सशस्त्र विद्रोहमा भारतको गोप्य भूमिका

देश द्वन्द्वको अवस्थामा रहेका कारण तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दल सार्थक राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भए । प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । संवैधानिक प्रावधानबमोजिम बाधा–अड्काउ फुकाउमार्फत राजालाई शासन–सत्तामा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरिएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा संविधानबमोजिम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न/गराउन कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गर्ने/गराउने अवसर प्रदान गरियो । तापनि ६ महिना निहित सत्ता स्वार्थमा लागेर निर्वाचन गराउन असमर्थ भएपछि राजनीतिक दलको अक्षमता सावित भएको थियो ।
लामो समयदेखि राजनीतिक दलको अक्षमताका कारण जनताको चाहना शान्ति– सुव्यवस्था तथा विकासको मार्ग अवरुद्ध रहेकाले राजनीतिक निकासका सम्भावना नदेखिएका कारण देशको परिस्थिति जटिल बन्दै गयो । राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा राजनीतिक निकास निकाल्ने प्रयत्न गरियो । तर, राजनीतिक दलमा धैर्यता नहुनु, व्यक्तिवादी तथा दलीय स्वार्थ रहनु तथा दूरगामी राष्ट्रिय स्वार्थको मूल्यांकन गर्न सक्ने क्षमताको अभावले गर्दा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चाले । विदेशी मित्रराष्ट्रले अनावश्यक व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्यको थालनी गरे । जनताको चाहनाबमोजिमको लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित विधिको शासनलाई व्यवस्थित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष प्रणालीको राष्ट्रवादी सरकारको प्रयासमा छिमेकी राष्ट्रको समर्थन भएन । अत: जसबाट जटिल राजनीतिक परिस्थिति अझ बल्झिँदै गएका कारण नयाँ राजनीतिक मोड लिन बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
अहिले चार दलको ११ बुँदे सहमति तथा १५ बुँदे बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश र राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बनेको तत्कालीन सरकारबीच कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन । त्यसबेला राजाको कदमलाई विदेशीलगायत राजनीतिक दलले विरोध गरे । अहिलेको परिस्थितिमा त्योभन्दा पनि असंवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत बनेको निर्दलीय सरकारलाई समर्थन गर्नुमा यो देशलाई विभेद, विवाद र द्वन्द्वमा फसाउनका लागि स्थायी संस्थालाई समाप्त गर्न रचिएको षड्यन्त्र नै थियो भन्ने कुरा सतहमा स्पष्ट देखिएको छ । तसर्थ राष्ट्रियता र स्वाधीनताको दृष्टिले हेर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको सरकारको तुलनामा राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम पनि समयसापेक्ष नै थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
त्यसबेला राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उठाउँदै सशस्त्र युद्ध गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादी तथा सात दलका प्रमुख नेताहरू बीचको सत्ता स्वार्थ परिपूर्ति गराउन भारतको भूमिका रह्यो । तत्कालीन राजाको मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सरकारलाई असफल बनाउन सात राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा विद्रोहीका लडाकुका साथै सर्वसाधारण जनतालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरियो ।
यसैगरी, आन्दोलन दमन गर्ने क्रममा देखिएका मतभिन्नतामा ०६२/६३ को १९ दिने आन्दोलन सफल भएपछि तत्कालीन सरकार तथा सेनालाई आन्दोलन दबाउन शक्ति प्रयोग गरेको आक्षेप लगाएर राजनीतिक भूमिकामा राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध तथा कानुनको दायरामा ल्याइएका एउटा अवस्था विद्यमान छ । र, ०६३ सालमा भएको मधेस आन्दोलन दबाउन अझ ठूलो शक्ति प्रयोग गरी ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्थामा त्यसका दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नजरअन्दाज गरिनु कुनै देशी/विदेशी स्वार्थमा लोकतन्त्र हिँडिरहेको छ कि भन्ने आभास देखिँदै छ ।
विदेशी शक्तिले लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा भिन्न रहेको विद्रोही राजनीतिक दललाई सहयोग गरे । सशस्त्र युद्ध मौलाउने अवसर प्रदान गरिदिए । सरकारले समेत आतंककारी घोषणा गरी विश्व जगत्ले रेडकर्नर नोटिसमा राखेको तत्कालीन माओवादी विद्रोही शक्तिसँग दलीय हैसियतमा गोप्य रूपमा भारतको सहकार्य, सहयोग र समर्थन रह्यो । दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गराई नेपालको प्रक्रियागत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेजस्ता कार्य भारतले छिमेकी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रप्रति देखाएको बेइमानीपन थियो । नेपालका राजनीतिक दललाई षड्यन्त्रमा फसाउने भारत नै हो भन्ने कुरा एसडी मुनिलगायत भारतका नेता तथा नेपालका राजनीतिक दल सबैले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।
बंगलादेशको सार्क सम्मेलनमा आतंकवादविरुद्ध सामूहिक रूपमा एक भएर लड्ने प्रस्ताव भारतले राखेको थियो । नेपालको परिस्थितिमा विश्व जगत्ले आतंकवाद घोषणा गरेको सशस्त्र युद्ध गरेका तत्कालीन माओवादीसँग भने भारतले नै गोप्य सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । नेताहरूको संरक्षण, लडाकुहरूलाई तालिमको व्यवस्था तथा नेपाली सेनालाई हतियार आयातमा रोक लगाउने सन्देहात्मक भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा आतंकवादीको सहायक र पक्षपोषण गरेको तथ्य सिद्ध हुन गएको छ ।
आतंकवादमा दोहोरो मापदण्डको चरित्रले भविष्यमा गम्भीर दुष्परिणाम वा भयावह परिस्थिति निम्तन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राख्दै सचेत रहनुपर्ने थियो तर भएन । आतंकवादको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनामा गम्भीरता प्रदर्शन गर्दै १२बुँदे दिल्ली सम्झौतादेखि विगतका परिघटनालाई निष्पक्ष छानबिनको दयरामा ल्याउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा जवाफदेहिताप्रति उत्तरदायी हुन आग्रह गर्दै न्यायसंगत ढंगले समाधानको मार्ग अवलम्बन गरेमा नेपाल–भारतको सुमधुर सम्बन्धमा विश्वसनीय आधार हुने विश्लेषण गरिन्छ ।
विश्व राजनीतिक घटनाक्रमको उतार–चढावसँगै दक्षिण एसियामा शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदीयमान भारतको छिमेकी नीतिमा प्रशस्त शंका/उपशंका उब्जिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको विश्वनियतामा ह्रास आएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई दिएको सहयोग संरक्षणका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने तराई–मधेसमा भइरहेको सशस्त्र विद्रोहमा पनि भारतले यस्तै रबैया अपनाउँदै अर्काे आतंककारी शक्तिलाई पनि पक्षपोषण गरिरहेको छ कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।
अत: दक्षिण एसियामा चीन र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव रहेका कारण भारत अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको घेराबन्दीमा पर्न थालेको घटनाक्रमले देखाउँछ । यो अवस्थामा खुला सिमाना भएको नेपालको अस्थिरतामा भारतको आन्तरिक सुरक्षामा पर्ने दखललाई नजरअन्दाज गरिनु दुवै देशको हित गर्दैन भन्ने कुरामा सचेत हुन आवश्यक छ । तसर्थ भारतले छिमेकी राष्ट्रसँग असल र स्वच्छ सम्बन्धका साथै स्पष्ट कूटनीतिक आधार तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
विभिन्न शक्तिराष्ट्रको प्रलोभनका कारण नेताहरूले सार्थक निकास दिन नसकेको र भविष्यमा पनि दिन नसक्ने अवस्थालाई मूल्यांकन गरी निषेधको राजनीति छाडेर लोक सम्मतिका आधारमा निकास निकाल्ने प्रयास गरिनुपर्छ । तसर्थ राष्ट्रवादी देशभक्त राजनीतिक दलले ०६३ वैशाख ११ गते संवैधानिक प्रावधानबमोजिम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विधिको शासन स्थापित गरिएको आन्दोलनको प्राप्त उपलब्धिलाई संशोधनसहित ०४७ सालको संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था ल्याउन सकेमा देशले सही मार्ग पहिल्याउन सक्छ । अत: लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसरण गर्न/गराउन वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण परेको कठिनाइको विषयलाई मूल्यांकन गर्दर्ै देशभित्रकै शक्तिबाट सर्वसम्मतिका आधारमा संशोधनसहित ०४७ को संविधानको विकल्पबाट पनि संवैधानिक निकास दिन राष्ट्रवादी देशभतm राजनीतिक दलको सहमति हुन आवश्यक देखिन्छ ।