समय खेर फाल्दै प्रमुख दल

काठमाडौं, २५ जेठ । निर्वाचन अध्यादेश विवादमा अडानमै रहेका प्रमुख चार दल विवाद थाती राखेर समय लम्याउँदै अल्मलिएका छन् । अध्यादेशमा सहमति खोज्न शुक्रबार दुई चरणमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकले विवादित विषयमा निर्णय लिन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग परामर्श गरेर फेरि छलफल गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

अध्यादेशमा रहेका विवाद समाधान गर्न यसअघि उनीहरूले शीर्षस्थ तहमा र कार्यदल तहमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । तर, संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम मत प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने वा नराख्ने, फौजादरी अभियुक्तले उम्मेदवारी दिन पाउने वा नपाउने र उम्मेदवारले सम्पत्ति विरण बुझाउनु पर्ने/नपर्ने विषयमा उनीहरूबीचको विवाद सुल्झेको छैन । शुक्रबार बस्ने समितिको बैठकले विवाद समाधान गरी निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति गर्ने र चुनाव मिति घोषणाका लागि सरकारलाई सुझाव दिने आश्वासन उनीहरूले दिएका थिए ।
तर, शुक्रबार दुई चरण गरी दुई पटक बसेको बैठकमा पनि उनीहरू अडानमै रहेपछि सरकार गठन गर्दा गरिएको ११ र २५ बुँदे सहमतिअनुरूप अध्यादेश बनाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिने र विवादित विषयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग समेत परामर्श गरी पुन: उच्चस्तरीय राजनीतिक समतिमा छलफल गर्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् । ‘११ बुँदे र २५ बुँदे सहमतिका आधारमा अध्यादेश बनाउन मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव दिने र विवाद समाधान हुन बाँकी विषयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग एकपटक छलफल गरेर पुन: समितिमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ एमाले नेता रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘थ्रेस होल्डका विषयमा एमाओवादी र मधेसी दल लचिलो हुने अवस्था आए अरू विषय सहमतिनजिक पुगेको छ ।’ मन्त्रिप्रिषद् अध्यक्ष रेग्मीले भने यसअघि नै निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति नजुटे सरकारले प्रचलित व्यवस्थालाई आधार बनाएर अध्यादेश पठाउने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले अहिलेसम्म निर्वाचन अध्यादेशमा दलहरूको सहमति पर्खेर बसेको छ ।
थ्रेसहोल्ड राख्नै पर्ने अडानमा रहेका एमाले र कांग्रेसले शुक्रबारको बैठकमा थ्रेसहोल्डबारे आफ्ना विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए । थ्रेसहोल्ड नराखी चुनावमा जाँदा सदनभित्र हुने सत्ताको खेललाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले थ्रेहोल्डको अनुपातका विषयमा विकल्प प्रस्तुत गरेका हुन् । कांग्रेसले थ्रेसहोल्ड राख्नै पर्ने बरु एक प्रतिशत मतको ठाउँमा दशमलव ९ प्रतिशत मतलाई आधार मानेर जान आफू तयार भएको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘थ्रेसहोल्ड त राख्नै पर्छ नभए कस्तो गन्जागोल हुन्छ भन्ने कुरा गत संविधानसभामै पनि देखिएको थियो,’ कांग्रेसको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एक प्रतिशतको ठाउँमा प्वाइन्ट नौ प्रतिशत मतलाई आधार बनाऊँ ।’
यस्तै, एमालेले पनि थ्रेसहोल्डका विषयमा आफ्नो विकल्प अघि सारेको थियो । एमालेले सारेको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट हासिल गर्ने दललाई प्वाइन्ट ७ प्रतिशत मत प्राप्त गरे पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर दिने एमालेको प्रस्ताव थियो । गएको संविधानसभामा जस्तो २२ हजार भोट ल्याउने दललाई पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराएर सरकार गठनमा बार्गेनिङ गर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यस्तो प्रस्ताव राखेको बैठक स्रोतले बताएको छ । बैठकमा सबै विकल्पमाथि छलफल भएको तर निष्कर्षमा नपुगिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, एमाले र कांग्रेसले विगतमा जस्तो ३० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार नउठाउने दलहरूलाई समानुपातिक सूची मिलाउनु अनिवार्य नहुने व्यवस्था हटाउने जोडदार अडान राखेका थिए । विगतमा यही प्रावधानका कारण मधेसी दलहरूले आफ्नो
समानुपातिक सूचीमा महिलाबाहेक अरू कोटा पुर्‍याउनुपरेको थिएन । ठूला पार्टीहरूले मात्र समानुपातिक सूचीमा सबै जाति र क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने क्षेत्रीय दलहरूलाई त्यस्तो बाध्यता नहुने व्यवस्था हटाउन एमाले र कांग्रेसको जोड थियो । ‘३० प्रतिशत क्षेत्रमा उम्मेदवार नउठाउने दलहरूले पनि समानुपातिक सूचीमा सबै जाति क्षेत्र र वर्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडदार रूपमा उठाएका छौँ,’ एमाले नेता पन्तले भने ।
यस्तै, एमाओवादी र मधेसी दल फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने अडानमै रहेका छन् । एमाले र कांग्रेसले फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने अडान प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै, एमाओवादी र मधेसी दल उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने पक्षमा छन् भने एमाले र कांग्रेस सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
शुक्रबारको बैठकबाट अध्यादेशमा सहमति गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने यसअघि दलहरूले बताउँदै आएका थिए । तर, शुक्रबारको बैठकले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग परामर्श गरी पुन: विवादित विषयमा छलफल गर्ने भनेपछि निर्वाचनको मिति घोषणा फेरि अल्मलिएको छ । यसअघि दलहरूले अध्यादेशमा सहमति खोज्न कार्यदल गठन गरेका थिए र कार्यदलले फेरि शीर्ष नेतृत्व तहलाई नै त्यसको निरूपण गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।