काठमाडौं, २१ जेठ । निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति गरी चुनावको मितिमा सहमति जुटाउन बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक सोमबार पनि निष्कर्षमा नपुगी सकिएको छ । नयाँ संविधानसभाको आकार चार सय ९१ सदस्यीय बनाउन भने दलहरू सहमत भएका छन् ।
निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाउन र चुनावको मिति तोक्ने विषयमा सहमति खोज्न सोमबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा समितिको बैठक बसेको थियो । तर, अध्यादेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम एक प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड राख्ने/नराख्ने, फौजदारी कसुरदारले उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा दलहरूले पुरानै अडान दोहोर्याए ।
विवाद समाधान गरेर निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय समितिले गत बिहीबार कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको आइतबार बसेको बैठकले चुनावी सरकार गठन गर्नुअघि भएको ११ बुँदे र २५ बुँदे सहमतिलाई मानेर जाने अमूर्त सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिमा उल्लेख भएअनुरूप संविधानसभाको आकार चार सय ९१ सदस्यीय हुने भन्नेमा प्रमुख दलहरूले सहमति जनाएका थिए ।
‘११ र २५ बुँदे सहमतिलाई मानेर जाने भन्ने कुरा भएको छ, त्यसमा संविधानसभा चार सय ९१ सदस्यीय हुने भन्ने पनि उल्लेख छ,’ बैठकमा सहभागी एमाले नेता रघुजी पन्तले सौर्यसँग भने, ‘अरू विषयमा दलहरू आ–आफ्नै अडानमा छन् ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकीकृत माओवादी र मधेसी दल थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने, फौजदारी कसुरदारले पनि उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस र एमाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, फौजदारी कसुरदारले उम्मेदवार बन्न नपाउने र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । अध्यादेशका विवादित विषयमा सहमति नभएपछि प्रमुख दलहरूले कहिले कार्यदल र कहिले शीर्ष तहमै छलफल सारेर आलटाल गरिरहेका छन् ।
सरकारले निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाएपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताउँदै दलहरूलाई छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गर्दै आएको छ । एमाओवादीले भने अध्यादेशमा सहमति नभए पनि सरकारले मिति तोकेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क सोमबारको बैठकमा पनि गरेको थियो ।
असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने र अध्यादेशमा सहमति जुटाउने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो । उच्चस्तरीय समितिमा रहेका कांग्रेस–एमाले पनि अध्यादेशमा सहमति गरेर चुनावको मिति घोषणा गरे मात्र चुनाव सुनिश्चित हुने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
उच्चस्तरीय समितिको सदस्य रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त असन्तुष्ट दलहरूलाई चुनावमा ल्याउन आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । तर, त्यसलाई एमाओवादीले ठाडै इन्कार गरेको थियो । निर्वाचन अध्यादेशमा बाँकी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन उनीहरूले २४ जेठका लागि अर्काे बैठक तोकेका छन् । अध्यादेशमा सहमति नभएका कारण मिति घोषणा धकेलिँदै गएको हो ।
प्रतिक्रिया