विराटनगर, २७ जेठ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले त्रिशुली थ्री ए आयोजनाको क्षमता बढाउन गरिएको निर्णयको विरोधमा प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूले आइतबार विराटनगर वितरण केन्द्रमा चार घन्टा धर्ना दिएका छन् ।
समितिको सो निर्णय प्राधिकरणको हितमा नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन एकाइ समितिको अगुवाइमा उनीहरूले आइतबार केन्द्रमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् । कर्मचारीको धर्नाका कारण कार्यालयको कामकाज ठप्प भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले टेन्डर र कानुनविपरीत आर्थिक प्रलोभनमा परेर आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको निष्कर्ष निकाल्दै चारवटा युनियनले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेपछि सोहीअनुसार धर्ना दिइएको युनियनका एकाइ अध्यक्ष गणेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्षा याममा मात्र विद्युत् उत्पादन हुने तर जाँडो याममा शून्य हुने आयोजना सरासर जनता झुक्याउने चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । ‘त्रिशुली थ्री एको परियाजना सम्झौताका क्रममा ठेकेदारले थप २५ प्रतिशत लागतमा ३० मेगावाट थप्न सक्ने बताए पनि अहिले त्यही कामका लागि ४८ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दुई अर्ब रुपियाँ रकम दिने निर्णय भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘यो कुनै पनि हालतमा प्राधिकरणका लागि हितकर छैन ।’
ठेकेदार कम्पनीले आगामी सन् २०१४ मेसम्म ६० मेगावाट विद्युत्को काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, त्यस समयसम्म काम सम्पन्न हुने कुनै संभावना नरहेको भट्टराईको भनाइ छ । ‘अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको छैन आगामी मेसम्म काम सम्पन्न हुने संभावना छैन । त्यसलाई ढाकछोप गर्न समितिका पदाधिकारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी यस्तो निर्णय गरेका हुन्,’ उनले भने । भट्टराईका अनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभए ठेकेदार कम्पनीले प्राधिकरणलाई जम्मा लागतको १० प्रतिशत अर्थात् ९० करोड रुपियाँ हर्जना बापत तिर्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणले सम्झौताअनुसारको हर्जना नअसुलेर उल्टै ठेकेदार कम्पनीको हितमा निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
यदी २०१४ मेमा ६० मेगावाट उत्पादन सुरु भएको भए त्यसबाट बढ्दो लोडसेडिङ न्यूनीकरण हुने र प्राधिकरणलाई पनि फाइदा हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन क्षेत्रीय समिति विराटनगरका अध्यक्ष सत्रुघन यादवको भनाइ छ । उनले एक वर्षभित्र पूरा हुनुपर्ने योजनाको समय अवधी बढाएर दुई वर्ष बनाइदा त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने बताए । यादवले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
प्रतिक्रिया