कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी गैरजिम्मेवार नेताहरूको विखण्डनकारी भूमिकाबाट नेपालको प्रतिष्ठा गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ । चारदलीय संयन्त्रको चालभित्र नागरिक समाजका कथित अधिकारवादी, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत भारत तथा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका खुफियाहरूको चलखेलले नेपाल गृहयुद्धमा फस्दै छ । संविधानसभाको नाममा नेपालमा विखण्डनको बिन्दुमा पुर्याउन यी सबै लागेका छन् । अघिल्ला दिनमा कांग्रेस र एमालेको कुशासनको पराकाष्ठाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ कि भन्ठानेर माओवादी विद्रोहबाट केही आशा राखिएको थियो । तर, उनीहरू झन् खतरनाक भारतीय गुप्तचर संस्थाका परिचरहरू रहेछन् । त्यसो भएकाले माओवादी पार्टी नै फुटेको हो । माओवादी वैद्य समूहले राष्ट्रियताको पक्षधर लिएको छ भने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू भारतीय चाकरीवाजका उस्ताद भएका छन् । हिजोका भ्रष्ट कांग्रेस र एमालेहरू आºना अपराध लुकाउन एमाओवादीसँग मिलेर अरू ब्रह्मलुट मच्चाउन तल्लीन भए । ०४८ सालपछि प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसादले ०४८ सालपछि सत्ताको आडमा देशलाई कंगाल बनाए । सारा उद्योग–धन्दा बेचे, प्रजातन्त्रलाई खाए, जनता पेलेर आतंक जन्माएर माओवादी विद्रोह चर्काए । ०६२ सालपछि माओवादीले गिरिजा र एमालेका माधव नेपालसँग सम्बन्ध जोडे । कांग्रेस, एमाले पनि ध्वस्त गराउने र एकलौटी भारतीय गुप्तचर संस्थाको भरिया बन्ने बाटो अपनाए भने उता गिरिजा र माधव नेपालहरूले माओवादीको काँधमा चढेर सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बनाउँदै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको च्याँखे थापे । विष्णु शर्माको ‘कंकर्ण लुब्ध पान्थ कथा’ झैँ कांग्रेस र एमालेको पत्ता काटेर फसाउँदै सबै आºनै मात्र कुरा लागू गरे । यता, माओवादी पनि १७औँ हजार नेपाली नागरिकको रगतमा होली खेल्दै भारतीय गुप्तचर संस्थाको रछ्यानमा फस्न पुगे ।
पहिला–पहिला माओवादीले भारतीय विस्तारवाद र सम्राज्यवादको विरोध र जनगणतन्त्रको बुँख्याचा देखाएर जनता ठगी खाने भाँडो बनाएका थिए । भारतले आºनो गुप्तचर संस्थामार्फत माओवादीको आनीबानी बुझेर ‘भारतीय भनाइअनुसार काम गर्ने’ भन्ने बिन्तीपत्र लेख्न लगाई नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्यो । त्यही घानमा कांग्रेस, एमाले सबै परे । वास्तवमा माओवादीका हिजोको विद्रोह फजुल थियो, अनर्थको । यस हिसाबमा भारतसँग गोप्य सहमतिका आधारमा पैसाको खोलो बगाउँदै लोकतन्त्रको हौवा पिटेर ०६३ सालको जनआन्दोलन गरियो । ०६३ वैशाख ११ गते राजा, दल र बाहिरी शक्तिबीचको सहमतिमा आन्दोलन टुंगियो । तर, आन्दोलनपछिका सहमति भताभुंग पारिए । त्यसपछि विदेशीको चलखेल पराकाष्ठामा पुग्यो । अहिलेको अराजकताको कारण यही हो । विदेशी धरातललाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विद्रोह मच्चाउनेहरू केही समयका लागि शक्तिशालीजस्ता देखिन्छन् । समयले तिनीहरूलाई सधैँभरि टिक्न दिँदैन । विदेशीले पैसा ठेलेसम्म भरियाहरू त्यसै मात्तिएका हुन्छन् । नेपालमा अहिले त्यस्तै भएको छ । तर, त्यस्ताहरूको अधोगति नराम्रो हुन्छ । ०६३ सालको आन्दोलन राजासँग सम्झौता गरेर टुंग्याउने अनि त्यसैलाई धोका दिने ? उसबेलामा जनआन्दोलनलाई वैध्यता दिलाउन ०४७ सालको संविधानलाई निरन्तरता दिन प्रतिनिधिसभालाई राजाबाट ब्यँुताइएको थियो । त्यसबेलामा आन्दोलनकारी दल र विदेशीले राजालाई संकटको विकल्प शक्तिका रूपमा स्विकारे । दलबाटै विजय जुलुस गरे ।
माओवादीलगायत अन्य दलले ०४७ सालकै संविधानमा टेकेर राजासहितको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बनाएर हिँड्न खोजेको भए त्यसबेलादेखि एउटा वैधानिक आधार बन्थ्यो । तर त्यसो नभएर पदको लोभमा माओवादीको काँधमा चढेर संविधानसभाको नाममा वैधानिक आधार सबै समाप्त पारेर गिरिजा, माधव नेपाल लाचार छाया मात्र बने ।
संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर खारेज गरियो । अब दोस्रो संविधानसभाबाट माओवादी, मधेस तथा भारतीय गुप्तचर संस्थासँग मिलेर कांग्रेस र एमाले पनि नेपाल टुक्रयाउने रणनीतिका साझेदार बन्न पुग्दै छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन संविधान बनाउनका लागि भारतले दबाब गरिरहेको छैन । भारतको रणनीति हो– एक मधेस एक प्रदेश र लिम्बुवान, खम्बुवानको नाममा केही बिकाउ उच्छृंखल समूहलाई उचालेर नेपाल टुक्रयाउनु । भरतको आड पाएरै होला, अहिले माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू– ‘हामी ‘रअ’ का एजेन्ट हौँ के गर्छौ गर । उनीहरू भन्छन्– ‘सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र सर्वस्व हरण पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई निर्वाचनमा उठाउँछौ, कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई हाम्रै निर्देशनमा मार्न लगाएका हौ, सक्छौ भने हामीलाई कारबाही गर’ भन्न लागेका छन् । यो भन्दा लज्जास्पद राष्ट्रघाती कुरा के हुन सक्छ ? कांग्रेस, एमालेलाई त प्रचण्ड र बाबुरामले एउटा भुत्लो पनि गनेको छैन । यथार्थमा माओवादीसँगको सहमतिको नाममा चारदलीय संयन्त्र नै कांग्रेस र एमालेको चिहान बन्दै छ ।
सहमति, सम्झौता र वैधानिकतालाई कुल्चिएका बेला ०६३ सालदेखि देशको हरक्षेत्र अराजक बनेको छ । माओवादीले सल्काएको जातीय स्वायत्तताको आगोले नेपाल जलाउन खोज्दै छ । भारतीय परचक्रीले उक्साएका भरमा मधेसीलाई एक मधेस, एक प्रदेश चाहियो रे ! पहाडमा जातीय राज्यको साम्प्रदायिक झिल्कोबाट पहिचानसहितको जातीय संघीयता चाहियो रे † सबैभन्दा अनर्गल कुरा के भयो भने राजाबाट पुन:स्थापना गरेको संसद्बाट– (१) राजैबाट राजदरबारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गरेका कांग्रेसी नेता गिरिजाले आफैँलाई राष्ट्रप्रमुख घोषणा गरे । (२) सभामुख सुवास नेम्वाङले ऐन–कानुनमा लालमोहर लगाए । कस्तो गाईजात्रा ? ०६३ सालपछि विधिको शासन र प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यताको अपहरण गरियो । विदेशीले पनि ताली पिटे । अर्को कुरा, भारतीय र अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको डिजाइनमा राष्ट्रप्रमुख बनाइएका गिरिजालाई राजा सिंहासनमा हुँदाहुँदै कहिले पनि राजसंस्था विपरीत नहिँडेको चीनका राजदूतले ओहादाको प्रमाणपत्र बुझाए र आफैँ फ्री तिब्बत निम्त्याए । चीनको कूटनीतिक इतिहासमा यो चीनको ठूलो असफलता थियो ।
०४७ सालको संविधानलाई च्यातेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले जबरजस्ती लादेको विचारलाई नै अन्तरिम संविधान मानियो । त्यहीबेलादेखि नेपाल संविधानविहीन बनेको छ । अहिले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने नाममा अन्तरिम संविधान मरिसकेपछि चार दल, खिलराज र रामवरण यादवहरू संविधानभन्दा माथि बनेर अराजक अधिनायकवादी बाटोबाट नेपाल टुक्रयाउन भारतीय सोचाइमा छन् । सिद्धान्तच्युत नेताहरू जे–जे भन्छन् त्यसैलाई मानेकाले अहिले नेपाली जनताले ठूलो धोका खाएका छन् । यो रबैया चार दलका नेताले आºनै चिहान खनेको प्रमाणित हुँदै छ । अहिले विदेशी पनि हतास छन् । भारतको खतरनाक खेल देखेर पश्चिमाहरूले नेपालको हितमा कुनै अडान लिन सकेका छैनन् । चीनबाट नेपाललाई फसाउने कार्य भएको छैन । तर, भारत यहाँका बिकाउ–नेताहरूलाई बोकेर नेपाललाई सधँै आºनो कब्जामा पार्ने षड्यन्त्रमा छ ।
प्रतिक्रिया