यथास्थितिमा चुनाव गराउन सकिन्न

काठमाडौं, १४ असोज । पूर्वीपहाडका तीनसहित १५ वटा जिल्लामा यही अवस्था कायम रहे ४ मंसिरमा संविधानसभा चुनाव हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये पूर्वका तीन पहाडी जिल्लाले त असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरूसँग सहमति नगरी चुनाव गराए ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेका छन् ।

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् सेना खटाएर भए पनि ४ मंसिरमा चुनाव गराउने तयारीमा रहेकै बेला यी जिल्लाका सुरक्षा समितिले यही अवस्थामा चुनाव गराउन कठिन रहेको निष्कर्ष निकालेको पाइएको छ । राजधानीमा दलहरूले धमाधम उम्मेदवार चयनसमेत गरिरहेका बेला सुरक्षा समितिहरूले जिल्लाको समीक्षा गर्दै चुनाव गराउन कठिन हुने खालको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पूर्वीपहाडी जिल्लाहरू तेह््रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चुनाव गराउन कठिन रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । यी तीनै जिल्लाका सुरक्षा समितिको बैठकले ३३ दलीय मोर्चामा आबद्ध मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान् राज्यपरिषद् र नेकपा–माओवादीसँग सहमति नगरी चुनाव गराउन कठिन हुने जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका हुन् । सुरक्षा निकायले यी तीन जिल्लामा चुनावको विरोधमा रहेका पार्टी र संगठनहरूको बोलवाला रहेको उल्लेख गर्दै यही अवस्थामा चुनाव गराउन खोजे ठूलो क्षति हुने निष्कर्षसमेत पेस गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइराला भने चुनावका लागि अवस्था कतै पनि असहज नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुनाव गराउन कठिन भएको सूचना कतैबाट आएको छैन,’ प्रवक्ता कोइरालाले सौर्यसँग भने, ‘सबै ठाउँमा सुरक्षाको भरपर्दो अवस्था मिलाइएको छ ।’
पूर्वीपहाडमा कुमार लिङ्देन मिराक अध्यक्ष रहेको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान् राज्यपरिषद् र नेकपा–माओवादीको प्रभाव छ । लिम्बुवान् राज्यपरिषद् नेकपा–माओवादीले नेतृत्व गरेको चुनावविरोधी ३३ दलीय मोर्चामा आबद्ध छ ।
लिङ्देन नेतृत्वको पार्टीले उठाएका राजनीतिक मुद्दाहरू सम्बोधन नगरेसम्म यही अवस्थाको सुरक्षा व्यवस्थाबाट आगामी ४ मंसिरमा हुने चुनाव सम्पन्न गर्न कठिन हुने निष्कर्ष स्थानीय सुरक्षा निकायले गरेपछि गृह मन्त्रालयले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘तीन जिल्लामा चुनावविरोधी शक्तिहरूको बोलवाला रहेकाले चुनाव गराउन कठिन भएको रिपोर्ट आएको छ,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।’
त्यसैगरी, सुरक्षा निकायले मोर्चा र माओवादीको चुनावविरोधी गतिविधि रोक्न बल प्रयोग गरे रक्तपात हुने र त्यसले चुनावमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै छलफलबाटै समस्याको समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।
गृहस्रोतका अनुसार देशका १५ जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयलाई थप सुरक्षाकर्मी र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराइए चुनाव गराउन नसकिने रिपोर्ट दिएका छन् । यसअघि हिमाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पनि चुनावका लागि हेलिकोप्टर नभए काम गर्न नसकिने भन्दै आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए ।