काठमाडौ, २० जेठ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरुले थ्रेसहोल्ड र फौजदारी अभियोग लागेकालाई उम्मेदवार बन्न दिने कि नदिने भन्नेमा पूववर्ती अडान दोहोर्याएका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाउन बसेको संयन्त्रको बैठक नेताहरुको आ आफ्नै अडानका कारण निष्कर्शविहीन भएको हो । समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा नेकपा एमाले र काग्रेसले थ्रेसहोल्ड अनिवार्य राख्नुपर्नेमा जोड दिए भने माओवादी र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट सहभागि शीर्ष नेताहरुले थ्रेसहोल्डको व्यबस्था हटाउनुपर्ने अडान दोहोर्याए । दलहरुबीच सहमति नहुँदा निर्वाचन ऐन निर्माणमा ढिलाई हुनुका साथै संविधान सभा निर्वाचन मिति पनि घोषणा हुन सकेको छैन ।
दलहरुबीच संविधानसभाको संख्या ४९१ राख्नेमा भने सहमति भएको थियो । यसअघि माओवादी र मधेशी मोर्चाले ६०१ नै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएपनि हिजो बसेको कार्यदलको बैठकले ४९१ मा सहमति जनाएको थियो ।
कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाले फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति चुनावमा उम्मेदवार हुनै नसक्ने बताए । साथै उनले थ्रेसहोल्ड नराखे संविधान सभा विकृत हुने भन्दै कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया