खोजखबर

वार्ताका लागि तीनदिने म्याद

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ४ गते २:३३ मा प्रकाशित

4 dal ka ne ji haruकाठमाडौं, ४ जेठ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले असन्तुष्ट दलहरूसँग तीन दिनभित्र सघन र व्यवस्थित वार्ता गरेर चुनावी प्रक्रियामा ल्याउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार समितिका संयोजक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकार गठन प्रक्रियासँगै असन्तुष्ट रही आन्दोलन गरिरहेका नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूसँग वार्ताको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी खनाललाई नै दिएको छ ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार गठन प्रक्रियासँगै असन्तुष्ट रहेका केही दलले चुनाव असफल पार्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संवैधानिक हैसियत नै नभएको भन्दै वार्ता अस्वीकार गरिरहेका छन् । यसअघि, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र सरकारले औपचारिक रूपमा वार्ताको आह्वान गरे पनि नेकपा–माओवादीसहितको असन्तुष्ट मोर्चाले वार्ता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले आउने तीन दिनभित्रै उनीहरूसँग सघन र व्यवस्थित वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘असन्तुष्ट रहेका दलहरूसँग तीन दिनभित्रै व्यवस्थित र सघन वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ,’ एमाले नेता भीम रावलले सौर्यसँग भने, ‘वार्ताको व्यवस्थापन र संयोजनको जिम्मेवारी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक झलनाथ खनाललाई नै दिइएको छ ।’ अन्तिमपटक वार्ता गर्ने र वार्तामा नआए चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय यसअघि नै उच्चस्तरीय समितिले गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन प्रक्रियामा भइरहेको प्रगतिबारे सरकारसँग बुझ्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि बसेको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पुन:निर्धारण गर्न आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोग गठनमा भएको प्रगतिबारे सरकारसँग बुझ्ने जिम्मेवारी पनि खनाललाई दिइएको छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, सरकारसँग सोध्ने कुरा भएको छ,’ रावलले भने । अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुरूप प्रत्येक जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सोहीअनुरूप सर्वाेच्च अदालतले पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेर मात्र नयाँ चुनावमा जान सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा पूर्ववर्ती बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्नेगरी गरेका नियुक्तिहरू बदर गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, त्यस विषयमा कुनै सहमति नभएपछि अर्काे बैठकमा छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । पूर्ववर्ती सरकारका केही नियुक्ति बदर गर्नुपर्नेमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमाओवादी पनि सहमत भएको तर कुनकुन नियुक्ति बदर गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटिसकेकाले कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय