दल दर्ता गर्न एमाले र एमाओवादीबीच रस्साकस्सी

काठमाडौं, १८ वैशाख । आगामी संविधानसभा चुनाव कहिले हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । तर, कसले पहिला दल दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा एमाओवादी र एमालेबीच झगडा भने परिसकेको छ ।

आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । पहिलो नम्बरमा दर्ता गराउँदा मतपत्रमा चुनाव चिह्न पनि पहिलो नम्बरमा आउने भन्दै दलहरूले तँछाड–मछाड गरेका हुन् । आयोग कार्यालय परिसरमै भएको एमाओवादी र एमालेबीचको झगडाका रमिते कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बनेका थिए ।
दल दर्ताका लागि एमाले आयोगमा पुगेलगत्तै एमाओवादीका नेता–कार्यकर्ता पनि पुगेका थिए । दुवैले पहिले आºनो पार्टी दर्ता गरिनुपर्ने अड्डी कसेपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । विवाद मिलाउन दुई दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल पनि गरे तैपनि सहमति हुन सकेन । उनीहरूको विवादका कारण केहीबेर आयोगको कामै प्रभावित भएको थियो ।
विवाद मिलाउन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच केहीबेर आयोग कार्यालयमै छलफल भएको थियो । तर, छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बनेको थियो । दुई दलका कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको अवस्था आएपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । उनीहरूले दुवै दलका कार्यकर्तालाई आयोगपरिसरबाट बाहिर निकालेका थिए । आयोग परिसरको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको थियो ।
दुई दलका शीर्ष नेताहरूले पनि विवाद मिलाउन नसकेपछि आयोगका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बसेर मतपत्रमा चुनाव चिह्न कुन दलको पहिलो नम्बरमा राख्ने भन्ने पछि निर्णय गर्ने भनेर साम्य पारेका थिए । आयोगले पहिलो नम्बरमा एमाले र
त्यसपछि एमाओवादीलाई दर्ता गरेको छ । आयोगका अनुसार त्यसपछि राप्रपा नेपाल र नेपाली कांग्रेस दर्ता भएका छन् ।
आयोगका सह–प्रवक्ता एकनारायण शर्माले दल दर्ताका क्रममा दललाई नम्बर नदिए पनि आयोगले आन्तरिक अभिलेखमा पहिलो, दोस्रो गर्दै दल दर्ता गरेको बताए । ‘आयोगले दर्ताका लागि आएका सबैको अभिलेख राखेको छ, पछि आयोगले त्यसैअनुसार नम्बरिङ गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
मंगलबार एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, कांग्रेस, नेकपा माले, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)ले दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, विभिन्न ३४ दलले दर्ताका लागि फारम लगेका छन् ।
दल दर्तापछि एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले एक नम्बरमा दर्ता भएको बताउँदै चुनावबाट पनि पहिलो दल बन्ने दाबी गरे । ‘अब मुलुक निर्वाचनको महोलमा अघि बढ्यो, एमाले अब जनताको घरदैलोमा पुगे उनीहरूको सारथि बन्नेछ,’ उनले भने ।
एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि आºनो पार्टी हरेक हिसाबले पहिलो रहेको र अब पनि हुने दाबी गरे । ‘हामी बिहान साढे ५ बजे नै निर्वाचन आयोग पुगेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, एमाले नेता अग्नि खरेलको टोली ६ बजेर १० मिनेटमा पुगे पनि छट्टु पार्टी भएकाले हामीलाई झुक्याए ।’ आफूहरू पहिल्यै आयोगमा पुगेको र विगतको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दलसमेत भएकाले मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमाओवादीको चुनावचिह्न राखिनुपर्ने र राखिछाड्ने उनले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले कुन दल पहिलो दर्ता हुने भन्ने सामान्य विवाद देखिए पनि त्यसले मुलुक निर्वाचनमा होमिएको देखाएको बताए । ‘यो नराम्रो होइन, राम्रो लक्षण हो, यसले चुनावको माहोल सुरु भएको संकेत गरेको छ,’ उनले भने । अहिले जुन दलले जति नम्बरमा दर्ता गरे पनि चुनाव चिह्न र मतपत्रमा दलको नाम चढाउनेबारे आयोगले पछि कसैको पनि चित्त नदुख्नेगरी निर्णय गर्ने उनले बताए ।
‘मतपत्रमा राखिने चुनाव चिह्नबारे अहिल्यै निर्णय भइसकेको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत ध्यान दिँदै कसैको चित्त नदुख्ने गरी पछि निर्णय लिइनेछ, अहिले ज–जसले जति नम्बरमा दर्ता गरे पनि केही फरक पर्ने छैन,’ उप्रेतीले भने ।
आयोगमा आ–आºनो दल दर्ताका लागि एमाले अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी, सचिव शंकर पोखरेल, एमाओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई, महासचिव पोष्टबहादुर बोगटी, वर्षमान पुन, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, मीनेन्द्र रिजाललगायत नेता पुगेका थिए । एमालेको भ्रातृसंगठन युवासंघ नेपालले रात्नपार्कबाट र्‍यालीसमेत निकाल्दै आयोग परिसर पुगेको थियो ।
आयोगले दल दर्ताका लागि पार्टीको नाम, विधान, घोषणापत्र, नियमावली, झन्डा, चुनाव चिह्न, पदाधिकारीको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पेस गर्न भनेको छ । ०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचमा प्रतिनिधित्व गरेको भए सो प्रमाणित हुने लिखित विवरण पनि मागेको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको नाम, आयस्रोतको विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ताका लागि निवेदन दिने राजनीतिक दलले नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा १४२ को उपधारा (३) अनुसार दलको विधान, राजनीतिक दलको विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दलितलगायत उपेक्षित र उत्पीडित क्षेत्रका सदस्यसमेत रहने समावेशी व्यवस्था हुनुपर्ने पनि आयोगले मागेको छ ।
त्यसैगरी, ०६४ सालमा निर्वाचित तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाहेक अन्य राजनीतिक दलले दल दर्ता गराउन कम्तीमा दश हजार मतदाताको समर्थन भएको हस्ताक्षरसहितको निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ दलले भाग लिए पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्या ३३ मात्र रहेको थियो । तीबाहेक अन्य दलले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताका लागि निवेदनसाथ कम्तीमा १० हजार मतदाताको समर्थनसहितको हस्ताक्षर पेस गर्नुपर्ने भनिएको हो ।
आयोगका अनुसार अहिले आयोगमा दर्ता रहेका दलको संख्या एक सय १९ छ । तीमध्ये ७५ दलले निर्वाचन चिह्न पाएका छन् भने ४४ दल पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दर्ता भएकाले उनीहरूलाई आयोगले आधिकारिक रूपमा निर्वाचन चिह्न दिइसकेको छैन ।