन नहुने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिने बताए ।
कांग्रेस अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २३ असोज । कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । चुनावी घोषणापत्र तयार पार्न गठित उपसभापति रामचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको समितिले कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
पार्टीका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले मंगलबार राजधानीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै घोषणापत्र निर्माणको विषयमा यस्तो उल्लेख गरेका हुन् । महामन्त्री सिंहले कांग्रेस राजनीतिक स्थिरता र गणतन्त्र संस्थागतको एजेन्डा लिएर चुनावमा जाने जानकारी दिए ।
एक केन्द्रीय सदस्य समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको छनोट गर्दा घोषणापत्र निर्माण प्रभावित भएको बताउँछन् । घोषणापत्रको मस्यौदा चाँडै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरिने ती नेताको भनाइ छ ।
कांग्रेसले बन्द/हडताललाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने विषय घोषणापत्रमै उल्लेख गर्न लागिएको अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘बन्द/हडतालले मुलुकलाई धेरै नोक्सानी गरिसकेको छ,’ नेता महतले भने, ‘यसपटक कांग्रेसले आºनो घोषणापत्रमा बन्द/हडताल नगर्ने प्रावधान राख्नेछ ।’
त्यसैगरी, कांग्रेसले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ । डा. महतले मुलुक धर्मनिरपेक्षतामा गए पनि अर्काको धर्मविरुद्ध गलत सूचना फैलाउन नपाइने बताए । ‘पैसाका भरमा धर्म परिवर्तन गराउन दबाब दिइँदै छ,’ उनले भने, ‘धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा कसैको धर्मविरुद्ध बोलेर धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्न पाइँदैन ।’
संसद्बाट चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्री कांग्रेसको शासकीय स्वरूपमा छ । उसले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक बनाउने प्रस्ताव घोषणापत्रमा राख्नेछ ।
जातीय राज्यको विपक्षमा रहेको कांग्रेसले संघीयतामा जाँदा आर्थिक विषयलाई ध्यानमा राखेर थोरै संघ बनाउने प्रस्ताव गर्ने डा. महतले बताए ।
‘संघीयतमा जाँदा आर्थिक र सामथ्र्यलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै संघ बनाउँदा मुलुकले धान्न सक्दैन ।’ कांग्रेस पछिल्लो समय ६ या ७ प्रदेशको पक्षमा उभिएको छ ।
विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक कृषि, ऊर्जा, दुर्गम क्षेत्रको विकास, पर्यटन, रोजगारी, उद्योग व्यवसाय बढाउने, बालबालिका, पछाडि परेका समूहमा लगानी गर्नेलगायत विषयमा पनि कांग्रेसले ध्यान दिने डा.महतले बताए ।
एमालेले दसैँसँगै ल्याउने
काठमाडौं, २३ असोज । एमाले उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा जुटिसके पनि पार्टीले त्यसका लागि आवश्यक घोषणापत्र भने दिन सकेको छैन ।
एमालेले भदौ मसान्तसम्म स्थायी कमिटीले घोषणापत्रको खाका तयार पार्ने र असोजको पहिलो साता केन्द्रीय कमिटी बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने बताएको थियो । त्यसको एक महिना बितिसक्दा पनि एमालेले चुनावी घोषणापत्र जनतामाझ ल्याउन नसकेको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोटलगायत काममा स्थायी कमिटी व्यस्त बनेकाले घोषणापत्र ल्याउन ढिलाइ भएको एमालेले जनाएको छ ।
‘घोषणापत्रको अन्तिम मस्यौदा स्थायी कमिटीमा तयारी अवस्थामा छ,’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख 
प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘स्थायी कमिटीको व्यस्तताले ढिलाइ भएको हो ।’
नेता ज्ञवालीले असोज मसान्तसम्म घोषणापत्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । घोषणापत्रमा बहुपहिचानसहितको ७ प्रदेशलाई समावेश गर्ने उनले बताए । ‘पार्टीका तर्फबाट नेपाल बन्द कहिल्यै नगर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने, चन्दामाथि निर्भर रहने संस्कार अन्त्य गर्नेजस्ता कुरालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गर्ने तयारी भएको छ,’ उनले भने, ‘घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको नयाँ खाकालाई पनि समावेश गर्छौं ।’ राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवाका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास गर्ने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिने उनले जानकारी दिए ।
यसअघिको संविधानसभाबाट संविधान किन बनेन र अब कसरी बन्छ भन्ने कुरालाई पनि घोषणपत्रमा समावेश गर्ने एमालेले जनाएको छ । ‘राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा बहुपहिचानसहितको संघीयता र त्यसमा ७ प्रदेशको अवधारणालाई हामीले अघि सारेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने । एमालेले यसअघि नै जारी गरेको श्वेतपत्रलाई समेत आधार मानेर घोषणपत्र तयार गर्ने भएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना र संविधानसभा कसरी विघटन भयो भन्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिने भएको छ । एमालेले घोषणपत्रमा सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता, एमालेको नीति एमालेकै नेतृत्वजस्ता कुरालाई पनि समावेश गर्दै छ । ‘नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना र त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासको अवधारणालाई पनि हामीले आगामी घोषणपत्रमा समावेश गर्छौं,’ एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले भने ।
त्यस्तै, घोषणापत्रमा आगामी चुनाव जितेपछि कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषयलाई पनि समावेश गर्ने तयारीमा एमाले छ । २०५१ सालमा एमाले सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ, वृद्धभत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिने एमाले नेताहरूले बताएका छन् । एमालेले यसअघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । घोषणापत्र निर्माणको जिम्मेवारी एमालेले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितको टोलीलाई दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया