प्रतिकूल ऐन अध्यादेशबाट ल्याइने

काठमाडौं, १२ जेठ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले उद्योगी व्यवसायीलाई प्रतिकूल भएका ऐन नियम अध्यादेश ल्याएर  भए पनि समय सापेक्ष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको विदेशी लगानी ऐन २०७० मस्यौदा सम्बन्धी छलफलमा उद्योग मन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गर्ने अनुमति नपाए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा सुधारका लागि आफूले अभियान थालेको बताए ।
विदेशी लगानीकै कारण छिमेकी मुलुक भारत र चीनले अपेक्षाकृत आर्थिक उन्नति गरेको उदाहरण दिँदै मन्त्री कोइरालाले भने, ‘एक रुपियाँको निर्यात गर्दा आठ रुपियाँ आयात गर्नुपर्ने व्यापार असन्तुलनको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्ति दिन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो । आफ्नो अनुहार आफैँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने समय यही हो ।’
उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले १९ वर्षअघि सरकाले खुला अर्थतन्त्रको बाटो समातेपछि मुलुकमा बहुआयामिक विकास प्रारम्भ भएको बताए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव यामकुमारी खतिवडाले विदेशी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए । परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले वैदेशिक लगानीलाई व्यापक र व्यवस्थित बनाउनु आफूहरूको उद्देश्य रहेको बताए ।
मस्यौदामा प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भए पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात पबद्र्धन क्षेत्रमा तालाबन्दी, बन्द वा हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसैगरी हातहतियार तथा खरखजना, जग्गा खरिद बिक्री, मुद्रा सिक्का व्यवसाय र तीनतारेभन्दा कम स्तरका होटल खोल्न पाइने छैन् । विदेशी लगानीको सीमा न्यूनतम दुई लाख अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ । विदेशमा लगानी सम्बन्धी परिच्छेदमा भनिएको छ, ‘निजी स्वामित्व वा संयुक्त लगानीका नेपाली कम्पनीलाई पहिलोपटक नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा दश लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइनेछ ।’