नेपालमा विधिको शासन छैन : उपाध्याय

पोखरा, १४ जेठ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्ययले मुलुकमा विधिको शासन नरहेको बताएका छन् । आयोगको १३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा पोखरामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले नेपाल सरकार कानुन कार्यान्वयन तथा विधिको शासन पालनामा निरीह रहेकाले अहिले यस्तो अवस्था आएको बताए । एकातिर पीडक उपर कानुनी कारबाही नहुनु र अर्कोतिर फौजदारी अभियोगमा कानुन बमोजिम चलेको एक हजारभन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिनुले सरकार मानव अधिकारको पालनामा कमजोर देखिएको उनको ठहर छ ।
अध्यक्ष उपाध्ययले आयोगप्रति सरकारको व्यवहारबाट केही उच्चपदस्थ अधिकारी तथा मन्त्रीसमेतले मुलुकमा शान्ति लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि मानव अधिकार संस्कृतिको अनुभूति नै गर्न नसकेको बताए । ‘मानव अधिकार हनन्का आरोपी राजनीतिक नेतृत्वमा रहनु, त्यस्ता व्यक्ति सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायको उच्च ओहोदामा उदोन्नती हुनुले राजनीतिक नेतृत्व, केही प्रहरी कर्मचारी र अपराधीबीचको साठगाठबाट प्रशासनको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर सिद्ध भएको छ,’ उनले भने ।
मुलुकमा कुनै पनि क्षेत्र केही राजनीतिक दलहरू मात्र निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने अस्थाबाट मानव अधिकारको सिद्धान्तअनुसार निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्णय वा कामकारबाही हुनपर्ने अवस्थामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको उनले बताए । ‘मानव अधिकार रक्षक र पत्रकारमाथिको अक्रमणले पछिल्लो समय  मानव अधिकारको अवस्था खस्किएको छ,’ उनले भने ‘ दण्डहीनता सबै ठाउँमा सबै क्षेत्रमा झांगिदै गएको छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सिफारिस भएका मध्ये ५५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २८ प्रतिशत पूर्णकार्यान्वयन भएको छ भने १७ प्रतिशत उजुरी कार्यान्वयनमै नगएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा स्थापनादेखि हालसम्म करिब ११ हजार मानव अधिकार हनन्का उजुरी दर्ता भएका छन् । यस्ता उजुरीमा हत्या, बलजफ्ती बेपत्ता, यातना, धम्की, विस्थापनलगायतका छन् । आयोगमा परेका उजुरीअन्तर्गत फर्सोट भएका करिब चार हजार उजुरीमध्ये ६ सय ५० उजुरी सरकार समक्ष सिफारिस भइसकेको छ । आयोगको सिफारिस बमोजिम राहत, क्षतिपूर्ति, परिपुरण प्राय: धेरै जसो पीडितहरूले प्राप्त गरिसकेको भए पनि मुद्दा चलाउनेतर्फ सरकार निष्क्रिय रहेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगका प्रवक्ता गौरी प्रधानले राजनीतिक रूपमा नेपालमा मानव अधिकार प्रतिपक्षमा प्यारो र सत्ता पक्षलाई साह्रो भएको टिप्पणी गरे । अहिले मानव अधिकारको अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले मानव मुखी अवधारणअघि सार्न सके मानव अधिकार पनि बलियो हुने उनले बताए । आयोगका अर्का सदस्य केबी रोकायले नेपालमा विधिको शासन समाप्त भइसकेकाले मानव अधिकारको अवस्था गम्भीर र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको बताए । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकारकर्मीले संक्रमणकाल लम्बिदा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था पनि खस्किएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । आयोगको १३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस वर्षको स्व. दयाराम परियार स्मृति मानव अधिकार पुरस्कारबाट दुई जना अधिकारकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेमा पोखराका वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल र मोरङकी महिला अधिकारकर्मी डा. शिव माया तुम्बाहम्फे रहेका छन् । उनीहरूलाई आयोगका अध्यक्ष उपाध्ययले सम्मानपत्र र दोसल्लासहित सम्मान गरेका थिए ।