एमाले छैन भने प्रचण्ड कहाँ छन् ?

प्रचण्डले बर्दियाको पार्टी कार्यक्रममा कड्किएर बोले, ‘अब देशमा एमाले छैन’ । उनको इच्छाबमोजिम दर्शक तालीको संगीतले उनलाई मधहोश बनाए । अशोक राई, रामचन्द्र झालगायतका एमालेका विर्ता लिएर लहैलहैमा बहिर्गमित व्यक्तित्वहरूको स्मरण गर्दै अब देशमा एनेकपा (माआवादी) र नेपाली कांग्रेस मात्रै मूलधारका पार्टी बाँकी रहेकाले तीमध्ये एकलाई रोज्न जनसमुदयलाई अनुरोध गरे । आफ्ना विचार ढिलोचाँडो फिर्ता लिइहाल्ने बेहोराका प्रचण्डले ४८ घन्टामै रुकुम पुगेर आफ्नो यो विचार फिर्ता लिए । यो विचार प्रचण्डले आगामी चुनावसम्म बारम्बार वान्ता गर्ने र फेरि चाट्ने गरिरहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोला ।
वास्तवमा सबैले बुझेको यथार्थ के हो भने देशमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी समकालीन हुन सक्दैनन् । तसर्थ, माओवादीको बर्चस्वका लागि उसको सबभन्दा अवरोध एमाले नै हो भन्ने कुरा उसले बुझेको छ । देशमा अधिकांश जनतामा प्रगतिशील र वाम आकर्षण भएको यथार्थ हो । ती जनता ‘क्यास’ गर्नका लागि एमाओवादीले एमालेलाई पछार्न अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट पर धकेल्नुको उसँग विकल्प छैन । त्यसैले उनी बेलाबेलामा अब देशको निकास ‘कांग्रेस र माओवादीको सम्झौताबाट मात्र संभव छ,’ भन्दै धेरै एजेन्डा मिल्नेसँग भन्दा धेरै एजेन्डा नमिल्ने कांग्रेससँग सहकार्य र एमालेलाई बाइपास गर्ने चाहना बाहिर कोरल्छन् ।
विचारणीय के छ भने यसअघि प्रचण्डले हेटौंडा महाधिवेशनमा एमालेको सिद्धान्त (हुबहु नभए पनि) प्रस्तुत र पास गराएर आफ्ना सम्पूर्ण कार्यकर्ता साक्षी राखेर एक प्रकारले एमालेको सदस्यता लिइसकेको छ । उनको एमाले प्रवेशलाई उनका कार्यकर्ताहरूले जोड ताली बजाएर समर्थन मात्र जनाएनन्, आफूहरू पनि नेतासँगै एमालेको बाटोमा लागेको जनाउ दिए । राजनीति विचारको लडाइँ हो, यसमा विचार अंगिकार गर्नु नै सो विचारसमूहसँग अंगिकार गर्नु हो । कोही व्यक्ति (स्वयं प्रचण्ड पनि) एमालेको राजनीतिक यात्रामा सहभागी हुन बल्खु प्रवेश गरी एमालेको सदस्यता पत्रमा फोटो टाँगेर झलनाथ खनालसँग शपथ लिन आवश्यक छ्रैन । र, कति व्यक्ति त यो सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर पनि एमालेको सिद्धान्तविपरीत हिँडेका छन्, या भनौँ एमाले नभएका पनि छन् । एमालेको विचार अंगिकार गरिसकेपछि अब प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरू माओवादी रहेनन्, एमाले नै भए । धनबहादुर नाम गरेका धेरै गरिब भएको हाम्रो समाजमा अब एमाओवादी नाम भएको एमाले जन्मिएको छ । एमालेजनले यसमा ईष्र्या गर्नु पट्टक्कै जरुरी छैन, गर्व गरे वेश ।
शान्ति नै समाजको मुख्य आवश्यकता हो, क्रान्तिले शान्तिपूर्ण समाजलाई बिथोल्छ भन्ने मान्यतामा रहेको– कांग्रेस । क्रान्ति नै समयको माग हो, शान्तिको बलिदानपछि मात्र क्रान्ति सम्भव छ भन्ने विचार बोकेको – माओवादी । जनताको सहभागिताबाट शान्तिपूर्ण ढंगले क्रान्ति सम्भव छ भन्ने मान्यता बोकेको एमालेले अघिल्ला दुवै शक्तिलाई तानेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको ठाउँमा ल्याइछाडे, फलत: ०६२/६३ को राजनीतिक क्रान्ति सफल भयो । यसपछि देश एमाले मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनावद’ले अंगिकार गरेको पथमा सुस्तरी नै सही, लम्किरहेको छ ।
नेपालका प्रमुख दलहरूको अहिलेको वास्तविकता के हो भने यीमध्ये संस्थागत मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको एकमात्र पार्टी एमाले मात्रै हो । नेपाली कांग्रेस विधानत: समाजवादी प्रजातन्त्र बोकेको पार्टी हो तर उसका कार्यकर्ता त के नेताहरूलाई पनि यो सिद्धान्तमा विश्वास छैन । नेताहरूको भनाइ र लेखाइ बुझ्दा कांग्रेस विशुद्ध पुँजीवादी पार्टी नै हो । माओवादी संस्थागत रूपमा मालेमावाद र प्रचण्डपथ बोकेको पार्टी हो तर प्रचण्डले यी सिद्धान्त कुन नदीमा बन्दुकसँगै बगाइसके, उसका कुनै नेता–कार्यकर्तालाई बुझ्ने आवश्यकता र हिम्मत छैन । मधेसी दलहरू त क्लब न हुन्, सभा– भेला, रमाइलो गर्छन्, काम खत्तम । नेपाली समाजको विशिष्टतामा आधारित वैज्ञानिक विचार ‘जनताको बहुदलीय जनावद’ बोकेको पार्टी एमाले आफ्नो संस्थागत रूपमा निर्देशित बाटोमा अग्रसर छ, भलै यात्राका दौरानमा कहिलेकाहीँ विश्राम लिएको, दायाँबाँया आँखा गाडेको, बाटोछेउको आँपमा रस बसालेको जस्ता घटनाहरू इतिहासका पानामा छरप्रस्ट भेटिन्छन् । यसर्थ, संस्थागत अभ्यास गर्ने र संगठनमा विश्वास र शक्ति सञ्चय गर्ने एमालेलाई नपछारि माथि पुगिँदैन भन्ने माओवादीको विचार तर्कसंगत छ । एमालेको यही स्थायी शक्ति देखेर तर्सेका प्रचण्डले बेलाबेलामा अभिव्यक्त गर्ने त्रास नै बर्दिया चित्कार हो ।
नेपाली राजनीतिमा गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, असहाय समुदायको नेतृत्व मात्र फरक कम्युनिस्ट पार्टीले गरेनन्, ती समुदायको मुक्तिका लागि देखाइएका मार्गचित्र (सिद्धान्त) समेत फरक थिए । यसरी एउटै समुदायलाई दुई फरक नीति र पार्टीले नेतृत्व गरेपछि ती समुदायले आफ्नो मुक्ति गर्ने असली नेतृत्व र सिद्धान्त छान्न गाह्रो भयो, र एउटै धरातल र एउटै सपना बोकेका ती समुदाय नमज्जाले विभाजित हुन पुगे, एउटै समुदाय एकअर्काको पक्ष विपक्षमा समेत लागे । हेटौंडा महाधिवेशनपछि एमाओवादीले पनि एमालेले अंगिकार गरेको शान्तिपूर्ण प्रगतिशील रूपान्तरणको नीति अवलम्बन गरेपछि अब ती समुदायलाई आफ्नो मुक्तिको नीतिमा भने भ्रम रहेन । यद्यपि एउटै नीतिलाई दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका अवस्थामा ठीक नीतिका बीच कुन नेतृत्वलाई छान्ने भन्ने समस्या त बाँकी नै रह्यो । राजनीति वैचारिक लडाइँ भएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा एमाओवादीलाई आकर्षित मात्र हैन, संस्थागत रूपमा डोर्‍याउन सफल जबज (र यसका प्रवर्तक र प्रबद्र्धक एमाल)को एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशन अर्को ठूलो विजय हो । यही यथार्थ ढाकछोप गर्न तम्सेका प्रचण्डले एमालेसँग सापटी लिएको सिद्धान्तलाई आफूले नेतृत्व गर्न एमालेलाई तल झार्ने ध्याउन्नमा छ । तसर्थ, यो विचारको मूल नेतृत्वकर्ता आफू भएको प्रमाणित गर्न पनि एमाओवादीलाई आउँदो चुनावमा कांग्रेससँग हारे पनि एमालेलाई जसरी पनि जित्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तसर्थ, चुनावमा एमालेलाई कुनै पनि तरिकाले पछार्नुपर्छ भन्ने स्वर कांग्रेसमा ठूलो हुनसक्छ र आगामी चुनावमा पनि विगतको संविधानसभामा जस्तै कांग्रेस र माओवादीबीच ‘अघोषित एकता’ प्रदर्शित हुन सक्ने संभावना छ । यसो भयो कथंकदाचित भने एमालेले चुनाव हार्ला नै, यसमा देशको पनि हार हुनेछ । यो कुरा गत संविधानसभाको नतिजाले पुष्टि गरिसकेको छ । तसर्थ, कांग्रेस सकेसम्म आफूले नै जित्ने काममा जुट्नुपर्छ, हैन भने देशलाई जिताउन कसले सहयोग र कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । वास्तवमा यो कुरा अधिकांश कांग्रेसजनले बुझेका पनि छन् ।