कस्तो बन्दै छ घोषणापत्र ?

६ देखि ७ प्रदेश : कांग्रेस

काठमाडौं, २६ भदौ । कांग्रेस बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयतामा जाने गरी चुनावी घोषणापत्रको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था, बहुपहिचानसहितको प्रदेश तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ ।
घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गर्न कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमिति र शुभेच्छुकहरूसँग सुझावसमेत माग गरेको छ । समितिले २७ भदौभित्र सुझाव केन्द्रमा पठाउन मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । घोषणापत्र निर्माणका लागि सुझाव आउने क्रम जारी रहेको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य अर्जुननरसिंह केसी बताउँछन् । समितिले शुभेच्छुक संघसंस्थासँग पनि घोषणापत्र तयारीबारे दिनहुँजसो छलफल गर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय सदस्य कुलबहादुर गुरुङले पनि घोषणापत्रका लागि सुझाव आउने क्रम जारी रहेको बताए । ‘कांग्रेसले उठाउँदै आएका विषय नै सुझावका रूपमा आएका छन्,’ नेता गुरुङले भने, ‘६ वा सातवटा सम्म मात्रै संघ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छन् ।’ समितिले मस्यौदा तयार गरेपछि त्यसमाथि पार्टीमा विस्तृत छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा द्वन्द्वपीडितका मागलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने आवाज उठेको गुरुङले बताए । समानुपातिकमा २० र प्रत्यक्षमा १० सिट आरक्षण माग गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि द्वन्द्वपीडितका घरजग्गा माओवादीले फिर्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘पहिला कब्जा घरजग्गा तथा सम्पत्ति उपलब्ध गराउने विषय पनि घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ ।’
संघीय राज्य बनाउँदा सामथ्र्यलाई ध्यान दिनुपर्ने कांग्रेसको जोड छ । सामथ्र्यविना नै धेरै संघीय राज्य बनाउँदा मुलुकलाई भार मात्रै पर्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । ‘कांग्रेस बहुपहिचान र सामथ्र्यसहितका प्रदेश निर्माणको पक्षमा कांग्रेस छ,’ केसीले भने, ‘मुलुकले ६ देखि सातवटा मात्रै संघीय प्रदेश थेग्न सक्छ ।’ केसीले जातीय राज्यका पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि दोहोर्‍याए ।
त्यस्तै, संसदीय शासन व्यवस्था नै उत्तम रहेको कांग्रेसले जनाउँदै आएको छ । उसले आगामी चुनावमा पनि सोही विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने केसीको भनाइ छ । ‘नेपालका लागि संसदीय व्यवस्था नै उत्तम छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिका कारण सिंगो व्यवस्थालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।’ सुधार आवश्यक भए सामान्य सुधार गरेर संसदीय व्यवस्थामा जान सकिने उनी बताउँछन् ।

कानुन व्यवसायीसँग परामर्श
समितिले कानुन व्यवसायीसँग चुनावी घोषणापत्र निर्माणका विषयमा बुधबार छलफल चलाएको छ । कमलादीस्थित एक रेस्टुरामा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीले पनि सामथ्र्य र बहुपहिचानसहितको संघीय संरचनामा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले मुलुकले धेरै संघ थेग्न नसक्ने धारणा सुनाएका थिए ।
संसदीय व्यवस्था नै उत्तम रहेकाले यसलाई घोषणापत्रमा समेट्न सुझाव दिएको अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति छाड्न नहुने सुझावसमेत नेताहरूलाई दिएको उनले बताए । ‘कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिक सर्वोच्चताका पक्षमा कांग्रेसले जोडदार रूपमा एजेन्डा दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
कृषि, आधुनिकीकरण, रोजगारीलगायत विषय घोषणापत्रमा छुटाउन नहुने सुझाव पनि कानुन व्यवसायीले दिएका छन् । अधिवक्ता केसीका अनुसार कांग्रेसले कृषिलाई भुल्दै आएकोमा कानुन व्यवसायीले नेतृत्वको आलोचनासमेत गरे ।
कांग्रेसले घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्न उपसभपाति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले तयार पार्ने सुझावसहितको मस्यौदालाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।

