काठमाडौ , ८ असोज । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने बताएका छन । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमले गरेको छलफलमा मन्त्री कोइरालाले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट मात्र दिगो विकास सम्भव हुने बताए ।
उद्योगमन्त्री समेत रहेका कोइरालाले जनताको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन स्थानीय उद्यमी र उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । लगानीमैत्री वातावरण र राजनीतिक स्थायित्व भएमा लगानीकर्ताको उपस्थिति बढ्ने बताउादै उनले प्रस्तावित वैदेशिक नीतिले यही मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेकोमा जोड दिए । ‘आसन्न दशैं तिहारमा फूलमाला मात्र हैन् माला उन्ने सियो धागो पनि बाहिरैबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । जसबाट करोडौंको पैसा बाहिरिन्छ ।’ मन्त्री कोइरालाले भने, ‘यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हामीले स्थानीय उत्पादनमा लगानी बढाउनु पर्छ । जनताको जीवनस्तर उठाउने यस खालका कार्यक्रममा आर्थिक श्रोतको अभाव हुन दिइने छैन् ।’
द्वन्द्वकालमा पनि घरेलु उद्योग र उत्पादन कम प्रभावित भएको आफ्नो अनुभव सुनाउादै मन्त्री कोइरालाले साना व्यवसायीको प्रवद्र्धनबाट मात्र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको यात्रा प्रारम्भ हुने बताए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक यामकुमारी खतिवडाले गरिवी निवारण कार्यक्रमको लक्ष्य भएकाले सरकारसंगको सहयात्रा थप प्रभावकारी भएको बताए । कार्यक्रमका राष्ट्रिय प्रबन्धक डा. लक्ष्मण पुनले दक्ष जनशक्ति पलायनका कारण काम गर्नमा कठिनाई आउने गरेको धारणा राखे ।
बजेट कार्यन्वयन फितलो
काठमाडौं : बजेटको कार्यन्वयन पक्ष फितलो रहेको सरोकारवालाको भनाई छ । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै कारण स्थानीय निकायमा अनियमितता बढेकाले यसको समाधानका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको आथिर्क क्षेत्रका बिज्ञहरुले बताएका छन ।
राष्ट्रिय आथिर्क तथा विकास अनुसन्धान परिषद (नारेक नेपाल) ले पछिल्लो ५ वर्षको राष्ट्रिय बजेटको अवस्था विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक गरेको बजेटमा समावेश स्थानीय निकाय, समावेशीकरण र लैंगिक बजेटको समीक्षासहितको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ ।
नारेकका अध्यक्ष डा. चन्द्रमणि अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्दा मुलुकको आर्थिक स्थितीमा उल्लेखनिय सुधार आउन नसकेको बताए । स्थानीय निकायमा अनुदान बढ्ने क्रम रहे पनि अनुदान रकम उपयोगबारे प्रभावकारी अनुगमन अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाई थियो ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट विनियोजन सकारात्मक रुपमा वृद्धि भएपनि एउटै क्षेत्रमा धेरै दाताले लगानी गरेकाले कार्यक्रममा दोहोरोपन आएको नारेकको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन र त्यसले पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र सरकार संग नभएको पनि उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा ऋणभन्दा अनुदान बढेको र अनुदान बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । अनुदानको धेरै प्रतिशत रकम कुनै न कुनै कारणले फिर्ता जाने हुदा अनुदानभन्दा ऋण नै ठीक भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखाका उपसचिव निर्मल अधिकारीले चालु खर्चले देश विकास हुँदैन भन्ने अन्योल रहेको भन्दै चालू खर्च बढ्दा कर्मचारीको तलब मात्र बढेको र पुँजीगत खर्च बढ्दा बजेट बढेको भन्ने धारणा गलत भएकोमा जोड दिए । चालू खर्चको धेरै हिस्सा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष पुजीगत खर्चकै रुपमा रहने भएकोले बजेट वृद्धिलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया