प्राधिकरणको नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ढिलाई

काठमाडौं, १७ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको नयाँ संरचना लागू गर्ने निर्णय गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

गत ६ चैत्रमा मुख्यसचिव एवं प्राधिकरणका अध्यक्ष लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ संरचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको बैठकले नयाँ संरचना तत्काल लागू गर्न र असारभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई निर्देशन दिएको थियो । यादवले १५ चैत्रमा र कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा लागू गर्नका लागि निर्देशन दिएका थिए । महाशाखाले समेत १८ चैत्रमा नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि सबै उपकार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । प्राधिकरणले नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि महाप्रबन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले समेत प्राधिकरण विनियामवली संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सुझाव दिएको छ ।
प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै संशोधन गरेर नयाँ लागू गरिने जनाएको छ । ‘केही पुन:संरचना गरेर लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले त्यो संशोधन गरेर हामी लागू गर्दैछौँ ।’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले भने– ‘आगामी असारभित्र लागू गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ ।’
प्राधिकरण संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरी ७ महाप्रबन्धक र तीन उपकार्यकारी निर्देशक रहने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएर सबै उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहने गरी ६ मा झारिएको छ । नयाँ संरचना अनुसार, ६ उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा प्रशासनतर्फको अर्थ र प्रशासन एउटा तथा प्राविधिकतर्फका उत्पादन, प्रसारण, वितरण, इन्जिनियरिङ र योजना गरी ५ निकाय रहनेछन् । ग्रिड विकास तथा प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन मिलाएर प्रसारण, उत्पादन र निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चालन तथा सम्भार मिलाएर उत्पादनका साथै ग्राहक तथा वितरण पूर्व र पश्चिमलाई मिलाएर वितरण विभाग बनाइएको छ । उपकार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा रहेको अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखा परीक्षणको नेतृत्वमा रहेको ती निकायलाई घटाएर अर्थ र प्रशासनअन्तर्गत ल्याएर एउटा मात्र निकाय बनाइएको छ । प्रशासन अन्तर्गतको तालिम केन्द्रलाई इन्जिनियरिङतर्फ राखिएको छ भने कानुनलाई अर्थ र प्रशासनको नेतृत्वमा रहने गरी शाखामै सीमित गरिएको छ । नयाँ संरचना सार्वजनिक भए लगत्तै प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झालाई भेटेर नयाँ संरचना संशोधनको माग गरेका थिए । उनीहरूले अर्थ र प्रशासनलाई छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने, तालिम केन्द्रलाई प्राविधिक नभई प्रशासनिक निकायअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने लगायतमा माग गरेका थिए । उनीहरूले पुन:संरचनाका लागि गठित समितिले दिएको प्रस्तावमा परिवर्तन गरी गलत संरचना पारित गराएको समेत मन्त्री समक्ष गुनासो गरेका थिए । प्राधिकरणका कर्मचारी संघ/संगठनहरूले समेत नयाँ संरचनामा एक, दुई र तीन तहलाई करारमा मात्र राख्ने तथा पुराना म्यादी कर्मचारीहरूको स्थायीको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । त्यस लगत्तै मन्त्री झाले ऊर्जामन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्मालाई प्राधिकरणको पुन:संरचनाबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन निर्देशन दिएका छन् ।
प्राधिककरणले नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूको ठाउँमा अर्को नियुक्त नगरी अघि बढ्ने प्राधिकरणले बताउँदै आए पनि त्यो अनुसार पुन:संरचना नभएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘२३ चैत्रमा ग्रीड विकासका महाप्रबन्धक गणेशप्रसाद राज अवकाश भएपछि उक्त पदलाई नयाँ संरचना अनुसार लग्नुपर्नेमा पुष्पराज खड्कालाई निमित्त दिइएको छ ।’– उनले भने– ‘नयाँ संरचना लागू गर्नका लागि कामुहरूलाई हटाएर गर्नुपर्ने हो तर गरिएको छैन ।’