७ प्रदेश : एमाले
काठमाडौं, २६ भदौ । एमालेले बहुपहिचानसहितको सात प्रदेशको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखी चुनावी घोषणापत्र तयार गर्दै छ । राज्य पुन:संरचना गर्दा बहुपहिचानसहितको संघीयता र त्यसमा सात प्रदेशको अवधारणालाई घोषणापत्रमार्फत अघि सार्ने एमाले सचिव शंकर पोख्रेलको भनाइ छ ।
‘विगतमा संविधान किन बनेन र अब कसरी बन्छ भन्ने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गर्छौ,’ पोख्रेलले भने, ‘हामीले यसअघि नै जारी गरेको श्वेतपत्रलाई आधार मानेर घोषणापत्र तयार गर्दै छौँ ।’
एमालेले सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता, एमालेको नीति एमालेकै नेतृत्वजस्ता पक्षलाई पनि घोषणपत्रमा समावेश गर्ने भएको छ । ‘नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना र त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकासको अवधारणालाई पनि हामीले घोषणपत्रमा समावेश गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
एमालेले घोषणापत्रमा चुनाव जितेपछि कसरी सत्ता सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्ने भन्ने विषयलाई पनि समावेश गर्दै छ । २०५१ सालमा एमाले सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँm, वृद्धभत्ताजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि घोषणापत्रमा समावेश गर्ने एमालेको तयारी छ । ‘जनजीविकका विषयलाई पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिन्छौँ,’ पोख्रेलले भने ।
एमालेले यसअघि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका पक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ । असोज पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने एमालेले जनाएको छ । घोषणापत्र निर्माणको जिम्मेवारी एमालेले अध्यक्ष झलनाथ खनालसहितको टोलीलाई दिएको थियो ।
यसैबीच, प्रेस चौतारी नेपालले मंगलबार प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायत सुझाव एमालेलाई दिएको थियो । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्ने, सञ्चार क्षेत्रको लगानीलाई पारदर्शी बनाउने, सञ्चारमा विदेशी लगानी हुन नहुनेजस्ता कुरालाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यस्तै मंगलबार नै एमालेनिकट बुद्धिजीवी परिषद्ले पनि पार्टी महासचिव ईश्वर पोख्रेललाई रोजगारीलाई नागरिक मौलिक हकका रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । परिषद्ले ६ महिनाभित्र मुलुकभर स्वरोजगार तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो ।
स्थायी कमिटी बैठक स्थगित
बुधबारका लागि बोलाइएको एमाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगन भएको छ । चुनावी घोषणापत्रको तयारी नपुगेकाले बैठक स्थगन गर्नुपरेको एमालेले जनाएको छ । उम्मेदवारको सिफारिस, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा, संविधानसभा चुनावलगायत विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकिएको थियो ।
एमालले २५ भदौसम्म उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो । सिफारिसमा परेका सबै नामलाई स्थायी कमिटीले परिमार्जन गरी अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्नेछ । स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारसम्म बस्ने एमालेले जनाएको छ ।

१४ प्रदेश : एमाओवादी

काठमाडौं, २६ भदौ । एकीकृत माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानसहितको १४ प्रदेशकै अवधारणालाई अघि सार्ने गरी चुनावी घोषणापत्रको तयारी गरेको छ ।
चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा तयारी समितिले अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा उठाएकै मुद्दालाई दोहोर्‍याउने गरी छलफल चलाइरहेको छ । समितिले भदौसम्म सुझाव संकलन गरिसक्ने र असोजमा घोषणापत्र तयार पारिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ । उसको प्रस्तावित प्रदेशमा क्षेत्रीय आधारमा सेती–महाकाली, भेरी–कर्णाली, भाषिक आधारमा मिथिला, भोजपुरा र अवध तथा जातीय आधारमा थारूवान, मगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मिथिला, किरात, लिम्बुवान र कोचिला छन् ।
उसले शासकीय स्वरूपमा यसपटक पनि पुरानै घोषणापत्रलाई दोहोर्‍याउने भएको छ । जसमा व्यवस्थापिका केन्द्रमा दुई सदनको र राज्यमा एक सदनको रहने तथा केन्द्रको तल्लो सदनमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि चुनिने र उपल्लो सदनमा सबै राज्यहरुबाट बराबर प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कार्यपालिकाअन्तर्गत केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुने उल्लेख छ । यी विषयमा समितिले गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई के कति अधिकार दिने भन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययनपछि मात्रै टुंगो लगाइने समितिका सदस्य विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले जानकारी दिए ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षलाई उच्चस्थानमा राख्दै दुई छिमेकी देशसमेतलाई मध्यनजर गरेर परराष्ट्र नीति निर्माणलगायत विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ उठाइने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा खाद्य उपयोगीका विषय मौलिक हक अधिकारभित्र परेकाले त्यसलाई बजारीकरण गर्न नहुने र यी कुरालाई सहकारीमार्फत विशुद्ध व्यापारिक संस्थाका रूपमा लैजानुपर्ने पार्टीको नीतिलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न प्रयास गरिने पनि दुलालले जानकारी दिए । देशलाई विकासमा धकेल्नका लागि १० देखि १५ वर्षको आर्थिक प्याकेज निर्माणका विषयमा पनि छलफल भइरहेको र यो विषय घोषणापत्रमा समेट्ने वा विकास र समृद्धिको नीतिमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको एमाओवादीले जनाएको छ ।
‘पहिलो संविधानसभाबाट किन संविधान बनेन र संविधान नै नबनी किन संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो भन्ने विषयलाई हामीले सबैभन्दा पहिले समीक्षाका रूपमा राख्नेछौँ,’ दुलालले भने, ‘परिवर्तनका संवाहक शक्तिहरूलाई पाखा लगाउने तथा उत्पीडित, वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई अधिकार दिन नचाहनेबाट मुख्यतया: संविधानसभा विघटन हुन गएको हो, यो विषयलाई हामीले घोषणापत्रमै स्पष्टसँग राख्नेछौँ ।’
एमाओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, लेखराज भट्ट, गोपाल किराती, विश्वभक्त दुलाल, शशी श्रेष्ठ, डिल्लिराज खनाल, धर्मदत्त देवकोटा, विश्वनाथ शाह, लोकेन्द्र विष्ट मगर सम्मिलित समिति बनाएको थियो । समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि चुनावी घोषणापत्रका रूपमा जनतामाझ लगिने एमाओवादीले जनाएको छ ।