सिटिइभिटीअन्तर्गतका शिक्षालयको ग्रेडिङ गरिँदै

काठमाडौं, २८ वैशाख । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)ले मातहतका शिक्षालयहरूको ग्रेडिङ गर्ने भएको छ ।
परिषद्ले परीक्षाफल, भौतिक पूर्वाधार र मानवीय स्रोतका आधारमा मातहतका शिक्षालयलाई ग्रेडिङ गर्न लागेको हो । परिषद्का नवनियुक्त सदस्य–सचिव डा. रामहरि लामिछानेले शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि ग्रेडिङ गर्न लागेको बताएका छन् । ‘हामीले कलेजहरूलाई सम्बन्धन मात्र दिने काम भएको थियो,’ सदस्य–सचिव लामिछानेले भने, ‘अब पढाइको गुणस्तर भौतिक पूर्वाधार हेरेर ग्रेडिङ गर्छौं ।’ लामिछानेले ग्रडिङपछि शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार सुधार हुने दाबी गरे ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका उत्कृष्ट कलेजहरूलाई ग्रेडिङ गरिनेछ । ग्रेडिङमा परेका कलेजले ५ वर्षसम्म नवीकरण गर्नुनपर्ने उनले जानकारी दिए । परिषद्ले क, ख ग गरी ग्रेडिङ गर्नेछ ।
परिषद्ले भौतिक पूर्वाधार पूरा नगरेका शैक्षिक संस्थालाई तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिनेछ । निरीक्षणमा रहेका प्राविधिक टोलीले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था नगरेका शिक्षालयलाई पूरा गर्ने निर्देशन दिने उनले जानकारी गराए । ‘निरीक्षणमा गएको प्राविधिक टोलीले एक महिनाभित्र भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्न निर्देशन दिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्देशन नमाने ५० हजार जरिवाना गरिनेछ ।’ पुन: निरीक्षण गर्दा पनि निर्देशनअनुरूप काम नगरेको पाइए बन्द गरिने उनले बताए ।
परिषद्ले परीक्षाफल हेर्नका लागि सहज माध्यम अवलम्बन गर्ने भएको छ । परीक्षाफल प्रकाशनपछि हेर्नलाई सहजताका लागि परिषद्कै वेबसाइटमा नम्बरसहितको नतिजा राख्न लागेको छ । परिषद्ले सम्बन्धित कुनै एउटा कार्यक्रमको कोड कलेजलाई उपलब्ध गराई प्रकाशनसँगै परीक्षाफल थाहा पाउने छन् ।
परिषद्का प्रवक्ता राजेन्द्र कार्कीले कार्यक्रमको कोड नम्बर दिई विद्यार्थीको मार्कसिट सजिलै हेर्न सकिने बताए । ‘जुन कार्यक्रमको परीक्षाफल प्रकाशन भयो । त्यहीको कोड नम्बर हामी उपलब्ध गराउँछौँ,’ कार्कीले भने, ‘परीक्षाफल प्रकाशनपछि तुरुन्तै सबै विद्यार्थीको मार्कसिट हेर्न सकिन्छ ।’ यसअघि परिषद्ले मार्कलेजर पठाएपछि मात्र विद्यार्थीले मार्कसिट हेर्न पाउँथे ।
परिषद्ले अनलाइनबाटै रजिस्ट्रेसन र परीक्षा फाराम भर्ने तयारीसमेत गरेको छ । सदस्य–सचिव लामिछानेले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन कार्यलाई छिटोछरितो बनाउन अनलाइनबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराए ।
त्यस्तै, परिषद्ले छोटो अवधिका तालिमको सम्बन्धन प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन लागेको छ । छोटो अवधिको तालिमले बेरोजगारी घटाउने भएकाले यसलाई सरलीकृत बनाउन लागिएको परिषद्ले जनाएको छ । अनुमति मागेको एक साताभित्र सम्बन्धन दिइने भएको छ । छोटो अवधिका लागि ५ देखि १० हजारसम्म शुल्क लाग्ने गरेको छ । परिषद्मा २ हजार ६ सय २८ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन माग गरिएको छ । तीमध्ये स्वास्थ्यका लागि मात्र १ हजार २३ ठाउँमा सम्बन्धन माग गरिएको छ ।