अर्थबजार

नजिकका उपभोक्तापछि मात्रै अन्यले काठ पाउने

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २८ गते २३:१७ मा प्रकाशित

चितवन, २९ वैशाख  । बरन्डाभार क्षेत्रका सामुदायिक वनले जिल्ला वन कार्यालय चितवनविरुद्ध गरेको आन्दोलन तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
भरतपुर–हेटांैडा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका क्रममा काटिएका काठ सो क्षेत्रका वन उपभोक्ता जिल्ला वन कार्यालय चितवनले शुक्रबार दिने सहमति भएपछि तत्कालका लागि आन्दोलन रोकिएको बरन्डाभार क्षेत्र सामुदायिक वन हस्तारण संघर्ष समितिका अध्यक्ष पुस्तक गौतमले जानकारी दिए । साथै, सोही क्षेत्रमा ३ हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ टिसियन शाखा भरतपुरले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई राजस्व तिरेकाले सो  बराबरको काठ टिसियनलाई नै दिने र संघर्ष समितिले कुनै अवरोध नगर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । ‘समितिको मागअनुसार भरतपुर–हेटांैडा विद्युत् प्रसारण लाइन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनबाट कटान मुछान गरी भरतपुर–९ आँपटारीमा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनमा राखिएका काठ सोही क्षेत्रका उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार दिने सहमति भएको छ,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष गौतमले भने, ‘सो वनको मागअनुसार तत्कालका लागि जलदेवीका उपभोक्ताले मात्र ०७० साल असार मसान्तभित्र जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमार्फत उपलब्ध गराउनेछ ।’
त्यसलगत्तै अन्य वनलाई पनि क्रमिक रूपमा काठ दिने सहमति भएको जिल्ला वन अधिकृत डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । शुक्रबार स्थानीय जनताले संरक्षण गरेका वनका काठ सामुदायिक वनलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित वन कार्यालयको मूलगेटमा गरेको तालाबन्दी वन कार्यालयले प्रहरी सहयोगमा ताला फोरेपछि उपभोक्ता र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । बरन्डाभारका १६ वटा सामुदायिक वन सम्मिलित संघर्ष समितिको आन्दोलन कडा हुँदै गएपछि संघर्ष समिति र जिल्ला वन कार्यालयबीच सो सहमति भएको हो । यसअघि भरतपुर–हेटौंडा २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारअन्तर्गत उत्पादित काठ ५०–५० प्रतिशत जिल्ला वन र बरन्डाभारका वनले पाउनुपर्ने तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत जीवनकुमार ठाकुरसँग ०६८ सालमा भएको सम्झौतालाई अहिलेका चितवनका जिल्ला वन अधिकृत डा. सापकोटाले संघर्ष समितिको मागलाई ठाडो रूपमा इन्कार गरेपछि संघर्ष समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । विभिन्न विषयमा जिल्ला वन कार्यालय चितवनसँग विवाद चुलिएसँगै बरन्डाभार क्षेत्र सामुदियक वन हस्तारण संघर्ष समिति गठन गरी उपभोक्ताले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी आन्दोलित भएका थिए  ।
हस्तान्तरण भएका सामुदायिक वन क्षेत्रको सबै, हस्तान्तरण हुन बाँकी क्षेत्रको गोलिया काठ आधा र अन्य काठ–दाउरा सबै सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने संघर्ष समितिको माग थियो । समुदायमा हस्तान्तरण नभएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट काटिएको काठ–दाउरा नजिकका उपभोक्ताको माग पूरा गरेपछि जिल्लाकै टाढाका उपभोक्तालाई वितरण गरिने जिल्ला वन अधिकृतले जानकारी दिए । जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भरतपुरका अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठले समुदायले नै संरक्षण गरिरहेको वनक्षेत्रको काठ आधा–आधा गर्ने अरू दाउरा सबै उपभोक्तालाई वितरण गर्ने सहमति भएकाले तत्कालका लागि कुनै आन्दोलन नगरिने बताए । चितवनमा भरतपुर–हेटांैडा विद्युत् लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा कटान गर्दा ७० हजार क्युफिट काठ कटान गरिन लागेको हो ।
अहिले बजारमा प्रतिक्युफिट काठको तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार दुई सय रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । करोडाँै मूल्य बराबरको काठ काटिएकाले त्यसको उपभोग र बिक्री–वितरणका विषयमा जिल्ला वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिबीच विवाद आएको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय